छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर नामांतर केल्यानंतर एमएमआय़चे खासदार इम्तियाज जलिल आणि अनेक संघटनांनी या नामांतराला विरोध करत गेल्या १० दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषण सुरू असताना काल, गुरुवारी सायंकाळी औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय ते भडकल गेट दरम्यान भव्य कॅन्डल मार्च काढण्यात आला होता. परंतु, पोलिसांनी परवानगी दिलेली नसतानाही हा मार्च काढल्यामुळे खासदार इम्तियाज जलिल यांच्यासह पदाधिकारी व दीड हजारांच्यावर असलेल्या कार्यकर्त्यांवर सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकार व केंद्र सरकारने औरंगाबाद शहराचे काही दिवसांपूर्वीच नामांतर करून छत्रपती संभाजीनगर असे केले आहे. ते रद्द करून औरंगाबाद हे नाव पुन्हा ठेवण्यासाठी शहरात गे्लया आठ दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. त्यातच मोहम्मद आय्युब जहागीरदार यांनी सिटी चौक पोलिसांकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत या कॅन्डल मार्चला परवानगी नाकारली होती आणि आयोजकांना नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. मात्र पोलिसांच्या नोटिशीनंतरही काल रात्री भव्य कॅन्डल मार्च काढण्यात आला होता. या कॅन्डल मार्चमध्ये हजारोंच्यावर नागरिक सहभागी झाले होते आणि महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
हा कॅन्डल मार्च जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून लेबर कॉलनी, केले अर्क, आमखास मैदान, टाऊन हॉल, मार्गे भडकल गेटपर्यंत काढण्यात आला होता. परवानगी नसतानाही मोर्चा काढून लोकांना जमा करणे आणि घोषणाबाजी केल्यामुळे पोलिसांनी खासदार इम्तियाज जलील, आय्युब जहागीरदार, आरेफ हुसैनि, नासेर सिद्दीकी यांच्यासह दीड हजारांच्यावर नागरिकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर नामांतर कसे झाले
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील बंडानंतर संकटात सापडलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने २९ जूनला घाईघाईत मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठक घेता येत नाही. तसेच अल्पमतातील सरकारचे निर्णय अवैध असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत नामांतराच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.