पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजी गॅसच्या सततच्या वाढीमुळे भरडल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. टेक्सटाइल, कपडे आणि बूट – चपला येत्या काळात आणखी महाग होणार आहेत. सरकारने या वस्तुंवरील जीएसटी (GST) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ५ टक्क्यांवरून जीएसटीची टक्केवारी थेट १२ टक्के मोजावा लागणार आहे. येत्या वर्षी जानेवारी २०२२ मध्ये हे दर लागू होतील. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टॅक्स (CBIT) ने याबाबत १८ नोव्हेंबरला एका अधिसूचनेच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे.
जानेवारी २०२२ पासून कपड्यांवरील जीएसटी हा ५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही कपड्याच्या खरेदीवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. याआधी १ हजारापर्यंतच्या खरेदीसाठी ५ टक्के जीएसटी लागत होता. पण यापुढच्या काळात सिंथेटिक धाग्याचे कपडे, घोंगडी, तंबू, टेबल क्लॉथ, रग्ज यासारख्या कपड्यांवर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे फुटवेअरच्या खरेदीतही १२ टक्के जीएसटी मोजावा लागेल.
गेल्या महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी महसूलात उत्साह दिसून आला आहे. त्यामुळेच अनेक स्लॅबमध्ये जीएसटी सुधारणा होऊ शकते. अनेक सर्वसामान्य गोष्टींवरही सूट देण्यात आली आहे. जवळपास १५० वस्तुंवर आणि ८० हून अधिक सेवांसाठी जीएसटी आकारण्यात येत नाही.
GST चे स्लॅब कसे असणार ?
सरकारकडून येत्या दिवसांमध्ये ५ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे आता फक्त १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के जीएसटीचा दर ठेवला जाऊ शकतो. तसेच ५ टक्क्यांची स्लॅब आता कायमस्वरूपी १२ टक्के इतका होऊ शकतो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत मंत्र्यांची एक बैठक आगामी काळात होऊ शकते. या बैठकीत जीएसटी काऊंसिलच्या शिफारशींचा विचार केला जाऊ शकतो. याआधीच्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत उत्पन्नाच्या विविध पैलुंबाबतचे प्रेझेंटेशन दिले गेले होते. पण त्यामध्ये राज्यांच्या मोबादल्याच्या विषयावर कोणताही विचार झाला नाही. जुलै २०२२ मध्ये राज्यांना मोबदला देण्याचा नियम संपुष्टात येईल. त्यानंतर राज्यांनाच यापुढची रणनिती आखावी लागेल.