नव्या संसद भवनचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे २८ मे रोजी संसद भवनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच हस्ते होईल यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली असती आणि भारतीय लोकशाही परंपरेच्या रितीरिवाजांचे पालन करण्याचे आदेश किंबहुना सूचना मोदी सरकारला केली असती, तरी या सूचनांचे पालन झाले असतेच याची काही शाश्वती नाही. याचे प्रत्यंतर केंद्राने नुकत्याच काढलेल्या दिल्लीबाबतच्या वटहुकूमामुळे सर्वांना आले असेलच. दिल्ली नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीटी) कायद्याद्वारे दिल्ली विधानसभा आणि केंद्र सरकारमध्ये काही अधिकारांचे अगदी ठळकपणे विभाजन करण्यात आलेले आहे.
असे असूनही दिल्लीचे नायब राज्यपाल मी म्हणजेच दिल्ली सरकार, अशा थाटात तेथे वावरत असतात. खासकरून केंद्रात भाजप आणि दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यापासून तर या ओढाताणीत कमालीची वाढ झाली आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदली यावरून दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांमधील अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा अनेक पायर्‍या चढत अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यावर दिल्ली विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार म्हणजेच खरे दिल्ली सरकार अशी कानउघडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सोबतच दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारच्याच हाती प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार असतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. शेवटी मोदी सरकारने हे अधिकार आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी वटहुकूम अस्त्राचा वापर केला आहे.
याच धामधुमीत जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि पापूआ न्यू गिनी अशा ३ देशांचा दौरा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरूवारी मायदेशी परतले. या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदींच्या ऑस्ट्रेलियातील भाषणापेक्षा चर्चा झाली झाली ती पापूआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मरापे यांनी केलेल्या चरणस्पर्शाची आणि जी ७ शिखर परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मागितलेल्या ऑटोग्राफची. मायदेशात उतरताच पंतप्रधानांनी पहिले पाउल ठेवले ते विमानतळाबाहेर सजवलेल्या व्यासपीठावर. येथे आधीच उपस्थित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यांचे कोडकौतुक करून ठेवलेच होते. पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियातील आपल्या कार्यक्रमात सत्ताधारी आणि विरोधक मांडीला मांडी लावून कसे बसले होते, याचा दाखला देत संसद भवनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणार्‍या विरोधकांना पंतप्रधान मोदींनी कानपिचक्या दिल्या. तुम्ही विरोध करा, बहिष्कार घाला, काहीही करा, पण संसद भवनाचे उद्घाटन मीच करणार हे अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी ठासूनही सांगितले. कलम ७९ नुसार संसद ही राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मिळून बनते.
राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले, तरी संसदेच्या सभागृहांनी पारित केलेले विधेयक त्यांच्या संमतीविना कायद्यात परिवर्तित होऊ शकत नाही. ते लोकसभा विसर्जित करतात, संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर अभिभाषण करतात आणि संसदेच्या विराम काळात अध्यादेश काढू शकतात. भारतीय प्रजासत्ताक राज्याचे प्रमुख आणि सर्वोच्च संवैधानिक पद असल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या हस्तेच नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन व्हावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. आदिवासी समाजातून येणार्‍या महिलेल्या राष्ट्रपतीपदासारख्या सर्वोच्च पदी बसवल्याचे श्रेय मोदी सरकार वेळोवेळी लाटते. मग त्यांना या सोहळ्यासाठी निमंत्रित न करणे हा राष्ट्रपतींचा, लोकशाहीचा अपमान नाही का असा सवाल विरोधक करत आहेत. पण या थयथयाटामागे एक वेगळीच मेख आहे. राष्ट्रपतींना निमंत्रण म्हणजे त्यांच्याच हस्ते उद्घाटन, असे साधी समीकरण आहे. राष्ट्रपतींना निमंत्रण न देण्याच्या नाराजीपेक्षाही नव्या संसद भवन निर्मितीचे श्रेय मोदी सरकारकडे जाणार ही आयुष्यभराची सल विरोधकांना नकोय. त्यातच २८ मे या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची जयंती आहे.
याआधी १९७५ मध्ये लोकसभेच्या एनएक्स इमारतीचे उद्घाटन दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते झाले होते. तर दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते संसदेच्या भव्य ग्रंथालयाचे भूमिपूजन झाले होते. मग ते लोकशाहीविरोधी होते का? असा प्रश्न सत्ताधार्‍यांकडून उपस्थित केला जातोय. हे खरेच आहे. ज्या वेळी इंदिराजींनी या इमारतीचे उद्घाटन केले तेव्हा देशात त्यांच्या एकाधिकारशाहीचाच काळ सुरू होता, तर राजीव गांधीही तेव्हा लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचले होते. संसद भवनाचे भूमिपूजन आणि आता उद्घाटन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही याच मार्गावर चालत आहेत. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांकडून सत्तांतराचे प्रतिक म्हणून सेंगोल स्वीकारला होता. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात लोकशाही, समतेला प्राधान्य असेल, असे म्हणत त्यांनी राजेशाहीचे प्रतिक असलेला सेंगोल म्युझियममध्ये ठेवून दिला. तो सेंगोल नव्या संसद भवनात नव्या प्रतिकासह परतणार आहे. राम मंदिर, डॉ. आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची पायाभरणी असो वा अगदी नगरपालिकेच्या अखत्यातील रस्ते, सांडपाणी प्रकल्प, मागील ८ वर्षांत पंतप्रधानांचा परमस्पर्श झाला नाही, असा देशात कुठला प्रकल्प उरलेला नाही. अगदी कोविड काळातील व्हॅक्सिन सर्टिफिकेटवरही झळकणार्‍या माननीय पंतप्रधानांना तुम्ही संसदेच्या उद्घाटनापासून कसे आवरणार? कारण त्यांची मर्जी.