सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेदरम्यान कोणताही तोडगा निघू न शकल्याने महाराष्ट्र राज्यातील आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा १५ जून पासून सुरू झालेला राज्यव्यापी संप यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या नेत्यांना मंत्रालयात त्यांच्या दालनात चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते.
आशा व गटप्रवर्तकांनी आपल्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काम करीत आहेत. त्या दररोज सात आठ तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते, असे संपकर्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोना संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता सर्व राज्यभर आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचार्‍यांना प्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे, अशा महत्वाच्या मागण्या टोपे यांच्यापुढे सादर करण्यात आल्या. राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, संप मिटवण्याकरता कोणताही प्रस्ताव कृती समिती नेत्यांसमोर न मांडल्याने बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. बैठकीला आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास, राष्ट्रीय आरोग्य सहसंचालक महेश बोटले, आरोग्य अभियान कार्यक्रम अधिकारी अनिल दक्षिणे, एम. ए. पाटील, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, डी. एल. कराड, सुवर्णा कांबळे, राजेश सिंग, शंकर पुजारी, पदमाकर इंगळे आदी उपस्थित होते.