राज्यपालांना कोणताही आदेश देणार नाही, असे स्पष्ट करताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबतचा प्रस्ताव दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी केली. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने आपले मत स्पष्ट केले. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी १२ आमदारांचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळावा अथवा तो संमत करावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची विधान परिषदेवर निवड केली जाते. याकरिता ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदारांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली. मात्र नऊ महिने अलटूनही अजूनही राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीवर शिक्कामोर्तब झाला नाही आहे.
या यादीत कोणाच्या नावाची केली होती शिफारस?
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसचे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – पंकजांच्या अडचणीचा चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत, अजून FIR का नाही? कोर्टाचा सवाल