जागतिक मंदी, करोना व्हायरसचे संकट आणि केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा वेळेत मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व विभागांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत २४ हजार ७१९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करताना जागतिक मंदी, करोनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
करोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन सरकार आवश्यक उपायोजना करत आहे. या विषयावर प्रकाश गजभिये यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला असून मंगळवारी यावर विधानपरिषद सभागृहात चर्चा होणार आहे. आज दुपारच्या सत्रात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाल्यानंतर अर्थ खात्याकडून २४ हजार ७१९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. त्या चर्चे अंती मान्य करण्यात आल्या.
या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, या वर्षभराच्या काळात विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, राष्ट्रपती राजवट त्यामुळे अनेक गोष्टी मंजूर करून घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांचा आकडा वाढला आहे. शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी इतक्या प्रमाणात पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या. अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, तसेच पीक कर्ज देताना राजकारण आणण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर कारवाई केली जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी गेल्या वर्षी महापुरामुळे विविध रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांच्या दुरूस्तीला निधी द्यावा, अशी मागणी केली. तर सायबर क्राईमचे वाढते स्वरूप पाहता त्यासाठी किमान एक हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी किरण पावसकर यांनी केली. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करावी, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली.