स्वातंत्र्यानंतरचा देशातला सर्वात मोठा उद्योग म्हणून ‘रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल केमिकल लिमिटेड’अर्थात आर आर पी सी एल ही ‘कामधेनु’ गुजरातच्या वाटेवर असतानाच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याचं साकडं घातलं आहे. प्रकल्पनिर्मिती नंतरच्या अवघ्या चार वर्षात राज्याला वार्षिक सुमारे ७२ हजार कोटी रुपये महसूल देणारा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभा राहण्याआधीच राजकीय वादात अडकला आहे. देशातील भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल तीन बड्या कंपन्या बरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सौदी अरान्को आणि अबुधाबी येथील अॅडनॉक या कंपन्यांची यात भागीदारी आहे. केंद्र सरकारने ह्या प्रकल्पाची घोषणा ऑगस्ट २०१६ मध्ये केली. तेव्हा ‘वेस्ट कोस्ट रिफायनरी’ नावाचा हा प्रकल्प तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गिते आणि खासदार विनायक राऊत यांनी कोकणातील समृध्दी साठी आणि रोजगारासाठी खेचून आणला.या प्रकल्पाची अधिसूचना मे २०१७ मध्ये निघाली. त्यानंतर या प्रकल्पाला काही स्थानिक संस्था आणि व्यक्तींनी विरोध केला. प्रकल्पाला विरोध करणारे काही काळच नायकाच्या भूमिकेत दिसतात ही कोकणची परंपरा असल्याने चिमूटभर स्थानिकांना गांभीर्याने घेत माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक नारायण राणे यांनी मुलगा निलेश राणे याचे राजकीय हित लक्षात घेऊन लोकसभा निवडणुकीत या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. राणेंच्या विरोधात आपला विरोध लक्षवेधी ठरावा म्हणून स्थानिक खासदार विनायक राऊत यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळी प्रकल्पाबाबत टिपेचा विरोध उतरवण्यात यश मिळवले. शिवसेनेच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचं शह-काटशहाचं राजकारण या प्रकल्पाच्या मुळावर उठलंय असं या भागाचा कानोसा घेतला असता लक्षात येते.
या प्रकल्पाला सुमारे १३ हजार एकर जागेची गरज असून ही जागा समुद्र किनाऱ्यालगत असणे गरजेचं आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचा हा महत्वाकांक्षी आणि राज्यासह देशाचं भवितव्य बदलणारा प्रकल्प ठरु शकणार आहे. साडे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या या प्रकल्पा उभारणी दरम्यान एक कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार मिळणार आहेत. तर या प्रकल्पानंतर देशाच्या जीडीपी मध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ होईल. तसेच राज्याला दरवर्षी ७२ कोटी रुपयांच्या महसूलाची कमाई होईल असा अहवाल एनसीईएआरने (नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर) दिला आहे.
हा प्रकल्प शिवसेनेच्या विरोधानंतर रायगड जिल्ह्यातील तळा येथे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र इथली भौगोलिक परिस्थिती या प्रकल्पासाठी मुळीच योग्य नसल्याचा अहवाल ‘इंजिनिअर इंडिया’ या केंद्रसरकारच्या संस्थेनं दिला आहे. हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात नेण्यामागे कोकणातील दोन बड्या राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ होता. मात्र डोंगराळ भाग, प्रचंड वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी, आणि तज्ञांचा विरोध यामुळे प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात न करण्याचा ठाम निर्णय कंपनीने घेतला आहे. तसं कंपनीने उद्योगमंत्रालयाला कळवलं आहे.
प्रकल्पाला आवश्यक असलेली १३ हजार पठारी जमीन नाणार मध्ये उपलब्ध आहे. याभागात प्रकल्प येण्याआधीच २२१ गुजराती- मारवाडी व्यावसायिकांनी मुंबई-ठाण्यातील मराठी बिल्डरांना हाताशी धरुन सुमारे १४०० एकर जमीन खरेदी केली आहे. त्यांना विरोध करण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या गोंडस नावाखाली कोकणातील सेना नेत्यांनी आपल्या विरोधकांना थोपविण्यासाठी या प्रकल्पाचाच बळी दिल्याचं या भागात बोललं जातं.
महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री ठाकरेंसह पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या भेटी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकारी, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक यांनी घेऊन राज्यासह देशाला प्रकल्पाची गरज समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला त्यात त्यांना सपशेल अपयश आले आहे. ठाकरे सरकार आरआरपीसीएल प्रकल्पाचा विचार करणारच नाही असं लक्षात आल्यावर पेट्रोलियम मंत्रालयाने हा प्रकल्प गुजरात किंवा कर्नाटक मध्ये नेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. ही बाब लक्षात येताच राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रकल्पाबाबत फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
राज ठाकरे यांच्या दादरच्या ‘कृष्णकुंज’ या निवासस्थानी नाणारमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सोमवारी अकरा वाजता जमून आपलं म्हणणं मांडणार आहेत. तर राज ठाकरे यांना आधीच्या मनसेच्या विरोधानंतर आताच हा प्रकल्प वाचावा असं का वाटतंय? असा खोचक सवाल खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. तर केंद्रातील भाजपचा एक वरिष्ठ मराठी नेता याबाबत म्हणाला, ‘दोनशे गुजरात्यांना जमीनीचे पैसे मिळायला नको म्हणून अख्खा साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा राज्यासह देशाच भाग्य उजळवणारा प्रकल्पच गुजराती राज्याला देऊ करणाऱ्यांना काय म्हणायचं? मराठी माणसाचे तारक की मारक?’
तर दुसऱ्या बाजूला हा राज्यासह देशासाठी ‘कामधेनू’ ठरणारा हा प्रकल्प गाशा गुंडाळण्याआधी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे विधानसभा अधिवेशनानंतर चार दिवसांत उभयपक्षी बाजू समजून घेणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचं सर्वस्वी भवितव्य आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याच हाती आहे.