श्री परशुरामाची भूमी म्हणून ओळख असलेल्या कोकणाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. अथांग समुद्र, डोंगर रांगा, विपुल वनसंपदा असे बरेच काही कोकणात आहे. या कोकणाच्या नैसर्गिक श्रीमंतीवर अनेक लेखक, साहित्यिक, कवींनी भरभरून लिहिले आहे, कविता आणि गाणीसुद्धा केली आहेत. कोकणची ही श्रीमंती पाहून कधीतरी राज्यकर्त्यांना कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची कल्पना सुचते. याचाच अर्थ कॅलिफोर्नियाच्या धर्तीवर कोकणातील पर्यटनासाठी दर्जेदार सुविधा पुरवायच्या! अर्थात राज्यकर्त्यांच्या कल्पना या बोलाचा भात अन् बोलाची कढी असल्याने सुविधा आणि त्याचा दर्जा यावर स्वतंत्र लेख लिहिता येईल. असो.
तर या निसर्गसंपन्न कोकणात गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारचे उद्योग, कारखाने आणले जात असून यातील रासायनिक कारखानदारीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. एकीकडे कोकणात पर्यटनाला चालना देण्याच्या गोष्टी होतात, त्याचवेळी हजारो कोटींचे प्रकल्प कोकणावर लादले जातात. काय म्हणे तर यातून हजारो, लाखो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या कारखानदारीतून किती स्थानिक हातांना शाश्वत रोजगार मिळालाय याचे एकदा सर्वेक्षण होऊनच जाऊ दे. यात बाहेरून आलेले किती आणि स्थानिक किती याची पोलखोल होऊन जाईल.
सात जिल्ह्यांचा मिळून कोकणपट्टा तयार झाला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असे हे सात जिल्हे आहेत. यापैकी मुंबई शहर आणि उपनगरात, ठाणे जिल्हा या ठिकाणी उसळलेली भाऊगर्दी सोडली तर अन्य प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यटनाला पोषक वातावरण आहे. किंबहुना, त्याचमुळे मुंबई, ठाण्यातील पर्यटकांची पावले मोठ्या प्रमाणात उर्वरित जिल्ह्यांतील पर्यटन स्थळांकडे वळत असतात, मात्र आता यापैकी रायगड, रत्नागिरी, पालघर या जिल्ह्यांत उद्योगांसाठी लाल गालिचा अंथरला जात आहे. याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होणार का, याचा विचार केला जात नाही. उद्योगधंदे यावेत, त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, परिसराचा विकास व्हावा याबाबत कुणाचे दुमत असू शकत नाही, पण जेथे पर्यटन बहरत आहे किंवा बहरण्याची शक्यता आहे, त्याच्या आसपास उद्योगांची, कारखान्यांची गर्दी करणे संयुक्तिक वाटत नाही.
कोकणात पर्यटनाचा बोलबाला असला तरी येथे त्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत किंवा पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात येत नाहीत. गाजावाजा करीत मंजूर होणारा निधी अपुरा असतो आणि त्यातून केली जाणारी कामे सपशेल टुकार दर्जाची असतात. टाळ्याखाऊ भाषणासाठी पर्यटनाला निधी मंजूर करण्याची अलिकडे एक प्रथा पडत आहे. यातून पर्यटनाला खरोखर चालना मिळणार का, याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. आजही पर्यटन स्थळांकडे जाण्यासाठी धड रस्ते नाहीत, तेथे इतर सुविधा नाहीत. हे दृश्य कोकणातील अनेक पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पहावयास मिळेल.
काही दिवसांपूर्वी मुरुड परिसरात येऊ घातलेल्या उद्योगाला काहींनी विरोध केला तो पर्यटनाला हानी पोहचण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच! कोकणातील रायगड जिल्ह्याचे उदाहरण बोलके आहे. हा जिल्हा (तत्कालीन कुलाबा) पूर्वी कृषीप्रधान म्हणून ओळखला जायचा. पुढे एकामागोग एक असे प्रकल्प या जिल्ह्यावर आदळू लागले. वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकर्‍यांचा जमीन विकण्याचा कल वाढू लागला. प्रदूषणामुळे अनेक जमिनी नापीक झाल्या. स्वाभाविक कृषीप्रधान ही ओळख जाऊन हा जिल्हा उद्योगप्रधान म्हणून ओळखला जाऊ लागला. प्रामुख्याने आलेल्या रासायनिक कारखानदारीमुळे हा जिल्हा काळवंडून गेला. दुसरीकडे अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यातील पर्यटन बहरू लागले. त्यामुळे या जिल्ह्याची ओळख पर्यटनप्रधान अशीही आहे.
या पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याच्या आणाभाका झाल्या असल्या तरी कारखानदारीमुळे सुस्थितीत आलेल्या रस्त्यावरून पर्यटकांची वाहने धावत आहेत. आजमितीला मुरुड किंवा श्रीवर्धन तालुक्याकडे येताना काही अंतर प्रशस्त रस्त्यावरून कापता येऊ शकते. तेथील अंतर्गत रस्त्यांबाबत बोंब आहे, परंतु उद्योग क्षेत्रासाठी उभारण्यात आलेल्या रस्त्यावरून पर्यटकांची वाहने सुसाट धावू लागली असली तरी अनेकदा त्यांना वाहतूक कोंडी किंवा अन्य समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पर्यटन स्थळांकडे जाणासाठी अंतर्गत रस्त्यांचे वेगळे जाळे असावे ही मागणी जुनी आहे, जेणेकरून पर्यटक येण्या-जाण्याचा मनमुराद आनंद घेऊ शकतील. पर्यटकांची वाहने आणि बंदरांकडे किंवा इतर कारखान्यांकडे जाणारी वाहने एकाच रस्त्यावरून धावणार असतील तर मग साराच आनंद आहे. काही ठिकाणी प्रशस्त रस्ते झाल्याने मोठी वाहने बेदरकारपणे हाकली जातायंत हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे.
कोकणात अनेक ठिकाणी पर्यटन व्यवसायाला प्रचंड वाव असताना ‘स्थानिकांना रोजगार’ या गोंडस नावाखाली उद्योग का धडकवले जात आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. रासायनिक उद्योग असले की मार कोकणच्या माथी, हे किती दिवस चालणार आहे? दक्षिण कोकणाला खेटून असलेल्या गोव्यासारख्या छोट्या राज्याने पर्यटन पद्धतशीरपणे वाढविले आहे. काय आहे तेथे, तर अथांग समुद्र! तसा समुद्र कोकणातही आहे. ७२० किलोमीटर म्हणजेच जवळपास ४५० मैलांचा समुद्र किनारा कोकणाला लाभला आहे. यापैकी काही समुद्र किनार्‍यांचे वर्णन मिनी गोवा असे केले जाते. दुर्दैव असे की यातील काही समुद्र किनारे कारखान्यांचा कचरा आपल्या पोटात घेत आहेत. गोव्यापेक्षा कोकणात बरेच काही असले तरी गोव्याला कारखान्यांचे जाळे पसरवावे असे कधी वाटले नाही.
पारंपरिक कारखानदारी सोडली तर तेथील अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. याकरिता रस्ते आणि इतर मूलभूत सोयींकडे तेथील सरकार सदैव लक्ष देत आहे. पलीकडच्या केरळ राज्यानेही पर्यटनवृद्धीकरिता पद्धतशीर प्रयत्न केले आहेत. तेथेही समुद्र आहे, पण तेथे प्रदूषण करणारे कारखाने नेण्यात आलेले नाहीत. जे काही आहे ते कोकणच्याच माथी मारण्यात येत आहे. अतिप्राचीन देखणी मंदिरे कोकणात आहेत. मन हरपून टाकणार्‍या लेण्या ठिकठिकाणी आहेत. थंड हवेची ठिकाणे पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यात आहेत. प्रवासी आणि मध्यम मालवाहतुकीचा भार पेलणार्‍या प्रशस्त खाड्या कोकणात आहेत. नागमोडी वळणांचे रस्ते कोकणचे आकर्षण आहे. देशातून कुठूनही कोकणात येण्याची सोय रेल्वेमुळे झाली आहे. या रेल्वे सेवेचा चपखल उपयोग गोवा आणि केरळ राज्य करून घेत आहेत. कोकणातील नेत्यांच्या भांडणात पर्यटनाचा विकास खुंटलाय हे त्रिवार सत्य आहे.
कोकणात उद्योग आणून स्थानिक बेरोजगारी संपुष्टात आणण्याचे गुलाबी चित्र रंगविण्याची सध्या सुरू असलेली स्पर्धा सफेद झूठ या पठडीत मोडणारी आहे. आतापर्यंत कोकणात हजारो कारखाने आले. त्यापैकी अनेक बंद पडले. या कारखानदारीतून स्थानिक तरुणांना धडपणे रोजगार मिळालेला नाही. कारखान्यातील यंत्रावर काम करण्यासाठी लागणारे शिक्षण असणारे कोकणी तरुण फार कमी आहेत. मग बाहेरून आलेले अधिकारी त्यांच्या प्रांतातील तरुणांना बोलावून घेऊन त्यांना नोकर्‍या देतात. कोकणातील कारखानदारीत बहुतांश स्थानिक तरुण कंत्राटी पद्धतीने काम करताना दिसतात. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले कोकणातील तरुण नाईलाजास्तव कंत्राटदारांकडे मिळेल त्या पगारावर काम करत आहेत.
कोकणातील बेरोजगारांची अवस्था नव्या कारखानदारीमुळे जादूची कांडी फिरल्यागत काही दिवसात संपेल असे समजणे निव्वळ भ्रम आहे. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू रिफायनरीचा मुद्दा विशेष चर्चेत आहे. यातून लाखो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे सत्ताधारी म्हणताहेत. या लाखो रोजगारात स्थानिकांचा वाटा किती असेल याचीही आकडेवारी आताच प्रसिद्ध झाली पाहिजे. स्थानिकांचा विकास वगैरे केवळ पोपटपंची असते. मुळात एखादा कारखाना येणार म्हटला की नेते आणि त्यांचे गणगोत जमिनी विकत घेतात. या जमिनी नियोजित कारखान्याला सोन्याच्या भावाने कशा विकता येतील, ही खरं तर भ्रांत या नेत्यांना असते. स्थानिकांचा विकास, त्यांचा रोजगार तोंडी लावण्यापुरते असते हे न समण्याइतका कोकणी माणूस साधाभोळा राहिलेला नाही. उद्धव ठाकरे शिवेसेनेचे सचिव खासदार विनायक राऊत म्हणतात की, सरकारला परप्रांतीयांची तुंबडी भरायची असल्याने बारसूचा अट्टाहास चालला आहे. आता यातून काय समजायचे?
कोकणातील पर्यटनवाढीला वाव असताना त्याकडे स्थानिक नेत्यांनी का लक्ष दिले नाही, हा कळीचा मुद्दा आता वारंवार उपस्थित होत आहे. गोवा, केरळची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर चालते तर मग कोकणात पर्यटनवाढीला चालना देण्यास कोणती हरकत आहे. उठसूठ स्थानिकांच्या विकासाचे पालुपद किती दिवस ऐकायला मिळणार आणि त्यासाठी कारखानदारी माथी किती मारून घ्यायची, हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. कोकणात कितीतरी कारखाने दाखविता येतील की ते येण्यापूर्वी आश्वासनांची खैरात करण्यात आलेली आहे. आता तुमच्या परिसराचा चेहरामोहरा कसा बदलून जातोय तेच पहा, असे सांगण्यात आले.
यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी कधी गोडीगुलाबीने, कधी धाकदपटशा, तर कधी सरकारी बाबूंकडून दम भरून घेण्यात आली. हजारो शेतकरी सापडतील की कारखान्यासाठी जमीन देऊन फसल्याचे सांगणारे! कोकणात कारखाने आणून कुणाचे भले होणार हे जनता चांगले जाणते. किती जणांना रोजगार मिळाला आणि त्यात किती स्थानिक आहेत, याचे सर्वेक्षण होऊनच जाऊदे याचा उल्लेख मुद्दाम सुरुवातीला केला आहे. कोकणात कारखानदारी जरूर आणा, पण त्याने पर्यटनाला नख लागता कामा नये. उलट जेथे पर्यटन बहरण्यास सर्वोच्च संधी असेल त्या परिसरात कारखानदारी नकोच. ती अशा ठिकाणी असावी त्यामुळे पर्यटन आणि पर्यटकांना त्रास होणार नाही. येणार्‍या कारखान्यांतून स्थानिकांना किती रोजगार मिळतोय, हे स्थानिक नेत्यांनीच प्रामाणिकपणे पहावे.
पर्यटन हा मूळ गाभा असलेल्या कोकणात येणारे पर्यटक कारखान्यांच्या धुरक्यातून येणार असतील तर ते योग्य नाही. पर्यटक तुमचे उद्योग किंवा कारखाने पहायला आलेले नसतील याचे भान संबंधितांनी ठेवावे. झाले ते झाले, यापुढे पर्यटनवाढीला प्रोत्साहन द्यायचे की (स्थानिकांच्या रोजगाराच्या नावाखाली) कारखान्यांना प्रोत्साहान द्यायचे, याचा निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे. राजकीय फायद्यासाठी कोकणच्या भूमीचा वापर यापुढे नको. निसर्गाने जे भरभरून दिलेय त्याचे संवर्धन कसे होईल, हे पाहणे स्थानिकांच्याही हिताचे आहे. त्यांना रोजगार त्यातून मिळू देत! असे होऊ नये की कारखानदारीच्या गर्दीत पर्यटन स्थळे हरवून जातील.