राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर येत्या २१ ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने एका मंत्रिगटाची स्थापना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष तथा निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मागासवर्गीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिगटाची आवश्यकता आहे. या मंत्रिगटात मागासवर्गीय समाज घटकातील मंत्री तसेच अभ्यासू सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीपूर्वी मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे सामाजिक न्यायासाठी बाजू मांडणे आवश्यक आहे. यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या
मागासवर्गीयांच्या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत १५ मार्च २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीतही हा विषय चर्चेला आणला गेला होता. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे ही घटनात्मक हक्काची बाब आहे. ती मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले होते. याविषयी २१ ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण तयारीनिशी वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करुन बाजू मांडावी आणि मागासवर्गीयांना संविधानात्मक अधिकार मिळवून द्यावेत, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – …अन्यथा आम्ही वीज कंपन्यांना झटका देऊ – राज ठाकरे