पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी लोकसभेत सादर केला. अमृतकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. शेतकर्‍यांना डिजिटल करण्यापासून नोकरदारांना प्राप्तिकरात दिलासा देण्यापर्यंत ‘सब कुछ’ या अर्थसंकल्पात आहे. कोरोना महामारीचा काळ आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा फटका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती योग्य आणि एका विशिष्ट दिशेने सुरू आहे, हे चित्र नक्कीच आश्वासक आहे. या गतीला आणखी चालना देण्याचा प्रयत्न या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या घटकापर्यंत विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, क्षमतांमध्ये वाढ करणे, ग्रीन ग्रोथ, युवाशक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र असे या अर्थसंकल्पाचे सप्तर्षी आहेत. त्याच्याबरोबरीनेच डिजिटल युगाचा पुरस्कार करताना ५-जी आणि डिजी लॉकरचे महत्त्वसुद्धा निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले आहे. युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे याबरोबरच, पॅनकार्डलादेखील ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. त्यामुळे आता केवायसीकरिता आधारकार्ड आणि पॅनकार्डची आवश्यकता असायची, पण या नव्या प्रस्तावानुसार केवळ पॅनकार्डच्या आधारेदेखील ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते.
एकीकडे जगातील बड्या-बड्या कंपन्यांकडून नोकरकपात सुरू असताना देशात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदी सरकारकडून पायाभूत सोयीसुविधांवर भर देण्यात आला आहे. देशातील पायाभूत सुविधा अद्ययावत व्हाव्यात, यासाठी तब्बल १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठीदेखील २.४० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह रेल्वेतील नवीन योजनांसाठी ७५ हजार कोटींची घोषणा केली आहे. आपला देश कृषीप्रधान असल्याने मोदी सरकारने शेतकर्‍यांकडेदेखील विशेष लक्ष दिले आहे. त्यांना डिजिटलस्नेही करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. शेतकर्‍यांना खते, बियाण्यांपासून बाजारपेठ आणि स्टार्टअप्सपर्यंतची माहिती देण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरची घोषणा करण्यात आली आहे. जवळपास ६३ हजार कृषी सोसायट्या संगणकीकृत केल्या जाणार आहेत. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी अ‍ॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार करण्यात येणार आहे.
या अर्थसंकल्पातील दोन जमेच्या बाजू आहेत. त्यांची दखल सर्वांनाच घ्यावी लागेल. आरोग्यदायी अशा भरडधान्याकडे विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे होत आहे. भरडधान्याचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्याच्यासाठी जागतिक बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने श्री अन्न योजना केंद्र सरकारने राबवली आहे. त्यासाठी हैद्राबाद येथे रिसर्च सेंटरदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
याच्याबरोबरीनेच सरकारचे लक्ष ‘ग्रीन ग्रोथ’वरही आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रदूषणामुळे भारताला ८० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. हे ध्यानी घेऊन राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान सुरू करण्यात आले असून यासाठी १९,७४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रीन हायड्रोजन अभियानासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २०३० पर्यंत ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य निर्मला सीतारामन यांनी निर्धारित केले आहे. ग्रीन हायड्रोजन हे सर्वात स्वच्छ इंधन मानले जाते.
याशिवाय, दरवर्षीप्रमाणे आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, युवक कल्याण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्यासाठीदेखील चांगली तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सिकल सेल निर्मूलन मोहिमेंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्रातील ० ते ४० वयोगटातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन त्यांचे समुपदेन करण्यात येणार आहे, हे उल्लेखनीय. वैद्यकीय क्षेत्रात नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी सरकार निवडक आयसीएमआर प्रयोगशाळा खासगी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणार आहे.
मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे. २०१४ मध्ये प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने गेल्या ९ वर्षांत प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे यावर्षी तरी प्राप्तिकरात काही सवलत मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही प्रमाणात ही अपेक्षापूर्ती केली आहे. सहाऐवजी आता पाच स्लॅब करण्यात येणार आहेत. ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात येणार आहे. याशिवाय, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर मिळणारे रिबेट आता सात लाखांपर्यंत करण्याचे प्रस्तावित आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक १६ आणि १७ जानेवारी २०२३ दरम्यान नवी दिल्लीत झाली होती. २०२३ मध्ये ९ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने हे वर्ष भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. शिवाय, भाजपला या निवडणुकांबरोबरच २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक जिंकायची आहे, असे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी यावेळी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना देण्याबरोबरच येत्या दोन वर्षांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या दृष्टीने मांडलेला हा अर्थसंकल्प सर्वांसाठी ‘ओक्के’च आहे, असे म्हणावे लागेल.