केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतू मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली
संसदेच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार द्यावा यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र हि याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या याचिकेबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे मत न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा राज्यांना नसून केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्याला अधिकार देण्यात यावेत अशी याचिका केद्र सरकारने दाखल करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.