राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांना सन २०२०-२१ या वर्षात दिलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीस ३१ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात एप्रिल व मे २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या कोविड-१९ च्या परिस्थितीमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतील अडचणी आणि साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अद्याप देय असलेली एफआरपी विचारात घेता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठा करण्यात येतो. जे शेतकरी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ३० जूनपर्यंत करतात. अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करण्यासाठी व्याजामध्ये प्रोत्साहनपर सवलत देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविण्यात येते. या वाढीव मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी हे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. याबाबतचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी पेरणीचे सुक्ष्म नियोजन करावे
जिल्ह्यात खरीपाच्या अनुषंगाने १४ टक्के पेरण्या झाल्या असून गत वर्षी आजच्या दिवसाला ६४ टक्के पेरण्या झाल्या होत्या. तुलनेत ५० टक्के कमी पेरण्या झाल्या असल्या तरी दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सुक्ष्म नियोजन करत जमीनीत पुरेशी ओल निर्माण झाल्यावरच पेरण्या करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
बियाणे, खते बीएपीच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती जाणून घेतांना मंत्री पवार म्हणाले, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रयत्नामुळे राज्यातील मागणीच्या तुलनेत पुरेसा खते व बियाण्याचा साठा उपलब्ध असतांनाच बफर स्टॉक केल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते व बियाण्यांची टंचाई भासणार नाही. कृषी संजीवनी मोहिमेच्या अनुषंगाने विद्यापीठाच्या संशोधनासह तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत चांगले काम झाल्याचे मंत्री पवार यांनी नमूद केले.