कोव्हिड १९ ची झळ अर्थव्यवस्थेला बसलेली असतानाच त्याचा फटका देशातील वीज वितरण कंपन्यांनाही बसलेला आहे. या फटक्यातून सावरण्याचा एक पर्याय म्हणजे ९० हजार कोटी रूपयांचा आर्थिक बुस्टर हा दिवाळखोरीत चाललेल्या वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात आला आहे. आज जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये वीज क्षेत्रासाठीही आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. कोव्हिड १९ च्या लढाईत महाराष्ट्रदेखील सुटलेला नाही. महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीच्या वीज बिल वसुलीत २५ टक्क्यांची घट या लॉकडाऊनच्या कालावधीत झाली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राकडूनही वीज सेवेला पॅकेज देण्याची मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यामार्फत करण्यात आली होती.
अनेक राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना पैशांचा तुटवडा सध्या जाणवत आहे. त्यामुळे ९० हजार कोटी रूपयांच्या आर्थिक मदतीमुळे या वितरण कंपन्यांना थोडासा आर्थिक आधार मिळणार आहे. राज्य निहाय पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून ९० हजार कोटी रूपये वीज वितरण कंपन्यांना पुरवले जातील. त्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार असतील. आम्हाला या आर्थिक पॅकेजमधून वीज ग्राहकांना लाभ पोहचवायचा आहे. म्हणूनच हा लाभ थेट वीज ग्राहकांपर्यंत पोहचेल याची आम्ही खातरजमा करत आहोत असे त्यांनी सांगितले. ही आर्थिक मदत एकदाच राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या पैशांचा वापर हा केंद्रातील वीज निर्मिती कंपन्या, वीज पारेषण कंपन्या, स्वतंत्र वीज निर्मिती कंपन्या, अपारंपारिक वीज निर्मिती कंपन्या यासारख्या वीज निर्मिती कंपन्यांना याचा फायदा होईल. केंद्राच्या उदय योजनेच्या माध्यमातून भांडवल घेण्यासाठी एकदा सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या दिवाळखोरीत असणाऱ्या वीज कंपन्यांना नफ्यात येण्यासाठी मदत होणार आहे.
हे ही वाचा – महापालिकेच्या आणखी एका शिपाई महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू!