पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकमनावर प्रभाव पाडण्याच्या ताकदीमुळे भाजपला केंद्रात दोन वेळा बहुमत मिळाले. काही राज्यांमध्ये भाजपने कुटनीतीचा वापर करून सत्ता मिळवली. महाराष्ट्र हे त्याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला केंद्रात दोनदा बहुमत मिळाल्यामुळे आणि आजवर अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला विरोधी बाकांवर बसण्याइतक्या जागाही जिंकता आल्या नाहीत. यामुळे भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांचा आत्मविश्वास इतका वाढला आहे की यापुढे केंद्रात भाजपचीच सत्ता असेल, असे त्यांना वाटू लागलेे आहे. याचसोबत घराणेशाहीवर आधारलेले बाकीचे सगळे पक्ष संपतील आणि फक्त लोकशाहीवर आधारित असलेला भाजप देशावर राज्य करेल, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटत आहे. असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानावरून स्पष्ट होत आहे.
जेव्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले नड्डा हे अशी वक्तव्ये करतात, त्यावेळी त्यांचे हे एकट्याचे वक्तव्य नसून त्यांनी भाजपच्या नेत्यांच्या बैठकीतून जो काही सूर ऐकला त्याचे सार काढून ते बोलले असणार हे नक्की. त्यामुळे भाजपच्या आतमध्ये काय विचार चालू आहे हे लक्षात येऊ शकते. देशात भाजप सोडला तर काँग्रेससह बहुतेक सगळेच पक्ष हे घराणेशाहीवर आधारलेले आहेत. नड्डा यांचे हे म्हणणे खरे आहे, पण ज्या भाजपला ते लोकशाहीवर आधारलेला पक्ष म्हणतात, त्यामध्ये नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून स्वीकार करताना किती वेदना झाल्या, त्यांनी मोदींना किती विरोध केला, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन मोदींचा कसा विरोध केला हे सगळ्या लोकांनी पाहिलेेले आहे.
मोदी गुजरातचे विकासपुरुष म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातीप्राप्त झाले होते. अमेरिकेचे काही सिनेटर्स गुजरातचा विकास पाहण्यासाठी खास आले होेते. मोदींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची हॅट्ट्रिक केली होती. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला विजय मिळवून देईल असा कुणी नेता नव्हता. त्याअगोदर २००४ साली लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. त्यावेळी नव्याने लोकांसमोर आलेल्या सोनिया गांधी यांना काँग्रेसकडे जनमत वळविण्यात यश आले होते. यावेळी लालकृष्ण अडवाणींच्या निवडणुकीचे रणनीतीकार अमित शहा हेच होते. तरीही अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा पराभव झाला होता. त्यावेळी उदास झालेल्या अडवाणींनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ केला होता, पण याच अडवाणींनी नव्या दमाच्या नरेंद्र मोदी यांचे नाव जसे राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचे प्रचारप्रमुख म्हणून पुढे येऊ लागले तशी आपली नाराजी दाखवून दिली. खरे तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोठ्या मनाने मोदींचे स्वागत करायला हवे होते, पण तसे झाले नाही.
आमचा निर्णय सांघिक असतो. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा, हेच भाजपचे ब्रीद आहे. आम्ही इतर पक्षांसारखे घराणेशाहीवाले नाही, आम्ही पार्टी वुईथ डिफरन्स आहोत, असे भाजपचे नेते सांगत असतात, पण मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारताना त्यांचे हे व्यापक विचार कुठे गेले होते याचा त्यांनीच विचार करावा. मोदींनी राष्ट्रीय पातळीवर येण्याला केवळ लालकृष्ण अडवाणी यांचा विरोध होता असे नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवरील सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी या नेत्यांचाही विरोध होता. कारण आम्ही राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहोत. मोदी हे प्रादेशिक नेते आहेत. त्यामुळे पहिला मान आमचा आहे, असाच त्यांचा पवित्रा होता. त्यामुळे मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्याचा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांना अनेक अडथळ्यांना पार करावे लागले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारात वाढलेल्या आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणार्‍या या लोकांनी त्यावेळी मोदींना इतका विरोध कशासाठी केला होता. भाजपमध्ये घराणेशाही नसली तरी पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही होती हे मान्य करावेच लागेल.
त्यामुळेच पुढे जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी आपली वाट अडवणार्‍या राष्ट्रीय पातळीवरील ज्येष्ठ नेत्यांना सल्लागार मंडळात ठेवून आपल्या मार्गातील काटे दूर केले. भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे इतर पक्षांवर घराणेशाहीचा आणि सत्तापिपासूपणाचा आरोप करत आहेत. भाजपवाले कसे यापासून दूर आहेत असे सांगत आहेत, पण या नीतीमत्तेच्या दाव्याच्या यशवंत सिन्हा यांनी मोदी आणि भाजपच्या विरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवून चिंधड्या उडवल्या. यशवंत सिन्हा हे उच्चविद्याविभूषित आहेत. वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री आणि भाजपचे प्रमुख नेते होते. सिन्हा यांनी मंत्रीपदे उपभोगली तसेच त्यांच्या मुलाला मंत्रीपद देण्यात आले. असे असतानाही सिन्हा पूर्णपणे मोदी आणि भाजपच्या विरोधात गेले. त्यांनी भाजपविरोधात प्रचार मोहीम राबवली. जे. पी. नड्डा असे म्हणत आहेत की, देशातील घराणेशाहीवाले तसेच प्रादेशिक पक्ष नामशेष होतील आणि लोकशाहीवादी भाजप तेवढा उरेल, पण भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा पाहिल्यावर त्यांना अन्य राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्धी म्हणून राहिला नाही तर त्यांची शकले उडाल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण एकेकाळी जनसंघात असलेल्या बर्‍याचशा लोकांनी पुढे भाजपची स्थापना केली.
काँग्रेसकडे सध्या राष्ट्रीय पातळीवर सक्षम नेतृत्व नसणे ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडली आहे. भाजपकडे नरेंद्र मोदींसारखे दमदार नेतृत्व आहे, पण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. मध्य प्रदेशसारख्या राज्याचा अपवाद वगळला तर भाजपची सगळी उलाढाल ही मोदींच्या नावावर आणि भरवशावर चाललेली असते असेच दिसून आलेले आहे. मोदींना लोकसभेच्या निवडणुकीत लोकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो, पण हेच मोदी जेव्हा राज्य पातळीवर विजयासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात, तेव्हा त्यांना यश मिळत नाही. त्यासाठी केवळ मोदीच नव्हे तर केंद्रीय मंत्री आणि भाजपशासित राज्यांमधील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची फौज त्या राज्यामध्ये प्रचारासाठी उतरवूनही यश मिळत नाही. उत्तर प्रदेश आणि काही छोट्या राज्यांचा याला अपवाद आहे. महाराष्ट्रात मोदींनी २०१४च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात सर्व शक्ती पणाला लावली होती. तरीही भाजपला बहुमत मिळाले नाही. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अगदी सहज बहुमत मिळेल असे भाजपच्या नेत्यांना वाटत होते, पण विजयी संख्याबळ आणखी घसरले.
ही निवडणूक भाजप आणि शिवसेनेने पुन्हा युती करून लढवली होती, पण मुख्यमंत्रीपदावरून वितुष्ट निर्माण झाल्यामुळे एकेकाळी हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी एकत्र आलेल्या या दोन पक्षांमध्ये गळेकापू संघर्ष सुरू झाला. त्याचे पडसाद सध्या महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहिली तर राज्यात आपल्या ताकदीवर भाजपची सत्ता आणू शकेल असा नेता झाला नाही. जसे गुजरातमध्ये मोदी होते. महाराष्ट्रातील भाजपला नेहमीच केंद्रीय नेत्यांच्या ताकदीवर अवलंबून राहावे लागते. २०१४ साली भाजपला पंतप्रधान मोदींच्या अथक परिश्रमामुळे सत्ता मिळाली होती. २०१९ साली भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यानंतर गेले अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडावे यासाठी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी जी काही आक्रमक मोहीम राबवली, ती केंद्रीय नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांना शक्य झालीच नसती. शेवटी शिवसेनेतील नाराज भाजपच्या हाती लागले. त्यातूनच सध्या भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आणण्यात आले आहे, पण सरकार सत्तेत येऊनही मंत्रिमंडळ विस्ताराचे धाडस त्यांना होताना दिसत नाही. इतकी अनिश्चितता आहे.
जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्यातून प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा हेतू स्पष्ट होत आहे, पण प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती का होते, हाही एक विचारात घेण्यासारखा विषय आहे. राष्ट्रीय पक्षांकडून बरेच वेळा प्रादेशिक विषयांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. विशेषत: प्रत्येक राज्यांमधील जे भूमिपुत्रांचे प्रश्न असतात, ते सोडविण्याकडे राष्ट्रीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे ते विषय सरकार दरबारी मांडून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती होत असते. असे भूमिपुत्रांचे प्रादेशिक पक्ष भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना हा असाच प्रादेशिक पक्ष आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेपूर्वी देशात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती, पण ज्यावेळी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा राष्ट्रीय पक्ष असलेली काँग्रेस त्या आंदोलनापासून बाहेर राहिली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा इथल्या बुद्धिवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसामान्य जनतेने लढवला. त्यात कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. त्यावेळी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून ती गुजरातलाही जोडण्याचे प्रयत्न झाले, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात उतरलेल्या महाराष्ट्रप्रेमींनी ते मोडून काढले.
पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. काँग्रेसचे नेते असलेले यशवंतराव चव्हाण पहिले मुख्यमंत्री झाले. राज्यावर काँग्रेसची सत्ता आली, पण सर्वसामान्य मराठी माणसाची उपेक्षा काही थांबत नव्हती. त्याला रोजगाराची संधी नव्हती. सन्मान नव्हता. अशा वेळी शिवसेनेची स्थापना झाली. शिवसेनेच्या माध्यमातून मराठी तरुणांना विविध क्षेत्रात नोकर्‍या मिळाल्या. भूमिपुत्रांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, यासाठी स्थानिय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाले. आज जे विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष पुढे आलेले आहेत, त्यांना अशीच पार्श्वभूमी आहे. काही वेळा विशिष्ट जातीच्या लोकांना राष्ट्रीय पक्षांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्यांनाही सत्तेत येऊन पदे भूषवायची असतात, पण बरेचदा राष्ट्रीय पक्षात त्यांना ती संधी मिळत नाही. त्यावेळी हे नेते आपल्या जातीचा किंवा उपेक्षितांचा वेगळा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करतात. आज भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा हे प्रादेशिक पक्ष संंपून जातील, असे स्वप्न पाहत आहेत, पण भाजपने अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून शिरकाव केलेला आहे, याचा नड्डा यांना विसर पडलेला दिसतो. अगदी महाराष्ट्राचा विचार केला तरी आपल्याला असेच दिसेल.
भाजपने हिंदुत्वाच्या आधारावर शिवसेनेशी युती करून आपला प्रभाव वाढवला. त्यावेळी शिवसेना ही भाजपची गरज होती, पण जेव्हा भाजपला नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा करिश्मा असलेला नेता मिळाला तेव्हा मात्र त्यांना शिवसेनेची गरज वाटेनाशी झाली. त्यातूनच राज्यात सध्या विचित्र राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा प्रभावी नेता सध्या भाजपकडे असल्यामुळे त्यांना केंद्रीय यंत्रणांचा हवा तसा वापर करता येतो. जे भाजपच्या कवेत जातात, ते निर्दोष होऊन बसतात. अगोदर ज्यांच्या मागे ईडी लागली होती ते भाजपच्या गोटात गेल्यावर त्यांच्यामागील पिडा संपली. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जे दोनदा बहुमत मिळाले आहे, त्याआधारे जे. पी. नड्डा प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची भाषा करत आहेत.
आज नड्डा शिवसेेना संपली असे म्हणत आहेत. ती संपवण्याच्या नादात भाजप कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे. भाजपचा आज जो देशभर प्रभाव आहे, तो नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे आहे. भाजपमध्ये आज मोदींना पर्याय नाही. मोदींच्या नंतर कोण, या प्रश्नाचा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांनी विचार करायला हवा. कारण काळ बदलत असतो. माणसाचे वय होत असते. घराणेशाहीच्या विरोधात मोहीम उघडताना भाजपच्या नेत्यांचे पायही मातीचेच आहेत हे नड्डा आणि मोदींच्या समर्थकांनी लक्षात ठेेवायला हवे. कारण इंदिरा इज इंडिया, असे म्हणणार्‍या काँग्रेसलाही जनतेने जमिनीवर आणले आहे.