पावसाने यावर्षी राज्यात चांगली हजेरी लावून शेतकर्‍यांचे मळे पिकवले, शेती चांगली तरारून आली. त्यामुळे शेतकरी आनंदात होता. यावर्षी चांगले पीक आल्याने चांगला आर्थिक फायदा होईल, असे शेतकरीवर्ग स्वप्ने पाहता होता. पण जाता जाता याच पावसाने असा काही हात दाखवला की, शेतशिवारातील पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. ज्या पावसाने भरभरून दिले, त्याच पावसाने जाता जाता सगळे मातीमोल करून टाकले. राज्य सरकारनेही या आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी मोठी मदत जाहीर केली आहे. अर्थात, भली मोठी मदत सरकारकडून जाहीर होणे, त्यांचे मोठमोठे आकडे प्रसारमाध्यमांमधून एक दिवस प्रसिद्ध होणे या गोष्टी नेहमीच्या आहेत, पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या पदरात किती मदत प्रत्यक्षात पडते, हेही महत्वाचे आहे. कारण सरकारने मदत, योजना जाहीर करणे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे यात फरक असतो. अर्थात, परतीच्या पावसाचा फटका राज्यातील बहुतांश भागातील शेतकर्‍यांना जसा बसला आहे, तसाच तो पुणे, कोल्हापूर यांच्यासारख्या शहरांनाही बसला आहे.
त्या शहरी भागातील निवासी संकुलांसोबतच व्यापार्‍यांच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात मालाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सध्या तसे पाहून गेल्यास परतीच्या पावसाने शहरांसोबतच ग्रामीण भागालाही टेकीला आणले आहे. ज्या वेळी राज्यावर संकट येते, लोक आपत्तीमध्ये सापडतात, त्यांना मदतीची गरज असते. त्यावेळी राज्यात सत्तेत असणारे सरकार नुकसानीचा आढावा घेण्याचे आदेश देेते, त्यानुसार मग आपत्तीग्रस्तांना मदत केली जाते. अर्थात, नुकसानीच्या तुलनेत ही मदतीची रक्कम पुरेशी नसते, हे काही गुपित नाही.
राज्यात मागील दोन वर्षे कोरोनाने ग्रासले होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन जाहीर केलेला होता. कोरोनाची साथ ही गर्दीमुळे पसरत असल्यामुळे लोकांची गर्दी होणार नाही, यासाठी काळजी घेण्यात येत होती. लोक आपापल्या घरात बंदिस्त होते. त्यामुळे लोकल, मेट्रो बंद होत्या, बसगाड्या बंद होत्या, बर्‍याच ठिकाणची विमानसेवा बंद होती. अशी परिस्थिती असल्यामुळे आर्थिक उलाढालही मंदावली होती. अर्थात, बर्‍याच ठिकाणी आणि हॉस्पिटलांमध्ये कोरोनाच्या नावावर लूट चालू होती हा भाग वेगळा. अशा आपत्तीच्या वेळी सत्ताधार्‍यांची कसोटी असते, विरोधकांसाठी ती सत्तेत असलेल्यांना झोडून काढण्याची संधी असते. बरेचदा राजकीय नेते मंडळी आणि त्यातही जर ते विरोधात असतील तर समस्येमध्ये संधी शोधणे सोडत नाहीत. ज्यावेळी देशासह राज्यभरात कोरोनाने कहर केलेला होता.
अशा वेळी विरोधात असलेले भाजप नेेते सत्तेत असलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ज्या मार्गाने शक्य होईल, तसे पेचात पकडत होते. खरे तर जेव्हा जागतिक महामारी आलेली असते तेव्हा सर्वांचेच जीव धोक्यात असतात. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन जनतेेचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक असते. उद्धव ठाकरे यांच्या जिद्दीमुळे भाजपची हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेलेली होती. त्यामुळे भाजपचे केंद्रातील आणि राज्यातील नेते प्रचंड संतापले होते. त्यांच्या मनामध्ये सुडाग्नी पेटून उठलेला होता. सत्ता जाण्याला आणि मी पुन्हा येईन, हा आत्मविश्वास फोल ठरण्याला उद्धव ठाकरे हेच कारण असल्यामुळे अगदी जागतिक महामारी असली तरी उद्धव ठाकरे यांना आपण पेचात पकडायचे, असा हिय्या भाजपने केलेला होता. खरे तर महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांचे सरकार चालवणे अवघड होते, तरी उद्वव ठाकरे ते चालवत होते.
त्यांना ते अडीच वर्षे चालवणे शक्य झाले, कारण भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सत्तेतील नेत्यांच्या मागे लावलेला चौकशीचा ससेमिरा आणि शिवसेनेतील नाराजांसाठी लावलेली फिल्डिंग याला शेवटी यश आले आणि अडीच वर्षांनंतर अल्पमतात जाण्याअगोदर त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नाराजांशी भाजपने हातमिळवणी केली. भाजपने दुय्यम स्थान घेऊन शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेले आहे. खरे तर शिवसेनेतील हे बंड यशस्वीरित्या पार पाडून भाजपची सत्ता आणणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट ठेवला जाईल, असे वाटत होते, पण अचानक दिल्लीतून सूत्रे हलली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट ठेवण्यात आला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. अर्थात, आपण पक्षाचा आदेश मान्य केला असे ते जाहीरपणे सांगत असले तरी त्यांच्या चेहर्‍यावरील भाव त्यांच्या मनातील अस्वस्थता आणि नाराजी दाखवून देत होते.
पुढे एका कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील यांनी काळजावर दगड ठेवून आम्ही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले, असे जाहीर करून भाजपमध्ये असलेली नाराजी व्यक्त केली होती. आज परिस्थितीही तशीच आहे, कारण एकनाथ शिंदे हेच जणूकाही भाजपच्या काळजावरील दगड ठरत आहेत की काय, असे दिसत आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांचा जसा अनुभव वाढत आहे, तशी त्यांची सत्तेवरील मांड अधिक पक्की होत जात आहे. याचे दु:ख भाजपला असणार यात शंका नाही. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही दिवसांवर राज्यात गणेशोत्सव आला होता. शिंदे यांनी आता कोरोना ओसरल्यामुळे सगळ्यांनी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव साजरा करा, मूर्तीच्या उंचीवरील बंधणे हटवली, मिरवणुका काढा, असे जाहीर केले. अगदी मुख्यमंंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील विविध मंडळांच्या गणेशोत्सवांना हजेरी लावली. त्यात अनेक राजकीय नेत्यांच्या गणेशदर्शनाचा कार्यक्रम होता. मुख्यमंंत्र्यांच्या या गणेशदौर्‍याची खिल्ली उडवताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्याला दोन मुख्यमंत्र्यांची गरज आहे, असे म्हटले होते.
आता परतीच्या पावसाने राज्यातील बहुतेक भागातील शेतकर्‍यांची पुरे वाट लावली आहे. शेती पाण्याखाली गेल्यामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था पार बिकट झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधणारे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे पावसामुळे शेती बुडालेल्या शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत. शेतकर्‍यांची दिवाळी अक्षरश: पाण्यात गेली आहे. अगदी दिवाळीत राज्याच्या दौर्‍यावर येणे यामागे काही राजकारण नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत. केवळ आसुड घेऊन फिरू नका, वेळ आली की, त्याचा वापर करा, असे ते शेतकर्‍यांना सांगत आहेत. याचा अर्थ निवडणूक आली की, सत्ताधार्‍यांना धडा शिकवा, असे यातून ध्वनित होत आहे. थोडक्यात काय त्यांचा गणपती तर आमची दिवाळी.