कोरोनाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करण्याची संधी मिळाल्याने वसई विरार महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी अऩधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मोहिम थांबवली असल्याने अनधिकृत बांधकामे जोरात सुरु आहेत. त्यातच गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. म्हणूनच अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी आपल्यावर येऊ नये यासाठी सहाय्यक आयुक्तांना याप्रकरणी हयगय झाली तर कारवाई करू अशी तंबी देऊन महापालिकेचे संबंधित अधिकारी मोकळे झाले आहेत.
वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होताना दिसत आहे. या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेच्या अगदी वरपासून खालपर्यंतच्या अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद असल्याचे लपून राहिलेले नाही. अनधिकृत बांधकामांमधून मिळणाऱा मलिदा एकट्या बहुजन विकास आघाडीच्या खिशात जात असल्याने विरोधकांच्या पोटात दुखत होते. त्यातूनच अऩधिकृत बांधकामांची जबाबदारी एकट्या बविआवर ढकलली जात होती. सध्या चित्र उलटे झाले आहे. प्रशासकीय राजवट सुरु झाल्यापासून शिवसेनेचे स्थानिक आणि वरिष्ठ पदाधिकारी या अनधिकृत बांधकामांमध्ये वाटेकरी झाल्याची उघड चर्चा महापालिका वर्तुळात केली जात आहे. म्हणूनच या वाहत्या गंगेत अधिकारीही आपले हात धुवून घेत असल्याने कारवाई ठप्प झाली आहे.
महापालिकेच्या ९ प्रभागांपैकी पेल्हार आणि वालीव प्रभाग अनधिकृत बांधकामांचे केंद्रबिंदू मानले जाते. या प्रभागांमध्ये खाजगी, आदिवासींसह वनखात्यांच्या तसेच विकास आराखड्यातील राखीव भूखंडांवर बिनदिक्कतपणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. यावर गेल्या दहा वर्षांत लगाम घातला न गेल्याने पेल्हार आणि वालीव अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर बनले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या अनधिकृत बांधकामांना महापालिका अधिकार्‍यांचेच अभय लाभत आहे. त्यामुळे कितीही तक्रारी आल्या तरी कोणतीच कारवाई अधिकारी करताना दिसत नाहीत. आता तर थेट राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचेच नेते गुंतल्याने अधिकारीही बेडर झाले आहेत.
गेल्या तीन महिन्यापूर्वी एका याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश दिपंकर दत्ता यांनी अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. अनधिकृत बांधकामांसंबंधी सविस्तर अहवालच हायकोर्टाने मागितला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी चांगलेच धास्तावले असून याप्रकरणात अडचणीत येऊ नये यासाठी महापालिकेकडून सहाय्यक आयुक्तांवर जबाबदारी ढकलल्याचे उजेडात आले आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना २४ तासांचा ’अल्टीमेटम’ देत प्रभागात सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे तात्काळ निष्काशीत करण्याचे निर्देश काही दिवसांपूर्वी जारी केले आहेत. पाटील यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना आपापल्या प्रभागात सध्या सुरू असलेल्या, नुकतेच पूर्ण झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना एम.आर.टी.पी कायद्यांनुसार २४ तासात सदरचे बांधकाम निष्कासित करण्याची नोटीस देऊन निष्कासनाच्या दृष्टीने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कारवाईचा अहवाल महापालिका मुख्यालयात एका आठवड्यात यादीसह सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न करता कर्तव्यात कसूर केल्यास प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्याचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकार्‍यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाची शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबीही पाटील यांनी दिली आहे. या तंबीत किती दम आहे, हे किती गुन्हे दाखल झाले, कितींवर कारवाई झाली यावर नजर टाकली तर लक्षात आल्यावाचून रहात नाही.
खरेतर अनधिकृत बांधकामात महापालिका अधिकार्‍यांसह काही अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. महापालिकेच्या विधी खात्याकडे संशयाने पाहिले जात आहे. अनधिकृत बांधकामांची नोटीस मिळाल्यावर बिल्डर कोर्टात जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवतो. पण, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच प्रकरणात स्थगिती उठवण्यात विधी खाते यशस्वी झाले आहे. ही साखळी तयार झाल्याने स्थगितीच्या नावाखाली बिल्डर आपले काम उरकून घेतो. म्हणूनच, ज्याचा त्याचा वाटा पोचता होत असल्याने तेरी भी चुप, मेरी भी चुप…
हेही वाचा –
Local TimeTable Update: सर्वसामान्यांसाठी मुंबई लोकल पुन्हा ऑन ट्रॅक येणार