गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात बालविवाहमुळे कुपोषणाची समस्या वाढत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षात 15 हजार 253 अधिक बालविवाह झाले. हे सर्व 16 जिल्हे आदिवासी बहुल भागातील आहेत. या बालविवाहांपैकी केवळ 10 टक्के म्हणजे 1 हजार 541 बालविवाहाची प्रकरणे रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले. यासंदर्भातील अहवाल सोमवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हा अहवाल सादर केला आहे.
बालविवाह हे कुपोषणामागचे मुख्य कारण आहे. मात्र राज्यातील बालविवाहांची ही संख्या आणखी मोठी असल्याची शंका न्यायालयाने उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली आहे. कुपोषित झालेल्या अनेक मुलांच्या माता या अल्पवयीन आहेत. यावर आदिवासींच्या सुसंस्कृत समाजात आणणं शक्य आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. यावर हे शक्य असल्याचे म्हणत आदिवासींचं समुपदेशन सुरु असून राज्य सरकार याचिकाकर्ते आणि सामाजिक संस्थांची मदत घेण्य़ाची आवश्यक असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
मेळघाट आणि राज्यातीस अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांमध्ये दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच बालविवाह आणि इतर समस्याही नागरिकांना भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी पार पडली.
गेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला सांगण्यात आले की, या भागात बालविवाह होत असल्याने अनेक मातांना कुपोषित बालकांची काळजी कशी घ्यावी हेच कळत नाही. न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून बालविवाहाची कारणे शोधण्यास सांगितले होते. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन अधिकारी नेमण्याऐवजी तीन वेगवेगळ्या लोकांची नियुक्ती केली. यामध्ये पुण्यातील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेतील आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, जे स्वत: आदिवासी आहे. तर दुसरे एमबीबीएस आणि तिसरे अन्य एक अशा तिघांनीही मिळून हा अहवाल सादर केला.
या त्रिसदस्यीय समितीने बालविवाहांचं प्रमाण जास्त असलेल्या 16 आदिवासी जिल्ह्यांत सर्व्हेक्षण करत तेथील कुपोषणाची तीव्र, मध्यम आणि बालमृत्यू अशी विभागणी आकडेवारीची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर सादर केलेल्या अहवालातून दिली.
या अहवालानुसार, राज्यात तीन वर्षांत 1541 बालविवाहाची प्रकरणे रोखण्यात यश आले आहे. त्याचप्रमाणे कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या एकूण बालकांपैकी ५०३१ बालकं आदिवासी समाजातील आहेत. या तीन वर्षात राज्यात 26,059 तीव्र कुपोषणाची प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहे. तर 1,10,674 मध्यम कुपोषणाची प्रकरणे नोंदवली गेलीय यातील सर्वाधिक प्रकरणे आदिवासी भागातील आहेत. तर 5 हजारहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. तीव्र कुपोषणाचा विचार केला असता, नंदूरबार 10,861, नाशिक 2590 , गडचिरोली 2541, नागपूर 22 बालंक ही तीव्र कुपोषणाची शिकार आहेत. यातील तीन हजार बालकांची आई अल्पवयीन आहेत.
तर मध्यम कुपोषणाचा विचार केला असता नंदूरबारमध्ये 46,123 , गडचिरोली 13764 , नाशिक 10 818 बालकं मध्यम कुपोषणाचे शिकार आहेत. यात 11,652 बालकांची आई अल्पवयीन आहेत. नंदुरबार, अमरावती, नाशिक, ठाणे, पालघर आणि गडचिरोली या ठिकाणांहून कुपोषणाची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली.
धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात कुपोषणामुळे सर्वाधिक म्हणजे १२७० बालकांचा मृत्यू एकट्या नंदुबार जिल्ह्यात झाला आहे. यापोठापाठ नाशिकमध्ये 1050, गडचिरोली 704, पालघरमध्ये 810, अमरावती 729, नागपूरमध्ये 29 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला.
दरम्यान न्यायालयाने “आदिवासी समाजातील प्रचलित बालविवाह लक्षात घेता, सरकारने अशा समाजातील वडिलांना संवेदनशील बनवणे आणि त्यांच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यावर खंडपीठाने, आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की सरकार बालविवाहाशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही. असे म्हटले आहे.