करोना संसर्ग काळात महापालिका कर्मचारी कामावर असताना एखादा कर्मचारी करोनाने दगावल्यास त्याच्या वारसांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. या योजनेची घोषणा महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सोमवारी केली. १ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी ही योजना लागू राहणार आहे.या योजनेमध्ये महानगरपालिकेच्या निधीमधूनच सहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे करोनामुळे दगावणार्‍या पालिका कर्मचार्‍यांच्या वारसांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भरपाई देणारी मुंबई महापालिका ही देशातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे.
करोना सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व मदत कार्ये या कार्यवाहीशी संबंधित कर्तव्यावर कार्यरत महानगरपालिकेतील विविध प्रवर्गातील कामगार, कर्मचारी आणि महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगार, बाह्य स्त्रोतांद्वारे घेतलेले रोजंदारी, तदर्थ, मानसेवी कर्मचारी यांचा करोना संबंधित काम करताना करोनामुळे मृत्यू झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह सहाय्य लागू असेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत, कोविड १९ शी सामना करणारे आरोग्य कर्मचारी यांचा विमा योजनेत यापूर्वीच समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे असे कर्मचारी वगळून इतरांसाठी ही मदत योजना लागू होणार आहे.
मात्र, कामगार, कर्मचारी हे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या कालावधीमध्ये कर्तव्यावर हजर असणे आवश्यक असेल. ज्या प्रकरणांमध्ये कोविडची चाचणी झालेली नसेल किंवा चुकीच्या निगेटिव्ह अहवालाची शक्यता वाटत असेल, त्या प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेची सर्व अधिष्ठातांची समिती सर्व पडताळणी करुन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
संबंधित कामगार, कर्मचारी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, त्यांच्या वारसांना विविध दस्ताऐवजांसह अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत मृत कामगार, कर्मचारी यांचे ओळखपत्र, दावा कर्त्याचा ओळख पुरावा, मृत व दावाकर्ता यांच्यातील नातेसंबंधांचा पुरावा यांची प्रमाणित प्रत, करोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह असल्याचा प्रयोगशाळेच्या अहवालाची प्रमाणित प्रत, चाचणी झाली नसल्यास किंवा चाचणी चुकीची निगेटिव्ह असल्याची शक्यता असल्यास त्या प्रकरणांमध्ये अधिष्ठाता समितीचा अहवाल, संबंधित रुग्णालयाचा मृत सारांश, मृत्यू प्रमाणपत्राची मूळ प्रत आदी सादर करावी लागणार आहे.
कंत्राटी, बाह्य स्त्रोतांद्वारे, रोजंदारी, तदर्थ, मानसेवी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचारी, कामगार यांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित खाते प्रमुखाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. सामाजिक संस्था, ठेकेदार यांच्यामार्फत नियुक्ती झाली असल्यास त्या कामाच्या अनुषंगाने महापालिकेकडे जमा केलेली वर्कमॅन कॉम्पेनसेशन पॉलिसी, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, ईएसआय योजना आदींची प्रमाणित प्रत द्यावी लागेल.
योजनेची वैशिष्ठ्ये
-दिनांक १ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०२० कालावधीसाठी योजना लागू. वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचा समावेश.
-महानगरपालिकेच्या निधीतूनच केली जाणार मदत.
-नियमित कामगार, कर्मचारी यांच्यासह कंत्राटी, बाह्य स्त्रोतांद्वारे घेतलेले, मानसेवी, रोजंदारी, तदर्थ तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांनाही मिळणार मदत.
-करोनाबाधित कामगार, कर्मचार्‍यांवर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार