– विश्वनाथ गरुड
कोणतेही हक्क एकटे येत नाहीत. त्या हक्कांसोबत येते जबाबदारी. तसेच स्वातंत्र्यसुद्धा एकटे येत नाही. त्यासोबत कर्तव्यांची जाणीव असणे सर्वाधिक गरजेचे असते. स्वातंत्र्य आणि कर्तव्य दोन्ही हातात हात घालूनच येतात. त्यामुळे आपण त्यापैकी एकाचाच विचार करायचा आणि दुसर्‍याला सोयीस्करपणे विसरून जायचे असे करून चालत नाही. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे केरळमधील एक न्यायालयीन खटला. ‘आरोमलिण्डे आद्यते प्रणयम’ नावाचा एक मल्याळी सिनेमा आहे. गेल्या वर्षी तो प्रदर्शित झाला. या सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी म्हणजेच मुबीन रौफ यांनी केरळमधील उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आपला सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिले सात दिवस यू ट्यूबर्स किंवा सोशल मीडिया क्रिएटर्सनी त्याचा रिव्ह्यू प्रसिद्ध करू नये. तशा स्वरूपाचे निर्देश न्यायालयाने त्यांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. सरळपणे बघितले तर रिव्ह्यू लिहिणे हे कोणत्याही व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात येते. देशाच्या राज्यघटनेनेच त्याला हे अधिकार दिले आहेत, पण इथे हे प्रकरण तसे सरळ सोपे नाही. त्याबद्दलच मुबीन रौफ यांनी आपल्या याचिकेतून आवाज उठवला होता.
सोशल मीडिया क्रिएटर्स किंवा यू ट्यूबर्सपैकी काही जण एखाद्या सिनेमाविरोधात जाणीवपूर्वक नकारात्मक रिव्ह्यू लिहितात. यापैकी अनेक जण खोट्या नावाने हँडल्स तयार करून त्यावरून रिव्ह्यू संभाव्य प्रेक्षकांपुढे मांडतात. सिनेमा कसा तयार होतो, त्यामध्ये दिग्दर्शकाची भूमिका कशी महत्त्वाची असते, सिनेमा निर्मिती प्रक्रियेत कोणकोणते टप्पे असतात याबद्दल काहीच समजून न घेता सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर मुद्दामहून त्याबद्दल वाईट लिहायला सुरुवात करायची. ‘रिव्ह्यू बॉम्बिंग’ नावाचा हा प्रकार गेल्या काही वर्षांत उदयास आला. यामुळे होते काय तर सिनेमा बघायला जाणारा प्रेक्षक हे रिव्ह्यू बघून आपले मत तयार करतो आणि त्याचा सिनेमाच्या व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होतो. हे सगळं बघून मुबीन रौफ यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने जी मते मांडली आहेत किंवा निरीक्षणे नोंदविली आहेत ती खूपच महत्त्वाची आहेत. फावल्या वेळेत सोशल मीडिया वापरणारा जसा एक भलामोठा समाज आहे तसाच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, यू ट्यूबच्या माध्यमातून कमाई करणाराही छोटा का होईना समाज आहे. उत्पन्न कमावण्यात गैर असे काहीच नाही, पण वाईट हेतूने एखाद्याला बदनाम करून किंवा ब्लॅकमेल करून पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा उभारला जात असेल तर तो नक्कीच योग्य नाही. अशांना फटकारलेच पाहिजे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हेच केले.
न्यायमूर्ती देवेन रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने निरीक्षणे नोंदविताना म्हटले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कुठलाही गुन्हा करण्यासाठी वापरले जाता कामा नये. राज्यघटनेने प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार दिले असले तरी ते गुन्हा करण्यासाठी नाहीत. उद्या तुम्ही एखाद्या रेस्तराँमध्ये गेला आणि तिथल्या पदार्थांची चव तुम्हाला आवडली नाही, तर तुम्ही त्याबद्दल तुमचे मत नक्कीच मांडू शकता, पण हाच मुद्दा पकडून तुम्ही संबंधित रेस्तराँच्या मालकाला ब्लॅकमेल करू शकत नाहीत. कोणतीही कृती करताना चांगला हेतू आणि वाईट हेतू यामध्ये रेषा असते. बरेच वेळा ही रेषा खूप धूसर असते, पण ती समजली पाहिजे.
चहापेक्षा किटली गरम, पोस्टपेक्षा कमेंट भारी!
सर्वसाधारणपणे तुम्ही जेव्हा कोणतेही मत मांडता तेव्हा तुम्ही ठरावीक चौकटीत असता. जेव्हा टीव्हीवर कोणी मत मांडते त्यावेळी तो किंवा ती ‘ट्राय’च्या चौकटीत असते. जेव्हा तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये काही मत किंवा भूमिका मांडता त्यावेळी तुम्ही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीत असता, पण जेव्हा विषय सोशल मीडियाचा किंवा यू ट्यूबचा येतो त्यावेळी तुम्ही कोणत्याच चौकटीत नसता. कोणीही उठून कशावरही मते मांडू लागतो. सिनेमांचे रिव्ह्यू लिहिणारे कोण आहेत? ते सरकारी मान्यताप्राप्त चित्रपट परीक्षक आहेत का? या मंडळींना स्वत:चे हक्क तेवढे समजतात, पण हक्कांसोबत येणार्‍या कर्तव्यांचे काय, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. निनावी किंवा बनावट नावाने रिव्ह्यू लिहिणारी ही मंडळी कधीच न्यायालयाच्या पुढे का येत नाहीत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. प्रत्येकाच्या वागण्यात तारतम्य असले पाहिजे, पण आजकाल सार्वजनिक आयुष्यात तारतम्याने वागणे कमीच होत चालले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुबीन रौफ यांनी आपल्या याचिकेतून जो मुद्दा मांडला त्याची तीव्रता नक्कीच जास्त आहे. एखाद्या चित्रपट निर्मात्याला किंवा दिग्दर्शकाला ब्लॅकमेल करून पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा योग्य वेळीच मोडून काढलाच पाहिजे. विरोधी मत असायला काहीच हरकत नाही, पण विरोधी मतांच्या जीवावर आपल्या कमाईचा मार्ग सुरू करणे लोकशाहीसाठी आणि त्यामुळेच मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी घातकच आहे. सोशल मीडियाचा वापर आणि विस्तार वाढत गेल्यानंतर त्यातून जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यापैकीच हा एक प्रश्न. सतत मोबाईल स्क्रिनवर अ‍ॅक्टिव्ह राहण्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न, मोबाईलच्या अतिवापरामुळे तरुण पिढीपुढे उद्भवलेल्या समस्या हे प्रश्न जसे समाजाचा घटक म्हणून आपण समजून घेतले पाहिजेत, त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाचा वापर करून समोरच्याला ब्लॅकमेल करण्याची गुन्हेगारी स्वरूपाची वृत्ती बळावत चालली आहे. त्याकडेही डोळसपणे बघितले पाहिजे. केरळमधील या खटल्यातून हेच शिकायला मिळते.
काही जण पैसे घेऊन मुद्दामहून खोटे आणि निगेटिव्ह स्वरूपाचे रिव्ह्यू लिहितात, तर काही जण एखाद्या व्यक्तीला विरोध करण्यासाठी त्याच्या उत्पादनाबद्दल, त्याच्या निर्मितीबद्दल निगेटिव्ह मते मांडतात. यातून दोन पद्धतीने फसवणूक होते हेही समजून घेतले पाहिजे. एकतर ज्याच्याबद्दल वाईट बोलले जाते त्याची बदनामी तर होत असतेच, पण या वाईट मतांमुळे, निगेटिव्ह रिव्ह्यू लिहिण्यामुळे संभाव्य ग्राहकांचीही एकप्रकारे फसवणूकच होत असते. कारण हे रिव्ह्यू वाचून अनेक वेळा ग्राहक एखाद्या निर्मितीबद्दल किंवा उत्पादनाबद्दल आपले मत तयार करतात आणि मग ते ती वस्तू न घेण्याचा किंवा तो सिनेमा बघायला न जाण्याचा निर्णय घेतात. वास्तविक या निगेटिव्ह रिव्ह्यूमागे एक भलेमोठे षड्यंत्र आहे. काही ठरावीक लोक जाणीवपूर्वक हे असले प्रकार करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकाराविरोधात केंद्र सरकारने काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली असली तरी ती पुरेशी नक्कीच नाहीत. मुळात हे सगळे रोखणे सरकारच्याही आवाक्यात राहिलेले नाही. कोण कुठून कधी काय करतोय आणि त्याचा उद्देश काय आहे हे समजून त्याला वेसण घालणे वाटते तितके सोपे नाही. एकतर सोशल मीडियाच्या बर्‍याचशा कंपन्या या परदेशी आहेत. त्यांची काम करण्याची पद्धत आणि आशय प्रसिद्ध करण्यासंदर्भातील निकष खूप वेगळे असतात. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मने दिलेल्या सुविधांचा आपल्या देशातील लोक स्वत:च्या फायद्यासाठी आणि बेकायदा पद्धतीने पैसा कमावण्यासाठी कसा वापर करत आहेत याची त्यांना ठोसपणे माहितीही नसते.
वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक जण स्वत:ची ओळख न सांगता बनावट नावाने असले उद्योग करीत असतात. त्यामुळेच हे प्रकार रोखणे अवघड आहे, पण आपल्याकडील कायद्यांचा योग्य पद्धतीने वापर केला तर याला अटकाव घालणे अशक्य नक्कीच नाही. त्यासाठी मुळात ग्राहक म्हणून आणि सोशल मीडियाचे वापरकर्ते म्हणून आपण सजग व्हायला हवे. आपल्या हातातील मोबाईल स्क्रिनवर जे काही दिसत आहे ते सगळे बरोबर आहे असा भाबडा विश्वास ठेवायची अजिबात गरज नाही. एखाद्या निर्मितीविरोधात, एखाद्या उत्पादनाविरोधात जर खूप सारे निगेटिव्ह रिव्ह्यू लिहीत असतील तर त्यामागे काही कटकारस्थान आहे का, अशी पुसटशी शंका आपल्या मनात आली पाहिजे. आपण आपल्या पद्धतीने त्याची खातरजमा करून मगच आपले मत तयार केले पाहिजे. तसेच एखाद्या विषयाबद्दल खूप सारे लोक चांगलेच म्हणत असतील तरीसुद्धा आपण आपल्या पद्धतीने विचार करून व्यवस्थित माहिती घेऊन मगच आपले मत तयार केले पाहिजे. कायम प्रवाहासोबत जाऊन काही उपयोग नसतो. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेलाही बघता आले पाहिजे.