मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात असलेल्या देशमुखांचा बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जामिनीची स्थगिती वाढवण्यासाठी सीबीआयने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालायने फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांची आता आर्थर रोड तुरुंगातून सुटका होणार आहे.
१०० कोटी खंडणीप्रकरणी अनिल देशमुख गेल्या १ वर्ष १ महिना आणि २६ दिवसांपासून आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या जामीनावर स्थगिती आदेश असल्याने ते तुरुंगातून सुटू शकले नव्हते. सीबीआयच्या विनंतीवरून स्थगितीची मुदत २७ डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती. ही मुदत आणखी वाढावी याकरता विनंती करण्यात आली होती. मात्र, आता सीबीआयची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ते उद्यापर्यंत तुरुंगाबाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या सुटकेच्या बातमीने राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला आहे.
हेही वाचा – अनिल देशमुखांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढणार? प्रतिज्ञापत्राद्वारे सीबीआयचा विरोध
सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र
गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर सीबीआयने चौकशीअंती देशमुख यांच्यासह अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला. सीबीआयच्या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. अनिल देशमुखांनी भ्रष्टाचाराचे ते पैसे आपल्या नागपूरस्थित शिक्षणसंस्थेत वळवल्याचा आरोप ईडीने केला. मात्र, देशमुख कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या संस्थेच्या बँक खात्यात जमा झालेले निधी हे गुन्ह्यातील पैसे असल्याचे म्हणता येत नसल्याचे निष्कर्ष देशमुखांच्या पीएमएलए प्रकरणातील जामीन अर्जावरील सुनावणीअंती नोंदवत उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्या जामीन आदेशाचा आधार घेत सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता.
मात्र, सीबीआय न्यायालयाने सुनावणीअंती 21 ऑक्टोबरला तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर देशमुख यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी निकम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हा जामीन अर्ज केला. वाझेची पार्श्वभूमी अत्यंत वादग्रस्त असून तो अँटिलिया प्रकरणातही मुख्य आरोपी आहे. त्याच्या जबाबांत विसंगती आहेत. देशमुख यांच्याच सांगण्यावरून बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे उकळून ते देशमुखांचा स्वीय सहायक कुंदन शिंदेला दिले, असे म्हणणारा वाझेचा जबाब प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह नाही, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने पीएमएलए प्रकरणातील जामीन आदेशात नोंदवला. त्याविरोधातील ईडीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले. तशाच प्रकारचे आरोप असतानाही ‘सीबीआय न्यायालयाने माझा जामीन अर्ज फेटाळून वरिष्ठ न्यायालयांच्या वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला आहे’, असे म्हणणे देशमुख यांनी अर्जात मांडले आहे. मात्र, ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी आहेत.
सीबीआय प्रकरणात पूर्वी आरोपी असलेला सचिन वाझे आता माफीचा साक्षीदार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या साक्षीचे महत्त्व सरकारी पक्षाच्या साक्षीदाराप्रमाणेच असेल. त्याच्या जबाबावर जामिनाच्या टप्प्यावर अविश्वास दाखवला जाऊ शकत नाही. जामिनाच्या टप्प्यावर लहान खटला चालवून न्यायालय साक्षीदारांच्या जबाबांची विश्वासार्हता तपासू शकत नाही ते खटल्याच्या सुनावणीतच होऊ शकते. त्यामुळे देशमुखांचा अर्ज फेटाळावा’, असे म्हणणे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात मांडले होते.