राज्यात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले कडक निर्बंध आता 1 जून सकाळी सात वाजेपर्यंत जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना रेल्वे लोकल प्रवास करता येणार नाही. तसेच आधीच्या लॉकडाऊनप्रमाणे खासगी आस्थापना तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य दुकाने बंद राहणार आहेत. विशेष म्हणजे या कालावधीत देशातील कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात दाखल होणार्‍या व्यक्तीकडे आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत बहुतांश मंत्र्यांनी सध्या लागू असलेल्या लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढणार हे निश्चित होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत आदेश जारी केले. लॉकडाऊन 1 जूनपर्यंत वाढविण्यात आल्याने संपूर्ण मे महिना हा लॉकडाऊनमध्येच जाणार आहे.
यापूर्वी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणार्‍या संवेदनशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणार्‍या व्यक्तींसाठी लागू राहतील. तसेच मालवाहतूक करणार्‍यांसाठी एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासांपूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील. कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे आणि शिस्तीचे पालन होत नाही तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल. परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.
कोरोना व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचार्‍यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल. स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.