करोना आजाराने महापालिकेच्या मालमत्ता कर थकबाकीदारांना दिलासा दिला असून त्यांच्यावर केली जाणारी शास्ती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तीन महिन्यांसाठी माफ केली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता करांवरील सवलतीत अंशत: बदल करण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भांव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 च्या अंमलबजावणीस १३ मार्चपासून सुरुवात करण्यात आली आहे, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सर्वात मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. या आजाराने अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. व्यावसायिक आणि हातावर काम करणार्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर थकबाकीदारांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत महापालिकेने त्यांना लागू केलेली मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याची शास्ती माफ केली आहे.
सवलतींचे बदललेले स्वरुप असे :
सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षापासुन मालमत्ता कर एक रक्कमी, आगाऊ भरणार्‍यांकरीता महापालिकेने काही सवलती जाहीर केल्या होत्या. सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षातील सवलतीच्या कालावधीमध्ये खालील प्रमाणे अंतशत: बदल करण्यात आले आहेत. हे अंशत: बदल हे सन 2020-2021 कालावधी करीता लागू राहतील.
- -पालिकेच्या मागणी रकमेवर एप्रिल महिन्यात 5 टक्के सवलत देण्यात येणार होती. त्याऐवजी आता चालु आर्थिक वर्षाच्या मागणी रक्कमेवर एप्रिल व मे महिन्यासाठी 5 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
- पालिकेच्या मागणी रक्कमेवर मे महिन्यात 3 टक्के सवलत देण्यात येणार होती. ही ३ टक्के सवलत जून महिन्यासाठी करण्यात आली आहे.
- मागणी रक्कमेवर जून महिन्यात 2 टक्के सवलत देण्यात येणार होती. ती आता जुलैपर्यंत देण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन कर भरणार्‍यांनाही सवलत :
सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षापासून शहरातील नागरिकांना ऑनलाईन (डिजीटल) पेमेंन्ट गेट-वेचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यात येणार आहे, कराचा भरणा करण्यासाठी वेळेचा होणारा अपव्यय टाळणे तसेच कॅशलेस ट्रांजेक्शन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. जे मिळकतधारक वा भोगवटादार संपूर्ण थकबाकीसही मिळकत कर बिलाची रक्कम नाशिक महापालिकेच्या मोबाईल अ‍ॅप किंवा संकेत स्थळावरील ऑनलाईन पेमेंट गेट-वेचा वापर करुन एकरक्कमी भरतील अशांना वरील सवलतींव्यतिरिक्त एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. ही सवलत जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांपर्यंत देण्यात येईल.
संपूर्ण जगात करोना विषाणूमुळे उदभवलेली परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे, तसेच राज्यात संचारबंदी लागु असल्याने, अनेक नागरिकांचे रोजगाराचे साधन बंद झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका
