Maharashtra Assembly Budget 2023-24 | मुंबई – ज्येष्ठता यादी दरवर्षी १ जानेवारीला प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. १७ वर्षे उलटली तरी ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याकडे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. सेवा ज्येष्ठतेची यादी कधी प्रसिद्ध केली जाईल? तसेच पदोन्नतीनंतरची ८०० रिक्त पदे कधी भरली जातील, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. गेले २२ वर्षे एकाच पदावर हे अधिकारी कार्यरत असल्यामुळे कामात उत्साह व ताकद कमी होत असल्याची बाब दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
जात पडताळणी समिती, अपर जिल्हाधिकारी यासारखी महत्त्वाची पदे रिक्त राहतात. वरिष्ठ श्रेणीतील पदोन्नती न झाल्यामुळे कनिष्ठ श्रेणी जसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार व इतर अधिकारी हे पदोन्नती पासून वंचीत आहेत. पदोन्नतीला दिरंगाई होत असल्यामुळे २० ते २२ वर्षे अधिकारी एकाच पदावर काम करत आहेत. अनेकांचा कामाचा उत्साह व ताकद कमी होत चालली आहे. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले.
यापूर्वी विविध न्यायालयाने पदोन्नती व सरळ सेवा या दोन्ही समितीच्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण निश्चित करून दरवर्षी ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करा, असे आदेश २००८ साली दिले आहेत. मागील १४ वर्षांत कार्यवाही का करण्यात आली नाही, असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला.
त्यावर उत्तर देताना संबंधित विभागाचे मंत्री म्हणाले की, औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत विविध याचिका प्रलंबित आहेत. येत्या २३ मार्चला याबाबत अंतिम सुनावणी होईल. सरकार याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडेल. यावर सभापती यांनी राज्य शासनाने कालमर्यादा जाहीर करण्याची सूचना केली असता, पुढच्या ३ महिन्यांत यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही शासनाकडून देण्यात आली.