मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीला आज(बुधवार) पासून सुरूवात झाली. यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजासंदर्भातील कोर्टात सादर केलेला अहवाल हा बोगस असल्याचा दावा याचिकाकर्ते अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. मराठा समाजामध्ये 90 टक्के मागासलेपण कसे असू शकते? असा प्रश्नही अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी युक्तीवाद करताना केला.
सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडताना, ‘मराठा समाजातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या अधिक केल्या आहेत असे अहवालात म्हणणे चुकीचे आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर समाजातील व्यक्तींनीसुद्धा अधिक आत्महत्या केल्याचे सिद्ध होऊ शकते, असेही अ‍ॅड. सदावर्ते म्हणाले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि अ‍ॅड. श्रीहरी अणे युक्तीवाद करत आहेत. तर, सरकारची बाजू पुढील आठवड्यात मांडली जाईल, अशी माहिती माजी महाअधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी दिली.
कोर्टातील आजच्या घडामोडी पाहता आता मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत मोर्चे काढल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर या आरक्षणाला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले आहे. सवर्णांना आर्थिक निकषावर दिलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण ७८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
आणखी एका याचिकेत वाढ
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली. मराठा आरक्षण रद्द करून ते अल्पसंख्यांकांना देण्यात यावे, अशी मागणी करत मुस्लीम संघटनांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अवैध असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. रझा अकादमी, अमन कमिटी, वक्फ बोर्डाचे मेंबर्स आणि काही मौलवी यांनी मिळून ही याचिका केली आहे. १५ ऑगस्ट २०१८ ला झालेल्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला मागासवर्गात कोणताही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.