राज्यातील २२ महानगरपालिका तसेच नगर परिषदा, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होत आहेत. त्यामुळे सर्व इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. कुणी जनसंपर्क वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत तर कुणी विकास कामांचा बार उडवण्याच्या तयारीत. कुणाला तिकीट मिळण्याची चिंता आहे तर कुणाला प्रतिस्पर्ध्याच्या तयारीची. पण यात एक वर्ग असाही आहे जो नको त्या कामात व्यस्त आहे. ते काम म्हणजे सदोष मतदार नोंदणी. आपल्या मतदारसंघात रहिवास नसलेले नातेवाईक, मित्रकंपनी आणि बाहेरगावी असलेल्या मतदारांना हेरुन त्यांच्याकडून आधारकार्ड, पॅनकार्ड प्राप्त केले जाते. त्या आधारे संबंधितांची नावे आपल्या मतदारसंघात नोंदवण्याचा घाट घातला जातो.
जे संबंधित मतदारसंघातील रहिवाशीच नाहीत, त्यांची नावे मतदानयादीत नोंदवून ‘रडीचा डाव’ खेळला जात आहे. त्यातूनच दुबार मतदारांना खतपाणी मिळत आहे. बर्‍याचदा तर एकच नाव दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक याद्यांमध्ये आढळून येते. परंतु संबंधित दुबार मतदार आहेत की नाव साधर्म्य यात संभ्रम निर्माण होतो. निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपतात तरी हा संभ्रम दूर होत नाही. यात नाम साधर्म्य असलेल्या मतदारांना नोटिसा काढण्यात येतात. परंतु, बहुतांश लोकांच्या प्राधान्यक्रमात मतदानाचा मुद्दाच नसल्याने ते अशा नोटिसांना भीक घालत नाहीत. ते सरकारी नोटिसांना उत्तरेही देत नाहीत की आपली कागदपत्रे सादर करीत नाहीत. त्याचा फायदा मग व्यवस्थेतील भामटे लोक घेतात. केवळ विजयाचे गणित मांडून कायदे आणि नियमांना तिलांजली देण्याचे काम सध्या अशाच काही भामट्या इच्छुक उमेदवारांकडून सर्रासपणे सुरू आहे. अन्य मतदारसंघातील मतदारांना आपल्या मतदारसंघात स्थलांतरीत करण्यासाठी ही मंडळी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करीत आहेत. खरे तर ही सरळसरळ ‘चीटिंग’ आहे. आपल्या कामाच्या जोरावर निवडून न येता वाममार्गाने मतदान घेण्याचा हा प्रयत्न लोकशाही व्यवस्थेलाच घातक ठरणारा आहे. पाच वर्षं काम न करता वारंवार निवडून येणार्‍या ‘मातब्बर’ उमेदवारांचे हे गुपीत संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते.
काही वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांचे चित्र डोळ्यासमोर आणून बघा. निवडणुकीच्या रिंगणातील विशिष्ट उमेदवार निवडून येणार अशी बहुसंख्य लोकांना खात्री असते. उमेदवाराचे अंगभूत गुण, निवडून येण्याचे निकष, पक्षाची ताकद, जनसंपर्क, नेतृत्व कौशल्य, बुद्धिमत्ता, वरिष्ठांपर्यंत पोहच, प्रदेश, नातेसंबंध, सहानुभूती, जात-पात, धर्म, कार्यकर्त्यांचे मोहळ, संपत्ती, पैसे खर्च करण्याची दानत यांसारख्या अनेक कसोट्यांमध्ये तो मतदारांच्या नजरेतूत उत्तीर्ण झालेला असतो. तरीही तो पराभूत होतो. याउलट दुसरा एखादा उमेदवार जो निवडून येण्याच्या निकषात बसतच नाही, तरीही तो दणदणीत मतांनी विजयी होतो. या विजयाची कारणमीमांसा करताना कधी मतदान, तर कधी मतमोजणी प्रक्रियेच्या सरकारी व्यवस्थेला लक्ष्य केले जाते. कधी इव्हीएम मशिनला दोष दिला जातो. कधी संबंधित पक्षाच्या ‘हवेने जादू’ केल्याचे बोलले जाते. तर कधी मतदारांच्या कथित मानसिकतेला नावे ठेवली जातात. पण मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष होते आणि तिथेच उमेदवारांसह मतदारांची फसवणूक होते.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेदरम्यानच्या घोटाळ्याकडे वेळीच कुणाचे लक्ष जात नाही आणि तेथेच घात होतो. बहुसंख्य प्रस्थापित उमेदवार प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत दुबार नावे नोंदवून घेतात. ही मते त्यांच्यासाठी सुरक्षिततेची हमी देणारी असतात. पुण्यात काही वर्षांपूर्वी एकाच मतदारसंघात दोन ठिकाणी असलेली सुमारे साडेचार लाख नावे आढळली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत सव्वादोन लाख दुबार मतदार आढळून आले होते. अलीकडेच शिवसेनेने नाशिक शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांत इतर मतदारसंघांतील दोन लाख ८७ हजारहून अधिक दुबार नावे हेतुत: घुसविण्यात आल्याची तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. त्याबाबतचे पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. राज्यभरात अशा तक्रारी आता सामान्य झाल्या आहेत. शिक्षणसंस्था चालक किंवा सहकारी संस्था चालक यांना अशा दुबार नावे नोंदणीच्या ‘उद्योगात’ अधिक रस असल्याचे दिसते.
बर्‍याचदा ग्रामीण भागातील मतदारांची शहरात ‘भरती’ करून यादी फुगवली जाते. दुबार मतदार नोंदणीसाठी ‘झटणार्‍या’ महाभागांची संख्याही कमी नाही. योगायोगाने महापालिका आणि ग्रामीण भागातील निवडणुका यांत काही दिवसांची तफावत असल्याने दुबार मतदारांना फावते. दोन्हीकडे मतदान करुन ते लोकशाहीचे धिंडवडे उडवतातच; शिवाय प्रामाणिक उमेदवारांच्या पाठीत खंजीरही खुपसतात. या एकगठ्ठा मतदानाच्या भरवशावर मतदारसंघातील खर्‍या मतदारांकडे मग पाचही वर्षं दुर्लक्ष होते. अर्थात व्यवस्थेतील काही घटकांचा हातभार असल्याशिवाय अशा नोंदी होऊ शकत नाहीत. वेगवेगळ्या बड्या नेत्यांच्या फार्म हाऊसवर काही बीएलआेंच्या सातत्याने होत असलेल्या ओल्या पार्ट्या या यंत्रणेला पोखरायला हातभार लावतात. बड्या नेत्यांच्या दावणीला बांधलेल्या या बीएलआेंना न बदलीचा धाक असतो ना प्रशासकीय कारवाईचा.
खरे तर नियमानुसार दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांच्या स्वतंत्र याद्या तयार करण्यात येतात. त्या याद्या ‘बीएलआें’कडे असतात. मतदान केंद्राध्यक्षांकडेही या याद्या दिल्या जातात. दुबार मतदार हे मतदानासाठी आल्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्ष आणि बीएलओ यांच्याकडून ओळखीबाबतचे पुरावे तपासले जातात. त्यानंतर त्यांना मतदान करण्यास परवानगी दिली जातात. यात पुरावे तपासण्याच्या प्रक्रियेत कुणी गडबड केली तर सरकारच्या उदात्त हेतूलाच छेद मिळतो.
भारत निवडणूक आयोगातर्फे तयार करण्यात येणार्‍या विधानसभा मतदारसंघाच्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जशाच्या तशा वापरल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही मतदारयादी प्रभागनिहाय विभाजित करताना नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावांत किंवा पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करणे आदी स्वरुपाची कुठलीच कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या मतदारयादीत नाव नसल्यास नावांची नोंदणी करणे, दुबार नावे वगळणे किंवा नावांतील अथवा पत्त्यांमधील दुरुस्त्या करण्यासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ही एक चांगली संधी असते. परंतु लोकांच्या प्राधान्यक्रमात मतदान हा विषयच नसल्याने याकडे दुर्लक्ष होते. खरे तर, लोकशाहीच्या उत्सवात निर्मळपणे सहभाग घ्यायचा असेल तर प्रत्येकाने आपल्या मतदार नोंदणीची चाचपणी करायलाच हवी. आपले नाव अन्य भागात गेले नाही ना याचीही तपासणी करायला हवी. नियमबाह्य कामे करण्यासाठी कुणी उद्युत करीत असेल तर संबंधित यंत्रणेपर्यंत ही बाब पोहचवायला हवी.
आपल्या भागातील मतदान केंद्रांवर प्रत्येकाने संपर्क साधून नावाची पडताळणी करायला हवी. निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ तसेच मदतवाहिनीवर संपर्क साधून मतदारांनी आपल्या नावाची खातरजमा करुन घ्यायला हवी. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मतदार दावा करू शकत नाही. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी कितीही आकांडतांडव करुन उपयोग होत नाही. आपली नावे दुबार यादीत नसल्याची खात्री करुन घ्यावी. ज्यांनी मुद्दाम दुबार नावे ठेवली असतील, त्यांच्यावर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी. त्याशिवाय मतदानातील दोष दूर होणार नाहीत. असे असले तरी अनेकांची नावे अनेक वर्षांपासून आहेत आणि ते त्याच पत्त्यावर रहात आहेत, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र आहे, अशा हजारो मतदारांची नावे यादीत नसणे, ही शंकेची बाब ठरली आहे. अशा मतदारांची नावे वगळायची असतील तर त्याआधी त्यांना नोटीस द्यायला हवी आणि त्यास उत्तर आले नसल्यासच निवडणूक आयोग अशी नावे वगळू शकतो, असा नियमच आहेे. मात्र अशा नागरिकांना कुठलीही नोटीस न पाठवता यादीतून नावे गायब झाल्याची उदाहरणे आहेत. या मागे राजकीय कटाचा वास असल्याचा संशय म्हणूनच दृढ होतो.
महत्वाचे म्हणजे मतदार नोंदणीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यात अधिकाधिक सुटसुटीतपणा यायला हवा. विशिष्ट आकाराचाच फोटो असावा, विशिष्ट आकाराचीच फाईल असावी, असा आग्रह धरला जातो, तेव्हा बर्‍याचदा हा विषय सोडून दिला जातो. या तांत्रिक भानगडीत पडायला कुणाला रस नसतो. त्यातून मतदान नोंदणी आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे आधारकार्डलाच मतदानाचा डाटा लिंक असायला हवा. त्यातून दुबार मतदारांची नावे गव्हातल्या किड्यांसारखी बाहेर पडतील.