सत्ता राबवताना वीज बिलांची वसुली टाळणारे वीज बिलात सवलत देण्याची मागणी करतात. त्या भाजपच्या सत्तेच्या दुर्लक्षामुळे महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या घरात पोहोचली. यामुळेच वीज बिलात सवलत देता येत नसल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारने ही कार्यक्षमता दाखविली असती तर वितरण कंपनीला आर्थिक फटका बसला नसता, असे सांगत वीजबिल माफी न देण्याचा चेंडू राऊत यांनी भाजपाकडे टोलवला आहे.
कोरोना काळात वीजबिले भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोहोचली. मार्च २०ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १३७४ कोटींची थकबाकी ही ४८२४ कोटींवर पोहोचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १२४१ कोटींवर तर औद्योगिकची थकबाकी ४७२ वरून ९८२ कोटींवर जाऊन पोहोचली. कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र, महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने कार्यक्षमता न दाखविल्याने आणि वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. ऊर्जामंंत्र्यांनी सर्वसामान्यांना वीजबिल माफी मिळणार नसल्याचे जाहीर करताच भाजपने त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भाजपकालीन सरकारच्या डोळेझाकीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. आम्हीही ग्राहक आहोत, विजेसाठी वीज कंपनीला पैसे मोजावे लागतात, असे सांगत राऊत यांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे भरणे क्रमप्राप्त असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
आज ही तूट कमी करण्यासाठी कर्ज घेऊन मदत करावी लागत आहे. कामकाज चालवण्यासाठी आम्हालाही मर्यादा आहेत, असेही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसे आम्हीही वीज ग्राहक आहोत, आम्हाला सुद्धा विजेचे बिल द्यावे लागते. वापरापेक्षा वाढीव बिले आली असतील त्याची चौकशी सुरू आहे; पण ज्यांनी वीज वापरली आहे, त्यांना बिल भरावे लागेल, असे नितीन राऊत म्हणाले होते.