रेशन धान्य वाटपातील अनियमितता, कामातील हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत जिल्हा पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील १६७ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द केले आहेत. या दुकानातून धान्य घेणार्‍या शिधापत्रिकाधारकांना अन्य दुकानांमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. या दुकानांसाठी आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच जाहीरनामे काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तूर्तास तरी शिधापत्रिकाधारकांची परवड संपण्याची चिन्हे नाहीत.
रद्द केलेल्या दुकानांचे जाहिरनामे काढत ते ग्रामपंचायत, बचतगटांना चालविण्यासाठी देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव पुरवठा विभागाने शासनाकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव लालफितीत अडकून होता दरम्यान, नुकतीच जाहीरनामे प्रसिद्धीसाठी मंत्रालयातून हिरवा कंदील मिळाला आहे. परंतु, जाहिरनाम्याची प्रक्रिया ही किमान एक ते दीड महिन्यांची आहे. या कालावधतीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने पुरवठा विभागाने जाहिरनाम्यांसाठी थेट मे महिन्याचा मुुहुर्त शोधला आहे. यासर्व घडामोडींमध्ये रेशन घेणार्‍या लाभार्थ्यांची मात्र परवड होणार आहे. वास्तविक १६७ दुकानांचे परवाने रद्द करताना त्यामधील शिधाधारक लाभार्थ्यांना संबंधित दुकानांच्या कार्यक्षेत्रापासून तीन ते पाच किलोमीटर परिघातील दुसर्‍या रेशन दुकानात वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे महिन्याकाठी धान्य घेण्यासाठी जाणार्‍या लाभार्थ्यांना नाहक मानसिक व आर्थिक भुर्दंड गेल्या काही महिन्यांपासून सोसावा लागत आहे.
त्यातही पहिल्या खेपेमध्ये धान्य मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे जाहीरनामे तातडीने काढले जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र, मंत्रालयातील वेळकाढू धोरणामुळे प्रस्ताव धुळखात पडून राहिला. त्याचा सर्वस्वी फटका मात्र, सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, मे महिन्यात १६७ दुकानांचे जाहीरनामे काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे संकेत पुरवठा विभागाने दिले आहेत. परिणामी जुलैमध्येच घराच्या जवळील दुकानांमधून लाभार्थ्यांना रेशन उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तोपर्यंत धान्यासाठी दर महिन्याची वणवण त्यांच्या नशिबी कायम असेल.