भारताचे सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांच्या दौर्‍यावर आले होते. यावेळी त्यांनी नागपूर आणि विदर्भासाठी तब्बल ११ मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा तसेच काहींचे उद्घाटन करून विदर्भवासीयांना केंद्र सरकारकडून या वर्षाच्या अखेरीस गोड भेट दिली, तर दुसरीकडे गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण करून भलेमोठे आत्याधुनिक विमानतळही प्रवासी वाहतुकीसाठी खुले करून दिले. मोपा विमानतळाचे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य म्हणजे हे विमानतळ जरी गोवा राज्यात उभारण्यात आले असले तरी त्याचा सर्वात मोठा लाभ गोवा राज्याच्या सीमेला असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या नागपूर आणि गोवा दौर्‍यामुळे खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राच्या विकासाला अधिक बळकटी येणार आहे. यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणाचे जर बारकाईने अवलोकन केले तर नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या पायाभूत क्षेत्रामध्ये काम करण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती आहे आणि २०१४ पासून त्यांनी सातत्याने देशातील पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे कसे अधिकाधिक मजबूत आणि लोकाभिमुख होईल याच दृष्टिकोनातून काम केले आहे.
२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले तर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर काही दिवसांतच विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेला फडणवीस यांनी सरकारमध्ये सामील करून घेतले. अर्थात २०१४ मध्ये प्रथमच भाजपचे तब्बल १२२ आमदार स्वबळावर निवडून आले होते आणि राज्यात स्थिर सरकार आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना २५ ते २६ आमदारांचीच वास्तविक गरज होती, तथापि हिंदुत्वाच्या समान धाग्यामुळे फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीने देऊ केलेला जाहीर पाठिंबा बाजूला सारत शिवसेनेला सत्तेमध्ये सामील करून घेतले, मात्र राज्यातील आणि केंद्रातील राजकीय सत्ता समीकरणे ही २०१४ नंतर पूर्णपणे पालटली होती. त्यामुळे सहाजिकच ज्याप्रमाणे केंद्रात नरेंद्र मोदी या नावाचा धबधबा होता तसाच कारभार देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात करायचा होता.
त्यामुळेच शिवसेनेला सत्तेत जरी सामील करून घेण्यात आले असले तरी सत्तेच्या समान संधी या काही शिवसेनेला देण्याची आवश्यकता त्यावेळी भाजपला नव्हती आणि त्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला राज्यातील सत्तेमध्ये एक तृतीयांश भाग दिला. वास्तविक २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचा आणि देशाचा जो काही एकूण राजकीय नकाशा बदलला होता तो स्वीकारण्यात शिवसेनेचे नेतृत्व कमी पडले आणि त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत सहभागी करून घेतल्यानंतरही भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सातत्याने मतभेदाचे खटके वारंवार उडत राहिले. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेचा लाभ मिळवत भाजपला पक्ष संघटना तळागाळापर्यंत न्यायची होती, तर दुसरीकडे शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाला स्वत:चे अस्तित्व अबाधित राखत अधिकाधिक राजकीय जागा व्यापायची होती. विरोधी पक्षात असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी एकापाठोपाठ एक दिग्गज नेते भाजपकडे वळवत या दोन्ही प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांची संस्थाने खालसा करण्यास सुरुवात केली होती.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या तोडा, जोडा आणि राज्य करा या डावपेचांपुढे राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष हतबल आणि असहाय्य झाले होते. शिवसेनेच्या बाबतीत २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात थेट शिवसेना फोडणे हे भाजपला काही योग्य वाटत नव्हते आणि तसे करणेदेखील भाजपसाठी आत्मघातकी ठरणारे होते. त्यामुळे त्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पुरता सफाया करून टाकला, तथापि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या सफाईमुळे राज्यामध्ये जी काही नवी राजकीय स्पेस निर्माण होणार होती ती शिवसेनेला मिळून न देता ती भाजपला कशी मिळेल यासाठीच भाजपने शिवसेनेला राज्यात सत्तेत घेतले, मात्र सत्तेचा लाभ शिवसेनेला वारेमाप मिळू नये याचीदेखील काळजी त्यावेळी घेण्यात आली. साहजिकच यामुळे शिवसेनेची भाजपबरोबरच्या युतीत राजकीय घुसमट होऊ लागली आणि या राजकीय घुसमटीचा कडेलोट हा २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता परिवर्तनात दिसून आला.
त्यानंतरचे महाराष्ट्रातील सत्तापरिवर्तन आणि त्यानंतरचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ हा सर्वांना ज्ञात आहे, तथापि अडीच वर्षांनंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे तब्बल ४० आमदार आणि १३ खासदार तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना समर्थन करणारे अन्य १० अपक्ष असे जवळपास ५०हून अधिक आमदार ठाकरे सरकारमधून एकाएकी बाहेर पडले आणि महाराष्ट्रात अभूतपूर्व सत्तांतर होत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरच एकनाथ शिंदे यांना आरूढ होण्याचा बहुमान मिळाला. विशेष म्हणजे याच सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भाजप श्रेष्ठींनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घ्यायला लावली आणि त्यामुळे एकूणच महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली शिंदे सरकार स्थापन झाले.
एकनाथ शिंदे यांची आजवरची राजकीय कारकीर्द जरी ठाणे जिल्ह्यापुरती मर्यादित असली तरीदेखील एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात भाजपप्रणित सरकार आणण्यासाठी जी काही जोखीम उचलली ती खरोखरंच आर या पार प्रकारातील होती. एकनाथ शिंदे यांच्या या राजकीय भूमिकेबाबत टोकाचे मतभेद आहेत आणि यापुढेही असू शकतात, तथापि गेल्या ४ महिन्यांपासून ते महाराष्ट्रात भाजपप्रणित राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत हेदेखील नाकारून चालणार नाही. मुळात एकनाथ शिंदे हे जनतेला सर्वाधिक वेळ देणारे नेते आहेत. थेट जनतेला, कार्यकर्त्यांना, पदाधिकार्‍यांना आणि नेत्यांनाही भेटणारे, त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवणारे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे परिचित आहेत. ते दिवस रात्र अखंड अविरत मेहनत घेतात. त्यामुळेच ते झोपतात तरी कधी, असा प्रश्न त्यांच्या राजकीय विरोधकांना पडत असतो.
यामध्ये मूळ सांगायचा मुद्दा हा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या महाशक्तीने रविवारी नागपूरच्या कार्यक्रमात त्यांच्या पाठीवर दिलेली कौतुकाची थाप ही एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान नेत्याच्या अंगामध्ये दहा हजार हत्तींचे बळ निर्माण करणारी आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचे बळ महाशक्तीने एवढे वाढवणे याचाच दुसरा अर्थ माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अधिकाधिक राजकीय खच्चीकरण करणे हादेखील होतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीवरील कौतुकाची थाप ही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी निश्चितच चिंता वाढवणारी आहे, मात्र केवळ उद्धव ठाकरेंची चिंता यामुळे वाढणार आहे असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपमधील काही नेत्यांच्या चिंतादेखील या जाहीर कौतुकामुळे वाढणार आहेत, नव्हे तर वाढल्यादेखील आहेत.
अर्थात याबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील डबल इंजिन सरकार अधिक वेगाने आणि गतीने काम करीत असल्याबद्दल जे कौतुकोद्गार काढले आहेत त्याकडेदेखील बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रात आणि देशात काँग्रेसप्रणित केंद्र आणि राज्य सरकार सत्तेत असायची, मात्र असे असूनदेखील विकासाचा वेग हा कासवगतीचादेखील नसायचा ही वस्तुस्थिती कधी ना कधी तरी काँग्रेससारख्या परंपरागत परिपक्व राष्ट्रीय पक्षाने खुल्या मनाने स्वीकारण्याची गरज आहे. यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात जे उल्लेख केले त्यातील २०१४ पूर्वी देशात विमानतळांची संख्या साधारणपणे ७० ते ७२ होती आणि केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार आल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत याच विमानतळांच्या संख्येमध्ये तब्बल आणखी ७० नव्या विमानतळांची भर पडली आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
त्याचबरोबर २०१४ पर्यंत साधारणपणे १४ कोटी भारतीय जनतेने विमानसेवेच्या प्रवासी वाहतुकीचा लाभ घेतला होता. २०२२ मध्ये कोरोनाचा काळ वगळता हीच संख्या तब्बल ७० कोटींपर्यंत गेली होती. भारतातील सर्वसामान्य जनता नरेंद्र मोदी या पाच अक्षरी नेतृत्वाभोवती का फिरत आहे याचे हे एक छोटंसं उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विविध लोकोपयोगी योजनांचे लाभ हे देशातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सर्वाधिक पोहचत आहेत आणि त्यामुळेच या देशातील तळागाळातील वर्ग असेल, श्रमिक वर्ग असेल की अगदी मध्यमवर्गीय असतील यांचे आयुष्यमान आणि जीवन जगण्याच्या शैलीमध्ये निश्चितच मोठा फरक पडला आहे हेदेखील यानिमित्ताने लक्षात घेण्याची गरज आहे.
आता यामधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रामध्ये जे डबल इंजिन सरकार कार्यरत आहे असं म्हटलं आहे, या डबल इंजिन सरकारने अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची ही सुवर्णसंधी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नागपूर आणि विदर्भासाठी रविवारी ११ नवे प्रकल्प धडाकेबाजपणे सुरू करण्यात आले त्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन आणि आभार व्यक्त केले पाहिजेत, मात्र त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रात मराठवाडा, कोकण, उर्वरित महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र असाही मोठा भूप्रदेश आहे. मुंबई तर महाराष्ट्राचीच नव्हे तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे आता नागपूरबरोबरच विकासाच्या तुलनेत मागास राहिलेल्या मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यातील डबल इंजिन सरकारने अधिक गतीने काम करणे आवश्यक आहे.
त्यातच आता पुन्हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नाने डोके वर काढले आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील ग्रामपंचायतींनी तर कर्नाटकमध्ये जाण्याचे ठरावदेखील केले आहेत. दुसरीकडे नाशिकमधील काही गावांना लगतच्या गुजरातमध्ये जायचे आहे. आता तर गोव्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागूनच नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हे सुरू झाल्यामुळे उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोव्यालगतचे दोडामार्ग, सावंतवाडी हे तालुकेदेखील गोव्यात जाण्याची जर मागणी करू लागले तर मात्र महाराष्ट्रापुढे मोठा प्रश्न उभा राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील डबल इंजिन सरकार ज्याप्रमाणे विकासकामांमध्ये गतिमानता आणत आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सीमा प्रांतात राहणार्‍या जनतेचे रक्षण करणे, काळजी घेणे आणि राज्याच्या सीमा अबाधित राखणे हेदेखील राज्यातील डबल इंजिन सरकारचे कर्तव्यच नव्हे तर जबाबदारी आहे हेदेखील भाजप नेत्यांनी आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.