मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वेळी का दिसून आली नाही, असा सवाल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची अट घालणाऱ्या २०१० मधील कृष्णमुर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलिकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमुर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. परंतु, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्यावेळी मौन बाळगायचे, इम्पेरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमुर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.
केंद्राचा असाच दुजाभाव मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आला. केंद्र सरकारने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सहकार्य केले नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटना दुरूस्ती करताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा व मराठा आरक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करा, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या खासदारांनी यासाठी लोकसभा व राज्यसभा दणाणून सोडली. तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलटपक्षी खा. संभाजी राजे वगळता महाराष्ट्रातील इतर भाजप खासदारांनी संसदेत त्याविरोधात भूमिका मांडली, असेही अशोक चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाने आरक्षणांबाबत राजकीय सोयीची व संधीसाधू भूमिका घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात योग्य नसल्याची खंत देखील अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारने जरूर पावले उचलावीत. महाविकास आघाडी त्यासाठी केंद्राला सहकार्य करेल. सोबतच मराठा आरक्षणासाठीही इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा : RBI Approve : खासगी बँकेत मालमत्ता कर आणि जीएसटी भरण्यासाठी आरबीआयने दिली मंजुरी