शिवसेनेतील बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि भाजप-शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला ३९ दिवस होऊनही मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नसल्याने विरोधी पक्षाने आरोप प्रत्यारोप करायला सुरुवात केली होती. केवळ दोनच जणांच्या मंत्रिमंडळाला कायदेशीर मान्यता नसल्याचा दाखला देत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट हे कधी होणार मंत्रिमंडळ विस्तार याबाबत तारीख विचारत होते. अखेर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी ३० जून रोजी शपथ घेतल्यानंतर मंगळवारी सरकार स्थापनेच्या ४० व्या दिवशी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या विस्तारात एकनाथ शिंंदे यांच्याकडून ९ तर भाजपकडून ९ जणांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून सतत विचारला जाणारा बहुचर्चित प्रश्न आता पुन्हा विचारला जाणार नाही हे मात्र नक्की.
सध्या केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच मंत्री असल्याने मागील सव्वा महिना तेच कारभार पाहत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार यावर मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून लवकरच होईल, लवकरच होईल, एवढेच वारंवार उत्तर दिले जात होते. अखेर मंगळवारी झालेल्या छोटेखानी मंत्रिमंडळ विस्ताराने विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयतीच कारणे शिंदे सरकारने दिली आहेत. १८ जणांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून संजय राठोड, अब्दुल सत्तार आणि तानाजी सावंत यांच्या समावेशावरून विरोधकांनी राळ उठवायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा विरोध हा पूजा राठोड आत्महत्या प्रकरणात संशयित असलेल्या माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या समावेशाबाबत आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात क्लीन चिट मिळाल्याने राठोड यांना मंत्रिमंडळात घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतात, तर नुकत्याच टीईटी घोटाळ्यात माजी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलींची नावे आल्याने त्यांचा मंत्रिमंडळ प्रवेश हुकण्याची चर्चा असताना त्यांना प्रमोशन देत कॅबिनेटपदी बढती दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
भाजप आणि शिंदे गटातील प्रत्येकी ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे, मात्र अशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आमदारांची नाराजी दूर करण्याचं आव्हान असणार आहे. लवकरच लवकरच म्हणत अखेर शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त सापडला, मात्र त्यामुळे शिंदे सरकारसमोरील अडचणी कमी झाल्यात असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरून सुनावणी सुरू आहे. या निकालावरच शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. अशा स्थितीत होणार्‍या या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे भवितव्य काय? शिवसेना म्हणजेच ठाकरे गट या मंत्रिमंडळ विस्ताराला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो का? शिंदे गटाविरोधात निकाल गेला, तर मंत्रिमंडळाचे काय? या सर्व प्रश्नांबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्येही एकमत नाही.
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत शिंदे गटाला कायदेशीर कोणतीही अडचण नसली तरी हा विस्तार नैतिकतेला धरून नाही. कारण शिंदे गटाविरोधातील याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत नैतिकता म्हणून किंवा न्यायालयाचा मान म्हणून काही संकेत पाळणे आवश्यक असतात, असा सूर काही कायदेतज्ज्ञांमध्ये आहे, तर दुसरीकडे महत्त्वाची बाब म्हणजे शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले की नाही, हेच अजून ठरायचे आहे. कारण बंडखोरांनी पक्षातून बाहेर पडून आपला वेगळा गट स्थापन केलेला नाही. इतर पक्षातही ते विलीन झालेले नाहीत. आपणच शिवसेना असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. बंडखोर गट जर शिवसेना आहे तर उद्धव ठाकरेंचा गट कोण? आणि उद्धव ठाकरेंचा गट शिवसेना आहे, तर बंडखोर कोण? अशा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. हा पेच सुटेपर्यंत आमदारांविरोधात कोर्टाला मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मनाई हुकूम देता येणार नाही.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर ४० दिवसांनी म्हणजेच ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी पहिल्यांदा छोटेखानी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे, मात्र दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ असलेले सरकार चालवण्याचा विक्रम तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या तुलनेत कमीच आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ६८ दिवस मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करता २०१८ मध्ये केवळ एका मंत्र्यासह राज्य चालवले होते. याशिवाय कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी एचडी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील जेडी (एस)-काँग्रेस सरकार कोसळल्यानंतर २६ जुलै २०१९ रोजी सत्तेत परतल्यावर तीन आठवडे एकट्याने सरकार चालवले होते. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या विलंबावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ३२ दिवस सात सदस्यीय मंत्रिमंडळासोबत काम केल्याची आठवण करून दिली.
राज्यात सत्तेत आल्यापासून शिंदे आणि फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाच्या सहा बैठका पार पडल्या असून यामध्ये राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासह महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच ३८ दिवसांत ३९९ फायली क्लिअर करीत शिंदे सरकारने सर्वसामान्यांचे विषय हाताळले. २०१८ मध्ये तेलंगणात ६८ दिवस मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर यांनी केवळ एक कॅबिनेट सहकारी मोहम्मद महमूद गृहमंत्री म्हणून सोबत घेऊन त्यांचे सरकार चालवले होते. त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केसीआर यांनी १० सदस्यांना कॅबिनेट मंत्री करत त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला होता, तर दुसरीकडे कर्नाटकात येडियुरप्पा यांनी २९ जुलै २०१९ रोजी राज्य विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले, परंतु २० ऑगस्ट २०१९ रोजी ते केवळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकले नाहीत. कारण जातीय आणि प्रादेशिक समीकरणे जुळवण्यास त्यांना वेळ लागला होता.
शिंदे सरकार येण्याअगोदर महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, मात्र सामान्य माणूस, शिवसैनिकाला वेळात वेळ काढून भेटणे उद्धव यांना अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांना जमलेच नाही. कोरोनाच्या नावाखाली ऑनलाईन भेटीगाठीमुळे सामान्य जनतेत जशी नाराजी होती तशीच आमदार आणि खासदारांमध्ये होती. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केले आणि ४० आमदारांचा, १२ खासदारांचा वेगळा गट स्थापन करीत शिवसेनेलाच आव्हान दिले.
महाराष्ट्रातही ३९ दिवस केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सरकार होते, मात्र या काळात मंत्रालयाचे कोणतेही काम अडले नव्हते. अभिनेता अनिल कपूर याचा गाजलेल्या ‘नायक’ चित्रपटाप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यात मुंंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मराठवाडा असा धावता दौरा करीत समर्थकांच्या भेटीगाठी घेतल्या. सकाळी सात वाजल्यापासून पहाटे तीन वाजेपर्यंत जाहीर सभा, रोड शो, मिरवणुका काढल्याने राज्यभरात एक सकारात्मक संदेश गेला तो म्हणजे मुख्यमंत्री आपला आहे. कुणालाही भेटतात. फोटो काढतात. फोन करतात. व्हिडीओ कॉल आणि सेल्फीमुळे मुख्यमंत्री शिंदे घराघरात पोहोचले. साधी राहणी, रात्रीचा दिवस करणारा माणूस आणि कुणातही मिसळणे हा स्वभावगुण असल्याने सर्वसामान्य जनतेला मात्र दोघांचेच मंत्रिमंडळ असल्याचा त्रास होत नव्हता, कारण सरकार म्हणून कुठलेही काम थांबले नव्हते.
आता मात्र ४० दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्याने शिंदे सरकारपुढील आव्हाने सुरू होणार आहेत. लवकरात लवकर खातेवाटप जाहीर करताना राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेला न्याय देण्यासाठी मंत्र्याना तात्काळ कामाला लागावे लागेल. त्यात पुढील आठवड्यात १७ ऑगस्टपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन ही शिंदे सरकारची पहिली कसोटी असेल. तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असल्याने आता कृषीमंत्री, महसूलमंत्री यांना तात्काळ आढावा घेऊन बळीराजाला मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच या महिन्यात दहीहंडी आणि गणेशोत्सव असल्याने भाविकांच्या गर्दीवरही नियंत्रण ठेवावे लागेल. कोरोनामुळे लागणार्‍या प्रतिबंधावर शिंदे सरकारने थोडी ढिलाई दिली असली तरी मुंबईत मलेरिया, डेंग्यू आणि स्वाइन फ्लूने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित आरोग्यमंत्र्यांना साथीचे रोग पसरणार नाहीत, यासाठी यंत्रणेला कामाला लावणे आवश्यक आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार करून मागील सव्वा महिन्यापासून होणारी टीका जरी शिंदे सरकारने टाळली असली तरी आता होणार्‍या खातेवाटपावरूनही आमदारांच्या नाराजीला सामोरे जावेच लागेल. त्यात छोटे पक्ष असलेले प्रहार, बहुजन विकास आघाडी, मनसे आणि काही अपक्षांना पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांची मनधरणी करण्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांची दमछाक होईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार करून अखेर गंगेत घोडं न्हालं… अशी म्हणण्याची वेळ सरकारवर आली असेल. विस्तारानंतरच्या समस्या, अडीअडचणी यावर मात करण्यासाठी खातेवाटपानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याजवळील खात्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. कारण पुढील तीन महिन्यात १५ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून महापालिकांसाठी मोठी तरतूद करावी लागेल. नागरी सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी आणि सामान्य प्रशासनामार्फत सनदी अधिकार्‍यांवर अंकुश ठेवावा लागेल. शिंदे यांना स्पीडने काम करावे लागेल आणि आपल्यासोबत आलेल्या ५० आमदार आणि १२ खासदारांना एकत्रित ठेवण्यासाठी त्यांंच्या मागे सरकारला उभे करावे लागेल. नाहीतर आमदार, खासदार आणि जनतेलाच म्हणावे लागेल, गंगेत घोडं न्हालं खरं, पण सब घोडे बारा टक्के!