विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांची बुधवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारी निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत निलंबनाच्या कारवाईनंतर काय करायचे यावर खल झाला.यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे कळते. निलंबनाच्या कारवाईला थेट न्यायालायत आव्हान दिल्यास त्याचा कितपत फायदा होईल यावर तर बैठकीत चर्चा झाली. शिवाय न्यायालयात दाद न मिळाल्यास थेट विधानसभाध्यक्षांकडे जाऊन माफी मागायची की पुढील वर्षभर निलंबित राहून थेट जनतेच्या दरबारातच कैफियत मांडायची यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
सभागृहातील गैरवर्तनाबाबत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर या आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे दाद मागिलती होती. अधिवेशन संपल्यानंतर आज हे सर्व आमदार फडणवीस यांच्या ‘सागर’ या शासकीय बंगल्यावर एकत्र जमले. त्यावेळी पुढील रणनीती काय असावी यावर चर्चा झाली. या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्याय काय आहेत? न्यायालयात बाजू कितपत टिकून धरली जाईल यावर चर्चा झाली. न्यायालयात जायचे नसल्यास अन्य काय पर्याय आहेत याची चाचपणी करण्यात आली.
येत्या महिन्याभरात विधानसभा अध्यक्षांची माफी मागून निलंबन परत घेण्याबाबत विनंती करण्याच्या पर्यायावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तर काही आमदारांनी माफी मागण्यापेक्षा पुढील वर्षभर असेच निलंबित राहून थेट जनतेच्या दरबारात जाऊनच न्याय मिळवायचा आणि ठाकरे सरकारविरोधात रान पेटवून द्यायचे,असा सूर लावल्याचे समजते. न्यायालयात जाऊन विरोधी पक्षाचा फारसा फायदा होईल, याची शक्यता फार कमी असल्याचे मत घटनातज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आल्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते.