भारतातील पहिल्या पाच विकसित राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा समावेश होतो. आपल्या विस्तृत माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगांसह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल मुंबईत होत असल्याने मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून संबोधले जाते. अर्थातच महाराष्ट्राच्या विकासात मराठी माणसांबरोबर अन्य भाषिकांचे योगदानही विसरता येणार नाही, परंतु महाराष्ट्रातील मराठी माणसांच्या योगदानाला कमी लेखून अन्य भाषिकांची तळी उचलण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून जो प्रयत्न सुरू आहे त्याला मराठीचा आणि महाराष्ट्राचा द्वेषच म्हणावे लागेल. ज्या राज्याचे मीठ खायचे, त्याच राज्यावर तोंडसुख घ्यायचे या राज्यपालांच्या विकृतीला महाराष्ट्राने आणखी किती दिवस सहन करायचे? महाराष्ट्रासारखे संवेदनशील आणि तितकेच सहनशील राज्य कोश्यारींच्या नशिबी आल्याने त्यांचा आजवर निभाव लागून गेला.
अशीच वक्तव्ये उत्तरेकडील किंवा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये केली असती तर आतापर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती. खरे तर महात्मा ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी राज्यपालांनी जेव्हा अतिशय अश्लाघ्य आणि टुकार वक्तव्य केले तेव्हाच राज्य पेटून उठायला हवे होते. पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात कोश्यारी म्हणाले होते की, ‘कल्पना करा की सावित्री बाईंचं लग्न दहाव्या वर्षी झालं, तेव्हा त्यांच्या पतीचं वय १३ वर्षं होतं. कल्पना करा की लडके-लडकीया, मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील? लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील?’.. सडलेल्या मेंदूतून आणि विकृत वृत्तीतूनच अशी वक्तव्य बाहेर पडू शकतात.
कोश्यारी यांची अशा पद्धतीने जीभ घसरणे इतर कोणत्या राज्याने खपवून घेतले असते? त्याचवेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी देखील वादग्रस्त विधान करुन कोश्यारींनी आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला होता. समर्थ रामदास यांच्याविना शिवाजी महाराजांना कोण विचारेल? असा सवाल जेव्हा राज्यपालांनी केला, त्याचवेळी त्यांना हद्दपार केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही अशी भूमिका महाराष्ट्रातील तमाम राजकारण्यांनी घेणे गरजेचे होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुरुस्थानी समर्थ रामदास स्वामी होते, असे कोठेही म्हटलेले नाही. गुरू म्हणवून घेण्याचा प्रयत्न रामदास स्वामींनी केला नव्हता आणि त्यांना गुरू म्हणण्याची वेळ छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आलेली नव्हती. किंबहुना, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कालखंड नीट अभ्यासला तर त्या काळात रामदास नव्हतेच. मात्र तरीही या कर्तृत्वसंपन्न महामानवाला घडवण्याचे काम रामदास स्वामींनी केले असे सांगून कोश्यारींसारखे महाभाग इतिहासच बदलवू पाहताहेत. इतके होऊनही महाराष्ट्र केवळ निषेध करुन गप्प बसला. महाराष्ट्रातील लोकांच्या या सोशिक वृत्तीला सलाम करायचे सोडून त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी छळवणूक राज्यपालांकडून सातत्याने सुरुच असते.
कारगिल विजय दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात कोश्यारींनी पंडित नेहरुंना लक्ष्य केले होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला, असे विधान करताना कोश्यारी विसरुनच जातात की आपण एका राज्याचे राज्यपाल आहोत. ‘अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार वगळता आधीचं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल गंभीर नव्हतं,’ असे मत प्रदर्शित करताना आपण कोणत्याही पक्षाचे प्रवक्ता किंवा पदाधिकारी नाही याचेही त्यांना भान राहत नाही. ‘महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती किंवा राजस्थानी लोकांना काढू टाकले, तर तुमच्याकडे पैसेच उरणार नाही. मुंबईही आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, पण ती आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलीच जाणार नाही, असे सांगून आता पुन्हा एकदा कोश्यारींनी मराठी माणसांच्या स्वाभिमान, अभिमान आणि अस्मितेला हात घातला आहे.
ज्या राज्यातून आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधीपक्ष नेते म्हणून कोश्यारींनी काम बघितले त्या उत्तराखंडाविषयी त्यांनी वाट्टेल तसे बरळावे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काय प्रतिक्रिया द्यायची हे तेथील लोक बघून घेतील. पण महाराष्ट्राच्या लोकांनी त्यांचा हा विक्षिप्त स्वभाव का म्हणून सहन करावा? ज्या राज्याचे प्रतिनिधीत्व कोश्यारी करतात, त्या राज्यात जेव्हा-जेव्हा अतिवृष्टी झाली आहे, तेव्हा तेव्हा सर्वाधिक मदत ही मुंबईकरांनीच केलेली आहे हे राज्यपाल कसे विसरतात? मराठी माणसाला नावं ठेवताना उत्तराखंडाचा गेल्या दहा वर्षात किती विकास झाला आहे हे राज्यपालांनी स्पष्ट करावे. भारतातील सर्वाधिक व्यवहार हे मुंबईत होतात. व्यापारासाठी हे नंदनवन आहे. मुंबई, ठाण्यातील मराठी माणसांची क्रयशक्ती मोठी असल्यानेच हे शक्य झाले आहे. या उलट उत्तरेकडील राज्यांतून मुंबई, ठाण्यात आलेल्यांची क्रयशक्ती अतिशय कमी आहे.
सेवा पुरविण्याचे काम ही मंडळी करत असतात. तर या सेवेचा लाभ घेण्याचे काम मुंबई, ठाणेकर मराठी लोक करतात. गुजराती आणि राजस्थानी बांधव मुंबईचाच अविभाज्य भाग बनून आहेत, परंतु त्यांनीही मुंबई वा मराठी माणसाप्रती कधी द्वेष व्यक्त केलेला नाही. मराठी आणि गुजराती असे आंतरजातीय विवाह मोठ्या प्रमाणात होत असतात. मात्र सर्वधर्मियांना, सर्व भाषिकांना आणि सर्व प्रांतियांना सोबत घेऊन गुण्यागोविंदाने चालणार्‍या मुंबईला विचलीत करुन प्रांतवाद वाढवण्याचे पातक राज्यपालांकडून केले जात आहे. अशा विधानांमुळे प्रांतवाद जर वाढला आणि मराठी माणसांनी गुजराती, राजस्थान्यांसह उत्तरेकडील राज्यांतून आलेल्यांची सेवा न घेण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला तर राज्यपालांच्या असल्या विधानांचे किती घातक परिणाम होतील, हे लक्षात घेतलेले बरे. कारण उत्तरेकडील बरीच राज्ये ही बिमारु या सदरात मोडतात. तिथे रोजगार नाही म्हणून तिथले लोक पोटापाण्यासाठी महाराष्ट्रात येत असतात.
कोश्यारी हे लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सक्रिय राहिले आहेत. त्यांच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात संघातूनच झाली. पण वय वाढण्याबरोबर संघाचे गुणही त्यांच्यातून निघून गेलेत की काय अशी शंका येते. खरे तर, जागृत, सशक्त संघटित, समर्थ राष्ट्राच्या निर्माणासाठी संघाचे प्रयत्न सुरू असतात. सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी व सर्वग्राही होऊन देशाच्या कणकणातून राष्ट्राभिमान जागृत करण्यासाठी संघ सतत प्रयत्नशील आहे, असे साधारणपणे चित्र आहे. किमानपक्षी हिंदू धर्मियांच्या भल्यासाठी संघ कार्यरत आहे, हे कोणीही मान्य करेल. मात्र कोश्यारींचा स्वभाव बघता ते संघाच्या मुशीत बसतच नाहीत. सातत्याने महाराष्ट्र आणि मराठी माणसे यांच्याविषयी द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये करणे, कृती करणे आणि राष्ट्रपुरुषांविषयी गरळ ओकणे याशिवाय कोश्यारींना दुसरे काही सूचत नाही. त्यांचे हे विकृत वागणे सशक्त राष्ट्राच्या संकल्पनेला छेद देणारे असेच आहे. त्यांच्या विधानांमधून राज्याराज्यात प्रांतीय वाद सुरू होऊ शकतो.
सामाजिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. म्हणूनच कोश्यारी आता महाराष्ट्रातून हद्दपार होणे गरजेचे आहे. परंतु त्यांना हद्दपारीची भीती का नाही, सजग आणि सभ्यतेने हे प्रतिष्ठेचे पद भूषवणे गरजेचे असताना ते महाराष्ट्रद्वेषी वक्तव्य कशाच्या आधारे करतात हे बघणेही महत्वाचे ठरते. राज्यघटनेच्या कलम १५६ (३) प्रमाणे राज्यपाल आपल्या नेमणुकीची पाच वर्षे पूर्ण करेल, अशी तरतूद असताना आणि हे पद घटनात्मकदृष्ठ्या एवढे महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे असताना, राज्यपाल हटवण्याची मोहीम घटनाबाह्य व लोकशाही संकेतांचा भंग करणारी असतेे. याचाच विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये राज्यपालांची मुदतपूर्व बरखास्ती करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे. याच निकालाच्या आधारे राज्यपाल कोणताही मुलाहिजा न बाळगता बेछुट वर्तन करत आहेत, परंतु केंद्राने ठरवले तर आपल्या विशेष अधिकारात ते राज्यपालांना पुन्हा माघारी बोलावू शकतात हेदेखील कोश्यारींनी ध्यानात घ्यावे.
घटना समितीमध्ये राज्यपालाच्या घटनात्मक पदाचा विचार करण्यात आला आहे. राज्यपालाची नेमणूक निवडणुकीच्या प्रक्रियेद्वारे व्हावी की नेमणुकीद्वारे व्हावी असा विचार जेव्हा पुढे आला तेव्हा हे पद नेमणूक पद्धतीनेच भरणे जास्त उचित ठरेल हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. या प्रस्तावामागे जे तत्त्व मान्य करण्यात आले ते फार महत्त्वाचे आहे. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी व राज्याचा प्रमुख या दोन नात्यांनी तो संघराज्यातील भारतीय ऐक्याचा प्रतीक ठरतो व केंद्र शासनाचा राज्यावरील एक अंकुश असे बहुविध स्वरूप राज्यपालासंबंधी घटना समितीमधील चर्चेतून समोर आले तेव्हा राज्यपालाचे पद हे घटनात्मक प्रतिष्ठेचे पद आहे, या पदाचे कोणत्याही कारणाने व प्रकाराने अवमूल्यन होता कामा नये याचे भान ठेवणे महत्त्वाचे आहे असे अधोरेखित झाले. पण त्याला छेद देत कोश्यारी यांनी केंद्राच्या हितास्तव राज्यातील सरकारला कोंडीत टाकण्याचेच प्रयत्न केले आहेत.
विधान परिषद अध्यक्षांच्या नियुक्तीत केला गेलेला दुजाभाव, विधान परिषदेच्या बारा आमदारांचा अद्यापही अडवून ठेवलेला रस्ता आणि अशाच प्रकारचे इतर निर्णय बघता कोश्यारी हे भाजपच्या दावणीला बांधलेले बाहुले आहेत हे एव्हाना ठळकपणे स्पष्ट झालेच आहे. अर्थात, कोश्यारीच नव्हे, तर इतर राज्यपालांच्या नेमणुका घटनात्मक दंडकांना व गुणवत्तेला अनुसरून झालेल्या आहेत असेही म्हणता येणार नाही. राजकीय सोय, पक्षातील उपद्रवकारकता, पक्षातील अडगळीची माणसे अशाच मंडळींची या जागांवर वर्णी लावण्यात येते. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सलोखा व समतोल याचा मेळ घालण्यात राज्यपाल अपयशी ठरतात. किंबहुना या अपयशाला ते स्वत:च निमंत्रण देतात असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. पक्षीय राजकारणामुळे राज्यपाल जणू केंद्राचे एजंटच आहेत असेही निदर्शनास येत आहे. भगतसिंह कोश्यारी यांनी या एजंटगिरीला उधिक उजाळा दिला आहे. गंभीर बाब म्हणजे, राष्ट्रपुरुषांची आणि महाराष्ट्राच्या इभ्रतीची लख्तरे वेशीला टांगण्याचे काम कोश्यारी सातत्याने करीत असताना त्याची दखल घेणे तर दूरच, त्यांना समज देण्याचे औदर्यही मोदी सरकारकडून दाखवले जात नाही. म्हणजेच राज्यपालांच्या या कृतीला ‘भाजपेयीं’चेे समर्थनच असल्याचे स्पष्ट होते. राष्ट्र श्रेष्ठ तसे राज्यही श्रेष्ठ ही भावना आता भाजपमध्ये रुजणे गरजेचे आहे. राज्येच सडक्या कांद्यांमुळे पोखरली जाऊ लागली तर राष्ट्राचे श्रेष्ठत्व कशाच्या आधारे टिकेल?