-राम डावरे
सध्या तुम्ही सकाळी जॉगिंग ट्रॅकवर जा किंवा कॉलेज कट्यावर जा, फेसबुकवर जा किंवा कुठल्याही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर जा, सगळीकडे एकच चर्चा आहे ती येणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीची. कुठला पक्ष चांगला व कुठला वाईट आणि कुठला नेता चांगला आणि कुठला वाईट, निवडणूक रोखे आणि खोके ह्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. रविवारी असेच एका जॉगिंग ट्रॅकवर एक ग्रुप गप्पा मारत होता. त्यात वरील सर्व विषायांवर चर्चा होतीच, पण शेवटी ह्या चर्चेचा पूर्णविराम एका वाक्याने सर्वांनी केला ते म्हणजे जाऊ द्या, कुणीही जरी सत्तेवर आले तर आपल्याला काय फरक पडतोय?
कुठल्याही देशाची प्रगती होण्यासाठी त्या देशातील जनतेचे मोठे योगदान असते यात कुणाचेही दुमत नाही. जनतेचे योगदान मोजण्याचे काही निकष आहेत. एक नागरिक म्हणून माझे देशासाठी योगदान काय आहे हेसुद्धा बघणे महत्त्वाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला जी घटना दिली त्या घटनेत नागरिकांचे हक्क आणि त्याचबरोबर नागरिकांची कर्तव्येसुद्धा दिलेली आहेत. नागरिकांचा सर्वात मोठा हक्क म्हणजे त्याचे स्वतःचे मत देण्याचा हक्क. आपल्या स्वतःचा विकास असो किंवा देशाचा विकास असो त्यात महत्त्वाची भूमिका असते ती म्हणजे पैसा किंवा उत्पन्नाची.
देशाच्या उत्पन्नात एक नागरिक म्हणून मी भर घालत आहे का हे बघणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. देशाच्या तिजोरीत कररूपाने उत्पन्न येते. कराचे दोन प्रकार आहेत, एक आहे प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा आहे अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे आपण जे काही उत्पन्न मिळवतो त्यावर लागणारा कर ज्याला आपण आयकर असे म्हणतो. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे आपल्या नकळतपणे काढून घेतलेला जो कर असतो त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. सध्या जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर पूर्ण भारतात आहे.
१४० कोटी लोकसंख्या असणार्‍या भारतामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार फक्त ७ कोटी लोक हे आयकर भरणारे करदाते आहेत, परंतु हे ७ कोटी लोकच कररूपाने देशाच्या प्रगतीमध्ये सहभागी आहेत का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. आपण सर्व १४० कोटी लोक कर भरत आहोत याचा प्रत्येक नागरिकाला अभिमान असणे गरजेचे आहे. देशाचा प्रत्येक नागरिक कररूपाने आपले योगदान सरकारी तिजोरीत देत असतो. आता कोणी म्हणेल की लहान मुले आणि वृद्ध किंवा गृहिणी किंवा जे काहीही कमावत नाही (त्यात बेरोजगार तरुण-तरुणीसुद्धा आल्याच) कशा काय कर देतील, तर ही सर्व मंडळी ज्या काही वस्तू व सेवा वापरतात त्यांच्या वतीने कुणीतरी हा कर भरत असतो.
त्यामुळे कराचा प्रत्येकाशी संबंध असतो. १ जुलै २०१७ पासून भारतामध्ये जीएसटी लागू झाला आहे. या जीएसटीच्या रूपाने प्रत्येक नागरिक सरकारी तिजोरीत कर देत आहे. सकाळी झोपेतून उठल्यापासून रात्री पुन्हा झोपेपर्यंत आपण ज्या काही वस्तू आणि सेवा वापरतो त्याची काहीतरी किंमत आपल्याला मोजावी लागते. अगदी अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा घ्या किंवा इतर सर्व जे काही आपण दिवसभर वापरतो त्या प्रत्येकाच्या किमतीमध्ये काही भाग कररूपाने आपल्या देशाच्या तिजोरीत आपण भर घालत असतो. म्हणून प्रत्येक नागरिक देशाच्या विकासात कररूपाने हातभार लावत आहे.
हा कर किती आहे तर सन २०१३-२०१४ ला सरकारचा कर महसूल रु. १२.३५ लाख कोटी दरवर्षी होता. तो सन २०२२-२०२३ यावर्षी रु. ३४.३७ लाख कोटी झाला आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जरी आपण कररूपाने देशाच्या विकासात योगदान दिले आणि तिजोरीतील उत्पन्नात भर घातली तरी त्यात सर्व १४० कोटी जनतेने योगदान दिले असे म्हणावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे ही तिजोरी वापरण्याचे अधिकारसुद्धा आपणच देत असतो. हा अधिकार आपण आपल्या मताच्या रूपाने देत असतो. आपले मत हे देशाच्या तिजोरीची किल्ली असते.
आपण मागील पाच वर्षांच्या झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची मतदान टक्केवारी बघू. १९९९ची निवडणूक ६० टक्के, २००४ची निवडणूक ५७ टक्के, २००९ची निवडणूक ५८ टक्के, २०१४ची निवडणूक ६६ टक्के, २०१९ची निवडणूक ६५ टक्के. आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ९६ कोटी मतदार आहेत. म्हणजेच वरील मतदानाच्या आकडेवारीची सरासरी ही ६१ टक्के येते. म्हणजे होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ९६ कोटींमधील फक्त ५८ कोटी जनता मतदान करणार आहे (६१ टक्के).
इतर ३८ कोटी लोकांना तुम्ही देशाची तिजोरी कुणाच्या हातात देणार आहे याच्याशी काही घेणं नाही. ही ३८ कोटी संख्या म्हणजे काही कमी नाही. याला जबाबदार राज्यकर्ते नसून एक नागरिक म्हणून आपण स्वत:च आहे. वरील रविवारच्या कट्ट्यावरील चर्चेचा विषय ज्या वाक्याने संपला ते वाक्य म्हणजे कुणीही निवडून आले तर आपल्याला काय फरक पडतो. हो फरक पडतो. कर किती लावायचा हे सरकार ठरवते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम लगेच तुमच्या वाहतूक खर्चावर होतो.
तुम्हाला रोज फिरण्यासाठी लागणार्‍या वाहतूक खर्चात ६० टक्के हा वेगळ्या कराचा वाटा आहे. वाहतूक खर्च हे एक उदाहरण बाकी जे काही तुम्हाला उपभोगायचे आहे (वस्तू किंवा सेवा) त्याला कर आहेच. जितक्या जास्त चैनीच्या वस्तू तितका जास्त कर हा नागरिकांना भरावा लागतो. अप्रत्यक्ष कर वाढला की वस्तू व सेवेच्या किमती वाढतात. याउलट कर कमी झाला की किमती कमी होतात. वरील आकडेवारीनुसार रु. ३४.३७ लाख कोटी रुपये सर्व नागरिक कररूपाने दरवर्षी सरकारी तिजोरीत देतात.
ही रक्कम वाढत जाणार आहे. वाढत्या महागाईला करसुद्धा तेवढाच जबाबदार आहे. त्या कराचे दर आपण निवडून दिलेले सरकार ठरवत असते. जमा झालेला कर कुठे खर्च करायचा हेसुद्धा आपण निवडून दिलेले सरकार ठरवत असते. जमा झालेली कर रक्कम योग्य जागी खर्च झाली तर त्यातून रोजगारनिर्मितीही होते. रोजगारनिर्मिती होत नाही हा तर भयंकर प्रश्न आपल्या देशासमोर उभा आहे. त्यामुळे तुम्ही कर भरता तर आपला मतदानाचा हक्कही बजावायला हवा. जर ३८ कोटी लोक आपला हक्क बजावत नसतील तर त्याला जबाबदार नागरिकच आहेत, राज्यकर्ते नाहीत.
एक चांगले वाक्य आहे, जर कुठलीही गोष्ट ज्याला काहीतरी किंमत मोजावी लागते ती जर तुम्हाला फुकट मिळत असेल तर त्यासाठी करदात्यांनी कर भरलेला असतो. त्यामुळे करदात्यांचा सन्मान करा आणि आता जीएसटी लागू झाल्यापासून तर प्रत्येक जण करदाता आहे. तो करदाता मतदार व्हावा हीच खरी लोकशाही. तो सन्मान तुम्हाला मिळवायचा आहे, पण त्यासाठी मतदान करावे लागेल.