मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने काँग्रेसने देशभरातील प्रमुख शहरात पत्रकार परिषदा घेऊन केंद्र सरकारची पोलखोल केली. टिळकभवन येथे पी. चिद्मबरम यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, देशाचा कारभार संविधानानुसार चालतो की नाही अशी चिंता वाढत आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील दरी वाढत आहे ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकारांच्या कार्यकारी अधिकारांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांचे राज्यपाल व्हाईसरॉयसारखे वागत आहेत. संसदीय नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. खोट्या केसेस, तपासाच्या धमक्या देऊन राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. लोकशाहीचे स्वतंत्र आधारस्तंभ असलेल्या संस्था केंद्र सरकारने कमकुवत केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात लोकशाहीचा हा वटवृक्ष पोकळ झाला आहे, अशी टीका चिदम्बरम यांनी केली आहे.
हेही वाचा – ‘परबांनी निर्दोष असल्याचं … ‘; सोमय्यांचं परबांना प्रत्युत्तर, म्हणाले… ‘हिशोब तर घेणारच’
संरक्षण व परराष्ट्र धोरणांवरही केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांशी आपले संबंध चांगले राहिले नाहीत. चिनी सैन्याने भारताच्या ताब्यातील भूभागात अतिक्रमण केले आहे आणि आजही ते व्यापलेले आहे, याचे भरपूर पुरावे आहेत. चीन सीमाभागात संरक्षण पायाभूत सुविधा वाढवत आहे. तसेच सीमेवर नवीन वसाहती उभारत आहे. जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकींपासून भारतीय गस्त घालण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तर दुसरीकडे चीन-पाकिस्तानची युती मजबूत झाली आहे आणि सुरक्षेचा धोका पश्चिम, उत्तर आणि पूर्वेकडील सीमेच्या प्रत्येक भागात पसरला आहे. असे असतानाही संसदेला अंधारात ठेवले आहे. मागील तीन वर्षात देशाच्या सुरक्षेच्या धोक्यांवर संसदेत चर्चा होऊ दिली नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती चिंताजनक असून 75 पेक्षा अधिक मृत्यू झाले असतानाही पंतप्रधानांचे सततचे मौन गंभीर आहे. मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान व गृहमंत्री कर्नाटकच्या निवडणुक प्रचारात व्यस्त होते, असे सांगत पी. चिदम्बरम यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
अर्थव्यवस्थेचा वेग अत्यंत कमी आहे. प्रचंड बेरोजगारी, सततची महागाई, वाढती असमानता हा ज्वलंत विषय आहे. बेरोजगारीचा दर सध्या 7.45 टक्के आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटा सामान्य जनतेच्या गरजेच्या नव्हत्या. दोन हजाराची नोट चलनात आणणे आणि परत घेण्याच्या भयंकर तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर आणि स्थिरतेवर शंका निर्माण केली आहे, हा निर्णय मुर्खपणाचा आहे. सध्याची परिस्थिती 2004 ते 2009 मधील तेजीच्या वर्षांच्या 9 टक्के वाढीच्या सरासरीपेक्षा खूप दूर आहे, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
तर, एनडीए सरकारच्या काळात भारत स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या उदात्त घटनात्मक उद्दिष्टांनुसार जगतो यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही. सामाजिक कलह, सांप्रदायिक संघर्ष, असहिष्णुता, द्वेष, भीती याने दररोज आपले जीवन बिघडवत आहेत. धमकावून आणि खोट्या खटल्यांद्वारे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नैसर्गिक न्यायाची जागा बुलडोझर न्यायाने घेतली आहे, असा टोलाही पी. चिदम्बरम यांनी लगावला आहे.
तसेच, सततची महागाई आणि बेरोजगारीमुळे लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. कोविड-प्रभावित काळात आणि त्यानंतरही देशातील मोजक्या लोकांचीच संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे. अतिश्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढत्या असमानतेने एनडीए सरकारची आर्थिक धोरणे उघड केली आहेत. जागतिक गरीबी निर्देशांकानुसार 22.4 कोटी लोक गरीब आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालाने पंतप्रधान, एनडीए सरकार आणि भाजपा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचे त्यांचे आकलन किती चुकीचे होते हे दाखवून दिले, असेही चिदंबरम म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणजित सप्रा, प्रदेश सरचिटणीस राजन भोसले, राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष चारुलता टोकस आदी उपस्थित होते.