पत्रकारांच्या सेवानिवृत्ती वेतनवाढीचा जीआर दोन दिवसांत काढणार, शंभूराज देसाईंची माहिती

Maharashtra Monsoon Session 2023 : राज्यातील 85 टक्के पत्रकारांना 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असून पत्रकारांना या तुटपूंज्या पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे. तसेच पत्रकारांच्या संदर्भातील विविध प्रश्न असून या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे पत्रकारांशी संबंधित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, असा मुद्दा आमदार धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधीच्या वेळी उपस्थित केला. यावेळी लिंगाडे यांच्या या प्रश्नाला मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले.

हेही वाचा – मिठी नदीच्या मुद्द्यावरून अनिल परब आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यात खडाजंगी

आमदार धिरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अनेक आमदारांनी पत्रकारांचे विविध प्रश्न सभागृहात मांडले. याचवेळी आमदार प्रज्ञा सातव यांनी देखील निवृत्त झालेल्या पत्रकारांच्या वेतनसंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत बोलताना सातव म्हणाल्या की, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेअंतर्गत पत्रकारांना 11 हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते. पण 9 मेला मंत्रालयात विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेच्या अंतर्गत निवृत्ती वेतन हे 11 हजारावरून 20 हजार करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण अद्यापही त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सातव यांच्याकडून देण्यात आली आहे. (According to Shambhuraj Desai, GR will be released in two days for increase in retirement pay of journalists)

प्रज्ञा सातव यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देत मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशा प्रकारचे कोणतेही मानधन वाढविण्याची घोषणा केली असेल तर निश्चितपणे दोन दिवसांत याबाबतचा सुधारित जीआर काढला जाईल. त्याशिवाय इतर आमदारांनी पत्रकारांच्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देत मंत्री म्हणाले की, याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती पत्रकारांच्याबाबत सर्व अभ्यास करून याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी माहिती देसाई यांनी सभागृहात दिली. तसेच इतर राज्यात पत्रकारांसाठी जे धोरण अवंलबण्यात येत आहे, ते महाराष्ट्रातील  पत्रकारांसाठी अवलंबिले जाऊ शकते हे देखील पाहिले जाईल, असे देखील मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे.