राज्यातील उच्चदाब जोडणी असलेली सर्व विद्यार्थी वसतिगृहे वीज नियामक आयोगाच्या नवीन आदेशानुसार सार्वजनिक सेवेंतर्गत कमी वीज दराने आकारणी होण्यासाठी पात्र आहेत. तरीही वसतिगृहाकडून जादा वीज दराने आकारणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे भूमिगत व्यवस्था असलेल्या शहरी भागात नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना विनाकारण दुप्पट सेवा जोडणी आकार भरावा लागत आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर आयोगाने योग्य ते दुरुस्ती आदेश द्यावेत यासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने वीज नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी दरनिश्चिती आदेश ३० मार्च २०२० रोजी जाहीर केले आहेत. या नवीन आदेशानुसार राज्यातील शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व, तसेच राज्यातील निराधार अनाथ व दिव्यांग वसतिगृहे, मनोरूग्ण व बाल सुधारगृहे, धर्मशाळा, निर्वासित व आपदग्रस्त छावण्या, अनाथाश्रम वसतिगृहांना सार्वजनिक सेवा – शासकीय अथवा सार्वजनिक सेवा-अन्य या वर्गवारीनुसार वीजदर आकारणी १ एप्रिलपासून सुरु होणे आवश्यक होते. उच्चदाब जोडणी असलेली सर्व प्रकारची वसतिगृहे व खाजगी शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेली विद्यार्थी वसतिगृहे यांच्या बाबतीत आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांच्यावर अद्यापही लघुदाब घरगुती या जादा वीज दराने आकारणी सुरु आहे. या त्रुटी दूर करून योग्य वीज दर आकारणी १ एप्रिल पासून लागू करावी अशी मागणी संघटनेच्या वतीने या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
नवीन ‘शेड्यूल ऑफ चार्जेस’ निश्चित करताना राहिलेल्या एका त्रुटीचा फटका राज्यातील भूमिगत जोडणी व्यवस्था असलेल्या शहरी भागांत नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना बसत आहे. वास्तविक नवीन सेवा जोडणी आकार ० ते ५ किलोवॉट पर्यंत ३४०० रुपये व ५ किलोवॉटचे वर ७६०० रुपये याप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. तथापि आदेशात ५ ऐवजी ०.५अशी चूक झाल्यामुळे ०.५ किलोवॉटचे वर ५ किलोवॉट पर्यंत जोडभार मागणी करणार्‍या सर्व ग्राहकांवर ३४०० रुपये ऐवजी ७६०० रुपये आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे नवीन घरगुती भूमिगत जोडणी घेणार्‍या सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची बेकायदेशीर लूट केली जात आहे, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने अध्यक्ष प्रताप होगडे यांनी आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत म्हंटले आहे.
महावितरण कंपनीने वरील दोन्ही चुका आयोगाच्या निदर्शनास स्वतःहून आणून देणे आवश्यक होते. तसेच आयोगानेही आपले आदेश तपासून अशा त्रुटींबाबत दुरुस्ती आदेश पारित करणे आवश्यक होते. हे दोन्ही बाजूने न घडल्यामुळे आयोगासमोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच १ एप्रिल २०२० पासून जादा घेतलेल्या रकमा संबंधित वीज ग्राहकांना व्याजासह त्यांच्या वीज बिलांद्वारे परत करण्यात याव्यात अशीही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे, अशीही माहिती होगडे यांनी दिली.