आज १ मे आपला महाराष्ट्र दिन. आपल्या तमाम महाराष्ट्रीयन बांधवांसाठी आजचा दिवस खूप खास आहे. आजच्याच दिवशी म्हणजे १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. १९४७ साली स्वातंत्र्यानंतर भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्याला भारताच्या नकाशात स्थान मिळाले. तेव्हापासून ते आजतागायत दरवर्षी राज्य सरकार १ मे हा महाराष्ट्र दिन उत्साहात साजरा करते. पण महाराष्ट्राला हे अस्तित्व मिळवून देण्यासाठी एक दोन नाही तर १०६ वीरांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली आहे. त्यांच्या त्याच हौतात्म्यावर आज महाराष्ट्र ताठ मानेने उभा आहे. नैसर्गिक संकट असो की, मानवनिर्मित महाराष्ट्र कधी कुठे झुकल्याचे किंवा वाकल्याचं ऐकलं नाही आणि वाचलंही नाही. आत्मभिमान आम्हा मराठ्यांच्या नसा नसात भिनला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आमच्या मनावर आजही राज्य आहे. शिवबांचं नुसतं नाव जरी कानावर पडलं तरी सगळा इतिहास डोळ्यासमोर उभा राहतो. त्या आठवणींनी मराठी माणसाचं ऊर आजही भरून येतं. महाराजांसारखे आराध्य दैवत सदैव आपल्या पाठीशी असल्याचा विश्वास असल्याने छत्तीस इंचाच्या छातीची महाराष्ट्राला कधी धास्ती वाटली नाही. पण गेल्या काही वर्षांपासून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी राजकारणी मंडळींनी जो खेळ मांडलाय ते बघून मराठी माणूस त्याच्याच महाराष्ट्रात पारखा झालाय हे बोलणं अतिशोयक्ती ठरणार नाही. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा हा प्रश्न आता कुठल्या राजकीय पक्षाच्या घोषवाक्यापुरता मर्यादित राहीलेला नसून आज प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात त्याने द्वंद्व निर्माण केले आहे. ही महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा आहे.
सध्या राज्यात महागाई, इंधन वाढ, अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, शिक्षण, आरोग्य, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, रोजगार, ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या, राज्याची सुरक्षा, महिला अत्याचार हे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. पण या प्रश्नांवर तोडगा न काढता राज्यात भोंगा, हनुमान चालीसा, हिजाब, महाआरती यासारख्या विषयाला प्रसिद्दी देत राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा घाट राजकीय मंडळींनी घातला आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमागे ईडी, आयटी, लावून त्यांचा भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याची मालिका जी विरोधकांनी सुरू केली आहे त्यातून सामान्य जनतेला काय मिळणार हा तर प्रश्नच आहे. फार तर राज्य चालवण्यासाठी राज्य सरकार योग्य नसल्याचे विरोधक सिद्ध करू शकतात आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. पण त्यामुळे जनतेला काहीही फरक पडणार नाही. कारण जनता फक्त काम करणार्‍यांच्या मागे ठामपणे उभी असती. पण सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणी मंडळींना या गोष्टीचा पुरता विसर पडलेला दिसतो. पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी विरोधकांनी साम, दाम, दंड, भेद असा सर्वच पर्यायांचा अवलंब केला आहे.
यासाठी मग कधी वाचाळ वीर असलेल्या कंगनाचा वापर केला जातो. ती तोंडाला येईल ते बोलत सुटते. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना मुंबईत येऊन आवाहन देते. तिचा हा माज जिरवण्यासाठी खडबडून जागे झालेली बीएमसी तिच्या ऑफिसमधील अनधिकृत कामांवर बुलडोझर चालवत आपला दम दाखवते. तर कधी बीएमसीचा हा बुलडोझर राज्य सरकारवर सातत्याने टीका करणार्‍या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या घरापर्यंत पोहचतो. मध्येच भाजप नेते मोहित कंबोज येतात. शिवसेना खासदार संजय राऊतांना चँलेज करतात. त्याचं उट्टं काढायचं म्हणून राऊत कंबोजचे उद्योग समोर आणतात. मध्येच भाजप नेते किरीट सोमय्या हातोड्याची प्रतिकृती मिरवत दापोली गाठत शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या रिसोर्टवर थडकतात. या सर्वामधून महाराष्ट्राला आपण काय देतोय.
हेच या राजकारण्यांना कळत नसावे बहुधा. आता हे कमी की काय म्हणून मनसे नेते राज ठाकरे यांनी जय श्री राम करत हनुमान चालीसा वादाला तोंड फोडले आहे. ते बघून अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा स्तोत्र पठण करण्याचा घाट घातला. पण त्यांना ते काही करता आले नाही. त्यांना कधी नाही ते मीडियामुळे देशभरातील लोक आता ओळखू लागले आहेत. हेच गुर्‍हाळ गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात सुरू आहे. जणू काही महाराष्ट्रातले सगळेच प्रश्न सुटलेले असून जनता आनंदात जगत आहे. अशा थाटात राजकारणी सध्या जनतेचा विचार न करता आपसातील खासगी भांडणात रमले आहेत. महाराष्ट्रातल्या या रोजच्या नौटंकीला जनता आता पुरती कंटाळली आहे. ही सध्याची महाराष्ट्राची स्थिती आहे.
तर याच राजकीय गोंधळाचा फायदा घेत परप्रांतीय मात्र मुंबई आणि महाराष्ट्रात पाय रोवू लागला आहे. दिशाहीन झालेल्या महाराष्ट्राला कोणीच वाली नसल्याचे ओळखत आता महाराष्ट्र तुमच्या बापाचा आहे का, असा ठणकावून विचारणारा घाटी म्हणून कधी समोर तर कधी पाठीमागे बोलणार्‍या शेठचा रुबाब आता वाढू लागलाय. मांस खाणार्‍या मराठी माणसाला काही इमारतींमध्ये उघड उघड नो एन्ट्री आहे. हे दृश्य दुसर्‍या राज्यात कोणी पाहिल्याचं अनुभवल्याचं आतापर्यंत ऐकलं नाही. पण हा नवीन पायंडा मुंबईत पडला आहे. मुंबईत यामुळे मराठी विरुद्ध गुजराती, मारवाडी असे चित्र दिसू लागले आहे. घराच्या किमती वाढल्याने नोकरदार मराठी माणसाला मुंबईत हक्काचे घर घेणे स्वप्नवत झाले आहे. तर गुजराती, मारवाडी गुंतवणूक म्हणून मुंबई, कोकणात घरे विकत घेत सुटले आहेत. यामुळे आपल्याच महाराष्ट्रात मराठी माणसं आता उपरी झाली आहेत. यावर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही तर महाराष्ट्र तर राहीलच, पण उरला सुरला मराठी टक्का मात्र हळूहळू एखाद्या प्रांतातून दुर्मिळ होत चाललेल्या प्रजातीपुरता उरणार हे नक्की.
महाराष्ट्रात जरी मुंबई असली तरी मुंबईत आता महाराष्ट्र शोधावा लागणं यासारखे दिवस आले आहेत. कारण मुंबईवर सुरुवातीपासूनच मराठींपेक्षा दुसर्‍या प्रांतियांनी हक्क गाजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबईतून मराठी टक्का कमी होण्याचे हेदेखील प्रमुख कारणं आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर प्रत्येकाला राज्य करायचंय. यातूनच सध्या राज्यात गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. यातून राजकारणी महाराष्ट्रात मोट बांधत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वादप्रतिवाद, आरोपप्रत्यारोप नेहमीचेच असतात. पण राजकारणात कोणीच कोणाचा कायम शत्रू नसतो हे मंत्र्यांच्या मुलांच्या लग्नात गळाभेट करणार्‍या सत्ताधारी आणि विरोधकांना बघून जनतेला कळायला हवं. पण सामान्य नागरिक नेत्यांच्या भुलथापांना बळी पडून आपसात वाद घातलाना दिसतात. सध्या महाराष्ट्रात हे चित्र रोज दिसायला लागलं आहे.
आपल्या सर्वांना आठवत असेल २०१४ साली रेडिओ, दूरचित्रवाणी, हॉर्डींग्ज आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका राजकीय कॅम्पेनने धूमाकूळ घातला होता. त्या कॅम्पेनची कॅचलाईन होती, ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’. आज आठ वर्षांनंतर पुन्हा तीच वेळ दिल्लीतील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने सर्वसामान्यांवर आणली आहे. दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीनंतरही भारत अजूनही सावरलेला नाही. यामुळे राज्ये सावरण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. पण बिघडलेली देशाची, राज्याची आर्थिक व्यवस्था सुरळीत करण्याऐवजी सर्वच राजकीय पक्षांना नॉन इश्यू आपलेसे वाटू लागले आहे. यामुळे पेट्रोल डिझेलवर लावलेले कर हे केंद्र आणि राज्याने लावलेले असूनही परस्परांवर खापर फोडत जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्याचा उद्योग राजकारणी करत आहेत. तर जनतेला धार्मिक प्रश्नांमध्ये अडकवण्यासाठी हनुमान चालीसा आणि भोंग्याचे राजकारण करण्यात येत आहे.
धार्मिक विषय असल्याने राज्यच नाही तर देशातील जनताच नकळत या धर्माच्या राजकारणात अडकत आहे. त्यातही प्रगतीशील असा माझा महाराष्ट्र धार्मिक तेढ्यात कसा अडकून राहील याची पुरेपुर काळजी राज्यकर्ते घेत आहेत. कोरोनाकाळात नोकर्‍या गेल्या, बेरोजगारी आली. ऑनलाईन शिक्षणाची गंगा घरोघरी वाहू लागली. याचे दुष्परिणाम पुढील काही वर्षात आपल्याला दिसतील, मात्र तोपर्यंत सध्याचे राज्यकर्ते पायउतार तरी होतील किंवा सत्तेचा विक्रम मोडून खुर्ची अजून बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असतील. पण महाराष्ट्राच्या शेती, पाणी, वीज, शिक्षण, नोकर्‍या आणि संस्कार यामध्ये कोणालाच अडकून राहायचे नाही. कारण यात आलेल्या अपयशाच्या कारणांची उत्तरे केंद्रातल्या मोदी आणि राज्यातल्या ठाकरे सरकारला देणे अपेक्षित आहे, पण जरा मागे वळून बघितल्यावर याची उत्तरे इतिहासात मिळतात.
ज्यावेळी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी अनेक प्रांत बॉम्बे राज्याशी जोडण्यात आले होते. त्यातही त्यावेळी मराठी आणि गुजराती भाषा बोलणार्‍यांचे प्रमाण बॉम्बेत सर्वाधिक होते. पण ज्यावेळी भाषेवर आधारित राज्य निर्मिती करण्याची मागणी करण्यात आली, त्यावेळी मराठी आणि गुजराती दोघांनी त्यांची भाषा बोलणार्‍यांचे वेगळे राज्य स्थापन करावे अशी मागणी केली होती. यादरम्यान भाषिक प्रांताच्या मुद्यावरून देशभरात अनेक आंदोलन करण्यात आली होती. नंतर बॉम्बे राज्याची दोन राज्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली. २५ एप्रिल १९६० रोजी संसदेत बॉम्बे पुनर्रचना कायदा संमत करण्यात आला. १ मे १९६० रोजी तो संसदेत लागू करण्यात आला.
त्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना करण्यात आली. पण याचाच राग मनात ठेऊन आजही एक वर्ग कायम मराठी लोक आणि महाराष्ट्राबाबत अढी ठेवून आहे. याचाच गैरफायदा घेत राजकीय मंडळी आपली व्होट बँक वाढवत आहेत. जाणकार मतदारांनी ते ओळखायला हवे. नाहीतर आपल्याच महाराष्ट्रातून आपण केव्हा वेगळे झालो हे आपल्यालाच कळणार नाही. महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी आपलं महाराष्ट्रात असणं गरजेचं आहे. या मातीशी आपली नाळ जुळली आहे. ती तशी टाकून हक्काची घरे विकून मुंबई महाराष्ट्र सोडण्याचा विचार मनाला शिवू न देणे हाच खरा महाराष्ट्र दिन आहे. कारण काहीही असलं तरी, ‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’, हेच सत्य आहे.