घेतल्याशिवाय राहणार नाही

– योगेश पटवर्धन

मी परवा एका हातगाडीवर कलिंगड घेत होतो. आजकाल वजनावर मिळते ते. 20 रुपये किलो. अगदी मध्यम आकाराचे असले तरी दोन-अडीच किलो असतेच, पन्नास-पंचावन्न रुपयांचे. राऊंड फिगर करून पन्नासला मिळते. तो गाडीवाला मराठी नाही केरळी असावा. तो एक कुठले तरी फळ घेऊन गाडी लावतो. फारसे बोलावे लागत नाही. भाव सांगितला, वजन केले की भागते. इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा असल्याने हिशोब बरोबर होतो. हवे तेवढे घ्या, हिशोब करून पैसे द्या ही त्याची सुटसुटीत पद्धत. मला ते खात्रीचे वाटते.

भाऊसाहेब तिथेच होते. हातात कापलेल्या कलिंगडाची कॅरी बॅग, अंगात मुलाच्या लग्नातील सफारी. तावातावाने ते कस्टमर कम्प्लेंट घेऊन आले होते. ग्राहक संरक्षण कायद्याची माहिती त्यांना असणार. त्यांचे म्हणणे असे की, दोन दिवसांपूर्वी हे बदलून दिलेले कलिंगड घरी नेऊन कापले असता त्यात गुलाल किंवा लाल कुंकू लावून ते लाल केले आहे, ते कसे झाले हे मला ठाऊक नाही. कदाचित त्या गुलाबी रंगाच्या प्लास्टिक कॅरी बॅगचा रंग त्यात उतरला असेल. हे तू परत घे आणि माझे पूर्ण पैसे मला परत दे. म्हणजे ते घेण्यासाठीच मी आलो आहे, नाही म्हणालास तर इथे तुला धंदा करू देणार नाही… इत्यादी… इत्यादी…

त्याला काय करावे कळत नव्हते. साब मैने एक बार बदली दिया ना… अब दो दिन के बाद आये हो… कैसे मानू. त्यावर भाऊसाहेब गरजले…. मैं कल आया था. तुम इधर नही था… ते केव्हा आले ते त्यांना सांगता येईना. तो फिरता विक्रेता… त्याचे ठिकाण बदलते. मोठे दुकानदार त्यांना एके ठिकाणी फार वेळ उभे राहू देत नाहीत. अतिक्रमण पथक आले तर माल, वजन काटा, हातगाडी सगळे जप्त होते.

मी म्हणालो, काका अर्धे पैसे घेऊन मिटवा हे. त्यांनी माझ्यावर हल्ला सुरू केला. अहो कष्टाचे पैसे आहेत हे. या भामट्याला असा सोडणार नाही. हा समजूतदार माणूस नाही हे मी आणि त्या गाडीवाल्याने ओळखले. त्याने नाराजीने पन्नास रुपये काढून भाऊसाहेबांना दिले. भाऊसाहेब पानिपत जिंकल्याच्या आविर्भावात फोनवर बोलत चालते झाले. पेन्शन जमा झाली की नाही याची चौकशी मित्राकडे चालू होती.

मी वजन करून कलिंगड घेतले. काटके दिखाऊ… त्याचा प्रश्न…. बिलकुल नही. मैं औंर मेरा नसीब. ते लाल आणि गोड निघाले. नंतर त्या भाऊसाहेबांबद्दल कळले ते असे की, त्यांच्या जावयाने त्यांना लाखो रुपयांना बुडवले आहे. एका मुलाने लुबाडले आहे. ते टरबुजाचे पन्नास रुपये म्हणजे त्यातील परतफेड.

दुसरे भाऊसाहेब मला एका कार्यक्रमात भेटले. पाडव्याचा दिवस. सकाळी दहा-साडेदहाची वेळ. एका वाचनालयाचे उद्घाटन होते. माझ्या शेजारच्या खुर्चीत ते बसले. बर्मुडा पँट, उन्हाळी पांढरी बंडी, एका पायाला नी कॅप, डोक्यावर हॅट, त्याखाली मोठा रूमाल, खांद्यावर पोतडीसारखी शबनम बॅग, हातात बिहारी दंडा, धुळीने माखलेल्या चपला. पंख्याच्या खाली म्हणून ते माझ्याशेजारी बसले असावेत. पोतडीतून फोडलेला कांदा काढला, तो हुंगला, मग इनहेलर. कार्यक्रम स्वागत गीताने सुरू झाला. त्यांचे फोनवर बोलणे सुरू झाले. आप्तांना पाडव्याच्या शुभेच्छा देणे संपत नव्हते. स्वागत म्हणून गुलाबाची फुलं आली. ती त्यांनी दोन मागून घेतली. माझेही मागून घेतले. छोट्या पाण्याच्या बाटल्या… त्याही त्यांनी रिचवल्या. एक जास्तीची पोतडीत टाकली. कार्यक्रम, भाषण याकडे त्यांचे मुळीच लक्ष नव्हते. नंतर शीतपेय आले. देणारे लांब असल्याने रांगेत पहिल्या माणसाला देऊन ते पुढे पास करीत होते. यांनी दोन बाटल्या पोतडीत टाकल्या. एक प्यायले. कुणी हाताला अत्तर लावत होते, यांनी दोन्ही हात पुढे केले. आता मिळण्यासारखे काही नाही याचा अंदाज आल्यावर फोनवर बोलत असल्याचे भासवत मागे जाऊन उभे राहिले. तिथे एक लहान मुलगा पेढ्याचा बॉक्स घेऊन उभा होता. त्यातील दोन पेढे उचलून ते काठी टेकत मार्गस्थ झाले. वाचनालयाचे उद्घाटन त्यांच्यापुरते होऊन गेले होते. पुस्तकं, वाचनालय याच्याशी त्यांचा पुन्हा संबंध शक्य नाही. शेजारी बसलेला उजवीकडचा तरुण मला म्हणाला, गेले का ते काका. ओळखतो मी त्यांना. उपनिबंधक कार्यालयात कारकून होते. सस्पेंड झालेत. मला पाहिल्यावर सटकले बहुतेक.

दुनिया झुकती है… या निवृत्त भाऊसाहेबांना आणि त्यांच्या सेवेत असलेल्या भाऊबंदांना सामान्य जनतेच्या करातून पगार नव्हता त्याहीपेक्षा अधिक पेन्शन हवे आहे. सरकार, देश आणि नागरिक यांना वेठीस धरून ते पदरात पडले की त्यांचे जन्माचे सार्थक होईल. सरकारी कर्मचार्‍यांबद्दल सामान्य लोकांना किती सहानुभूती आहे याची खातरजमा करून घेतली तर आपल्या मागण्या कशा तर्कहीन आहेत हे उघड होईल आणि तेच त्यांना नको आहे.

कामचुकारपणा करू नका, लाचखोरी टाळा, सामान्य लोकांशी सौजन्याने वागा, असे त्यांच्या एकातरी कामगार नेत्याने कधी सांगितले आहे का? उलट त्यांच्यावर कारवाई करू नये यासाठी ते दबाव आणतात हे खरे आहे ना? अजून किती मिळाले की त्यांचे समाधान होईल हे एकदा सांगून टाकावे. घेतल्याशिवाय राहणार नाही हे ओरडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. यापेक्षा वेगळे त्यांनी आजवर काय केले आहे?

भारतात जेवढे संप किंवा बंद होतात ते सारे पगारवाढ, भाडेवाढ, निवृत्ती वेतन वाढ, कमिशन वाढ यासाठीच असतात. ठरावीक कालावधीनंतर वाजवी वाढ मागण्यात गैर काहीच नाही, मात्र आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो, सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा पुरवतो, त्याचा दर्जा आहे त्यापेक्षा सुधारू असे आजवर कुणी स्वतःहून म्हणाले नाही किंवा त्याबद्दल काय, असे कुणी कुणाला विचारलेसुद्धा नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही हेच आजवर होत आले. एकदा तरी दर्जा सुधारल्याशिवाय मिळणार नाही, असे म्हणायला संकोच कशाला?

औद्योगिक क्षेत्रात निवृत्त कर्मचार्‍यांना वर्षाचे म्हणजे 365 दिवसांचे जे निवृत्ती वेतन मिळते ते 365 पैकी 65 दिवस पुरेल इतकेही नसते. भाऊसाहेब मात्र आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. ते घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि जाणार तर मुळीच नाहीत.