शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने राज्य शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामध्ये शाळेच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणाशिवाय वंचित राहू नये यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. जर विद्यार्थी वंचित राहिला तर संबंधित शाळा प्रशासनावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा शिक्षणविभागाने दिला आहे.
प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा अधिकारा आहे. तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. कोरोना काळात आर्थिकस्थिती हालाकीची झाल्यामुळे पालकांना शालेय फी भरणं जमत नाही आहे. फी न भरल्यामुळे शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यास आडकाठी होत आहे. अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. तसेच दाखला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय आणि अनुदानित शाळेत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते आहे.
नववी/दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही नियम लागू
ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा एल.सी./टी.सी. उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद आहे. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केल्याचे निर्णयात नमूद केले आहे. केवळ एल.सी./टी.सी. नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच शिक्षणहक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे असल्याचे विभागाने म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्व काय?
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वच पालकांनी स्वागत केलं आहे. या निर्णयाचा फायदा स्थलांतर करणाऱ्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. काही विद्यार्थ्यांना शाळा बदलण्याची इच्छा असते परंतु काही अडचणींमुळे त्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश करता येत नव्हता. विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या शाळांमध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे हिरमोड होत होता परंतु आता असं होणार नाही. या निर्णयामुळे काही शाळांच्या संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली असेल कारण शाळांच्या मर्जीविना निर्णय घेतला आहे. काही शाळा मोजक्याच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देत होते यामुळे आता असं करता येणारन नाही.