देशात दिवसेंदिवस महागाई वाढतच चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, खाद्यतेलाच्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. एप्रिलमध्ये घाऊक महागाईने तर 9 वर्षांचा उच्चांक गाठला. एप्रिल महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांक 15.08 टक्क्यांवर गेला आहे. ही दरवाढ अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. मार्च महिन्यात घाऊक महागाई 14.55 टक्के होती. सलग दोन महिन्यात महागाईने उच्चांक गाठल्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. तर मे महिन्यातही महागाईने उच्चांक गाठला आहे. या महिन्यात घाऊक महागाई निर्देशांक 15.88 टक्क्यांवर गेला आहे. मागील 10 वर्षातील महागाईचा हा उच्चांकी स्तर आहे. तसेच किरकोळ महागाईनेही 8 वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे.
महागाईचे आकडे रिझर्व्ह बँकेने ठेवलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक आहेत. महागाई 6 टक्क्यांच्या आत ठेवणे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे या वाढत्या महागाईला रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आता पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. लोकांच्या हातात अधिक पैसे आल्याने गरज नसताना ते अनेक वस्तू खरेदी करतात. त्यामुळे मागणी वाढून वस्तूंच्या किमती वाढतात. परिणामी महागाई वाढत जाते. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. दोन महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने दोन वेळा रेपा दर वाढवला आहे. रेपो दर वाढल्याने कर्ज महाग होणार आहे. त्यामुळे लोकांच्या खिशातून अधिकचा पैसा काढून त्यांचे अनावश्यक खर्च घटतील. यातून वस्तूंची मागणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. पर्यायाने मागणी घटल्यास महागाईही कमी होईल.
वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यात रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो दर 4.40 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के झाला आहे. रेपो दर वाढल्यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांनी व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जे महाग झाली आहेत. त्यामुळे कर्जदारांना जास्त ईएमआय भरावा लागेल. व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 6 जूनपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मागील बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
रेपो दर आणि ईएमआय कनेक्शन : रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना आरबीआयकडून कर्ज मिळते. आरबीआय बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. तो दर म्हणजे रिव्हर्स रेपो दर. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणार्‍या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. तसेच जेव्हा रेपो दरात वाढ होते तेव्हा आरबीआयकडून बँकांना देण्यात देणार्‍या कर्जावरील व्याजदरात वाढ होते. त्यामुळे बँकांही आपले कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवतात. परिमाणी ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते.
0.50 टक्के दर वाढीमुळे किती फरक पडेल : समजा अविनाश नावाच्या व्यक्तीने 6.50 टक्के दराने 20 वर्षांसाठी 10 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्याच्या कर्जाचा ईएमआय 7456 रुपये आहे. 20 वर्षात त्याला या दराने 7 लाख 89 हजार 376 रुपये व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच अविनाशला 10 लाखांऐवजी एकूण 17 लाख 89 हजार 376 रुपये द्यावे लागतील.
अविनाशने कर्ज घेतल्यानंतर एका महिन्यानंतर आरबीआयने रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ केली. यामुळे बँकांनी व्याजदरात 0.50 टक्के वाढ केली. आता जेव्हा अविनाश मित्र त्याच बँकेत कर्ज घेण्यासाठी पोहोचतो तेव्हा बँक त्याला 6.50 टक्क्यांऐवजी 7 व्याजदर देते. अविनाशचा मित्रसुद्धा 10 लाख रुपये फक्त 20 वर्षांसाठी कर्ज घेतो. पण त्याचा खर्च 7753 रुपये होतो. म्हणजेच अविनाशच्या ईएमआयपेक्षा 297 रुपये जास्त. यामुळे त्याच्या मित्राला 20 वर्षात एकूण 18 लाख 60 हजार 717 रुपये द्यावे लागतील. ही रक्कम अविनाशच्या रकमेपेक्षा 71 हजार रुपये जास्त आहे.
व्याजदराचे दोन प्रकार : गृहकर्जाचे व्याजदर 2 प्रकारचे आहेत. पहिला फ्लोटर आणि दुसरा लवचिक. फ्लोटरमध्ये तुमच्या कर्जाचा व्याजदर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सारखाच राहतो. रेपो दरात बदल झाला तरीही व्याजदरात बदल होत नाही. दुसरीकडे, लवचिक व्याजदर घेतल्यास रेपो दरात बदल केल्यास तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरातही फरक पडेल. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आधीच लवचिक व्याजदराने कर्ज घेतले असेल तर तुमच्या कर्जाचा ईएमआयदेखील वाढेल. समजा तुम्ही 6.50 टक्के लवचिक व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 10 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. यानुसार, पूर्वी तुमचा ईएमआय 7456 रुपये होता. 7 टक्के व्याजदर झाल्यानंतर ईएमआय 7,753 रुपये होईल. याशिवाय 6.50 टक्क्यांनुसार पूर्वी तुम्हाला एकूण 17.89 लाख रुपये द्यावे लागायचे. ही रक्कमही वाढणार आहे. तथापि, ती किती वाढेल हे तुम्ही आतापर्यंत फेडलेल्या कर्जावर आणि कालावधीवर अवलंबून असेल.
मागील बैठकीत 0.40 टक्के वाढ : चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6-8 एप्रिल रोजी झाली. मात्र, आरबीआयने 2 आणि 3 मे रोजी तातडीने बैठक बोलावली होती. या बैठकीत रेपो दर 0 .40 टक्क्याने वाढवला होता. त्यानंतर रेपो दर 4 टक्क्यांवरून 4.40 टक्के झाला होता. त्यानंतर एका महिन्यात रेपो दर पुन्हा वाढवला. आरबीआय हळूहळू रेपो दर 5.15 टक्क्यांच्या वर म्हणजेच कोविडच्या आधी असलेल्या पातळीपेक्षा अधिक वाढवेल असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. मागील महिन्यात 22 मे 2020 नंतर रेपो दरात बदल करण्यात आला.
दर वाढवण्यासाठी दबाव :
मागील बैठकीपासून देशात आणि जगात 4 मोठे बदल झाले आहेत.
1. चीनमध्ये लॉकडाऊन उघडल्याने जगभरात कच्चे तेल, पोलाद आदींची मागणी वाढली.
2. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 120 डॉलरच्या वर गेले.
3. बाँडचे उत्पन्न 2019 नंतर प्रथमच 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, ते 8टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती.
4. ब्रिटन आणि युरो झोनमधील महागाई 8 टक्क्यांवर गेली आहे. ही महागाई 40 वर्षांच्या विक्रमी पातळीच्या वर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक चलनवाढ वाढण्याची भीती आहे.
वाढत्या महागाईमुळे आरबीआय चिंतेत : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून ते धातूच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता असताना आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक झाली आहे. अशा परिस्थितीत जगभर महागाई ही मोठी समस्या बनली आहे. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये 7.79 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. हा 8 वर्षांचा महागाईचा उच्चांक होता.
बँकांनी वाढवले व्याजदर : रेपो दरात वाढ केल्यानंतर आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, पीएनबी, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेड यांनी कर्जाचे दर वाढवले आहेत. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेने बाह्य बेंचमार्क कर्ज दर 8.10 टक्क्यांवरून 8.60 टक्के केला आहे. 8 जूनपासून बँकेचा व्याजदर लागू झाला आहे. पीएनबी बँकेने व्याज दर 6.90 टक्क्यांवरून 7.40 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. पीएनबीचा दर 9 जूनपासून लागू झाला आहे. बँक ऑफ बडोदानेही व्याजदर 7.40 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. बँकेने 9 जूनपासून व्याजदरात वाढ केली आहे. तर एचडीएफसी बँकेने गृहकर्जाच्या दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. इंडियन बँकेने व्याजदर 7.75 टक्के आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेने 7.75 टक्के केला आहे. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रने कर्जाचा दर 7. 20 टक्क्यांवरून 7.70 टक्के केला आहे.
ठेवीवरील दरात तात्काळ वाढ नाही : रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँका कर्जाचे दर ताबडतोब वाढवतात, पण ठेवींचे दर पटकन वाढवत नाहीत. जास्तीत जास्त नफ्यासाठी बँका असे करतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. काही वेळा ठेवींवरील व्याजदर विहित मर्यादेपेक्षा कमी केले जातात. अनेक बँकांनी व्याजदर वाढवले असले तरी तुम्ही आता कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. कारण अनेक बँका अजूनही कमी व्याजदरावर गृहकर्ज देत आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून गृहकर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला किमान 6.8 टक्के आणि कमाल 8.2 टक्के व्याजदर भरावा लागेल. बँकेचा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 7.2 टक्के आहे.
बँक ऑफ बडोदा पण स्वस्तात गृहकर्ज देत आहे. बँक ऑफ बडोदाकडून गृहकर्ज घेणार्‍यांना किमान 6.9 टक्के आणि कमाल 8.25 टक्के व्याजदर भरावा लागेल. त्याच वेळी बँकेचा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 6.9 टक्के आहे. ग्राहकांना स्वस्त गृहकर्ज देणार्‍या बँकांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया पण आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाचा गृहकर्ज दर किमान 6.9 टक्के आणि कमाल 8.6 टक्के व्याजदर मिळेल. तर बँकेचा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 7. 2 टक्के आहे. पंजाब आणि सिंध बँक ग्राहकांना किमान 6.9 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देते. बँकेचा कमाल व्याजदर 8.6 टक्के आहे. तसेच बँकेचा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 6.6 टक्के आहे. बँक ऑफ इंडिया ग्राहकांना किमान 6.9 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देते. तर बँकेचा कमाल व्याज दर 8.6 टक्के आहे. बँक ऑफ इंडियाचा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 7. 25 टक्के आहे.