मराठा आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचे मुद्द्यांवरुन राजकारण तापलं आहे. पदोन्नतील आरक्षणावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक सुरु आहे. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षणावरुन न्यायालयाने वारंवार जनसंख्येच्या आकड्याची मागणी केली होती त्यावेळी केंद्र सरकारकडे ३ ते ४ वेळा ओबीसी जनगणनेच्या डेटाची माहिती मागवली होती परंतु केंद्र सरकारने दिली नाही असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. रविवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं असल्याची टीका केली आहे. यावर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसीच्या बाबतीत सातत्याने न्यायालय सांगत होते की, ओबीसीची संख्या किती आहे ते सांगा? यावर राज्य सरकारने सांगितले होते की, २०११ चा ओबीसीच्या जनगणनेचा डाटा केंद्र सरकारकडे उपस्थित आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून मागा तसेच राज्य सरकारच्या वतीने ३ ते ४ वेळा जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती परंतु केंद्र सरकारने माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने जर तो डाटा दिला असता तर संख्या आणि ओबीसींच्या परिस्थितीची माहिती मिळाली असती असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान फडणवीसांनी ५ वेळा सरकारला पत्रव्यवहार करुन सुचना केल्या यावर भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस भुलभुलैया करत आहेत. फडणवीसांना ओबीसी आरक्षणाबाबत सगळी कल्पना आहे परंतु आम्हाला राजकराण करायचे नाही असे वक्तव्य अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
पदोन्नतीवर चर्चा सुरु
पदोन्नतीतील आरक्षणावर चर्चा सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीला काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित आहेत. पदोन्नतीच्या बाबतीत उपमुख्यमंत्री बैठकीनंतर घोषणा करण्याची शक्यता आहे.