मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची मराठा आरक्षण प्रश्नी मनमानी सुरू असल्याचा आरोप शिवंसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्व याचिकाकर्ते, त्यांचे वकील, सिनियर कौन्सिलर यांची एकत्रित बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी बाबत रणनीती ठरवावी असं मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ठरलं असताना अशोक चव्हाण यांनी आज दिल्ली येथे बैठक बोलावली. या बैठकीला महत्त्वाच्या लोकांना जाणीवपूर्वक बोलावलं नाही, अशी टीका मेटे यांनी केली. विनायक मेटे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला.
मराठा आरक्षणासंबंधित सोमवारी दिल्लीत अशोक चव्हाण यांनी बोलावलेल्या बैठकीवर विनायक मेटे यांनी सडकून टीका केली. अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली येथे बोलावलेल्या बैठकीला महत्त्वाच्या लोकांना जाणीवपूर्वक बोलावलं नाही. आपल्या आजूबाजूच्या काँग्रेसच्या लोकांना घेऊन बैठकीचा फार्स उभा करत आहेत, अशी टीका मेटे यांनी केली. बैठकीला अनेक याचिकर्त्यांना निमंत्रित केलं नाही.मराठा आरक्षण मिळावे आणि गरीब मराठा समाजाला लाभ व्हावा असं अशोक चव्हाण यांचं मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष झाल्यापासून वर्तन दिसत नाही आहे, असं मेटे म्हणाले. यावेळी मेटे यांनी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना आवाहन केलं आहे. अशोक चव्हाण मराठा समाजाच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत, ही भूमिका त्यांची भूमिका आहे की काँग्रेसची, हे बाळासाहेब तजोरात यांनी स्पष्ट करावं. दरम्यान, विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांची मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून त्वरित हकालपट्टी करावी. चव्हाण यांची हकालपट्टी केली नाही आणि अरक्षणाबाबत काही वाईट झालं तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा देखील मेटे यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतील सर्वाना विश्वासमध्ये घेऊन न्यायालयीन लढाईसाठी रणनीती ठरवावी. Adv. हरीश साळवे आणि Adv. विनीत नाईक यांना शासनाने वकील म्हणून नेमावे. तर EWS बाबत २३ डिसेंबर २०२० च्या आदेशानुसार सुधारणा करावी. २०१४ एसबक आणि २०१८-१९ सेंबक च्या उमेदवारांना ज्यांनी भरती प्रक्रिया पूर्ण केली त्यांना तवरी5 नियुक्ती देण्यात यावी. MPSC चे ३० डिसेंबर २०२० आणि ४ जानेवारी २०२१ चे दोन्ही निर्णय त्वरित रद्द करावे. मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत नोकर भरती आणि स्पर्धा परीक्षा एक ते दीड महिना पुढे ढकलण्यात यावी. आदी निर्णयांची त्वरीत अंमलबजावणी करावी, असं विनायक मेटे म्हणाले.