राज्यातील चेक पोस्ट बंद होण्याची मार्गावर आहेत. यासंदर्भात गृह विभागाने परिवहन विभागाला पत्र लिहिल्याची माहिती समोर येत आहे. परिवहन विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.राज्यातील हे चेकपोस्ट बंद करण्यासंदर्भातील अभ्यासासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापन करण्यात आली आहे. पुढील 3 महिन्यात या समितीला आपला अहवाल शासनाला द्यावा लागणार आहे. तसे आदेश परिवहन विभागाला देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्र सरकार यांच्या निर्देशानंतर चेक पोस्ट करण्याबाबत अभ्यासगट तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता गृहविभागाने परिवहन विभागाला हे पत्र पाठवल्याचे म्हटले जातेय.
चेकपोस्ट बंद केल्याने काय परिणाम होतील आणि त्यावर काय उपाययोजना करण्यात याव्या, चेक पोस्ट कशापद्धतीने बंद करू शकतो? चेकपोस्ट बंद केल्याने राज्य सरकारवर पडणारा आर्थिक बोजा? यासाठी अभ्यास करून समिती एक अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतर चेक पोस्ट बंद करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
जर चेक पोस्ट बंद करण्याचा निर्णय झालाच तर त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करता येईल याचा अहवाल देखील सादर केला जाईल. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात याबाबत अहवाल सादर होताच चेक पोस्ट बंद करण्यासंदर्भात निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.
चेक पोस्ट बंदीसाठी 5 सदस्यीय अभ्यास गट
गृह विभागाच्या आदेशानंतर परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय अभ्यास गट तयार केला जाणार आहे. या अभ्यास समितीमध्ये परिवहन विभागाचे उपायुक्त दिनकर मनवर, लेखा उपायुक्त, तुळशीदास सोळंकी, उपायुक्त राजेंद्र मदने आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांचा समावेश आहे. परिवहन विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.