सुप्रीम कोर्टात नारीशक्तीचा विजय झाला आहे. केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिलांना भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरुपी नियुक्ती (परमनंट कमिशन) पुण्याच्या नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश देण्यास मंजुरी दिली आहे. एनडीए (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) आणि नौदल अकॅडमीत महिलांना प्रवेश दिला जाईल. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
महिलांना एनडीए आणि नेव्हल अकॅडमीत प्रवेश दिला जाईल; पण त्यांना कुठल्या प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्यात येईल? याला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले. सशस्त्र दलातील महिलांच्या परमनंट कमिशन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. आपल्याकडे एक आनंदाची बातमी आहे. सैन्य दलांचे प्रमुख आणि सरकारने चर्चा करून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांना आता एनडीए आणि नौदल अकॅडमीत प्रवेश दिला जाईल. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सैन्य दलांमध्ये कायमस्वरुपी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. फक्त या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देणे बाकी आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
सैन्य दलांनी स्वतःहून महिलांना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सैन्य दलांनी लैंगिक समानतेच्याबाबतीत अधिक सक्रिय दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी 22 सप्टेंबरला सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. हा आदेश 5 सप्टेंबरला झालेल्या एनडीएच्या परीक्षेपासून लागू झाला आहे.