करोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका वृत्तपत्र व्यवसायाला बसला आहे. राज्यातील लहान, मोठी सुमारे ४५० वृत्तपत्रे अडचणीत आली आहेत. त्यात काम करणारे अंदाजे ३.५ लाख कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरातींची अडकलेली सुमारे 225 कोटींची देणी एकरकमी मिळाली तर पुढील सहा महिने ही वृत्तपत्रे तग धरू शकतील. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत स्वत: वृत्तपत्र व्यवसायाशी संबंधित असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी जाहिरातींची 31 मार्च 2020 पर्यंतची थकबाकी एकरकमी देण्याचे आदेश देऊन मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या वृत्तपत्रांना संजीवनी द्यावी, अशी मागणी वृत्तपत्र व्यावसायिक करत आहेत.
रुपाणींचा कित्ता गिरवणार का?
मुंबईसह देशातील वृत्तपत्रे महिन्याला २,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत असताना गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गुजरातमधील वृत्तपत्रांची 31मार्चपर्यंतची जाहिरातीची देणी देण्याचे आदेश दिल्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसायाला दिलासा मिळाला आहे. रुपाणी यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांची देणी देण्याचे आदेश दिले तर मरणासन्न अवस्थेत पोहचलेल्या राज्यातील वृत्तपत्रांसाठी ती एक संजीवनी ठरू शकते.
व्यवसायच ठप्प आहे
करोना संसर्गामुळे २4 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाला. घरोघरी वृत्तपत्र टाकण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने आणि रस्त्यावरील रहदारीच बंद झाल्याने वृत्तपत्र विक्री थांबली. गेल्या ५० दिवसांपासून राज्यात प्रसिद्ध होणार्‍या सुमारे ४०० वृत्तपत्रांना त्याचा मोठा फटका बसला. अगोदरच डिजिटल मीडिया, वृत्तवाहिन्यांमुळे वृत्तपत्र व्यवसाय धोक्यात आला होता. त्यातच करोनाच्या लॉकडाऊनने वृत्तपत्रांचा उरलासुरला प्राणही काढून टाकला. वृत्तपत्रात काम करणारे पत्रकार, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर आणि इतर कर्मचार्‍यांचा पगार कसा काढायचा, असा यक्ष प्रश्न वृत्तपत्र व्यवस्थापकांना घेरू लागला. जाहिरातीच नसल्यामुळे उत्पन्नही ठप्प झाले आहे.
जाहिरातीही मिळणे कठिण
सध्या अ, ब आणि क श्रेणीतील वृत्तपत्रांना एकमेव आधार म्हणजे सरकारी जाहिराती आहेत. त्यातही ‘अ ’, ‘ब’ आणि क श्रेणीतील वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळत आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून जाहिरातीचे येणारे पैसे मागील सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. हे पैसे एकत्र मिळाले तर अजून काही महिने वृत्तपत्रांना तग धरता येणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनावर घ्यायला हवे. पाच महिन्यापूर्वीपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत: एक वर्तमानपत्र सांभाळत होते. त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसायातील अडचणींची त्यांना कल्पना आहे.
३३ टक्क्यांतून किती देणी देणार?
महाराष्ट्र शासनाने मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने 4 मे रोजी शासन आदेश काढला. आहे. त्यात सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयके सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविता येतील. तथापि हा खर्च देखील कपातीनंतर उपलब्ध तरतुदीतूनच भागवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र ६७ टक्के कपातीतून उरलेल्या ३३ टक्के रकमेतून किती जणांची आणि कशी देणी दिली जाणार हा प्रश्नच आहे.
करोना महामारीच्या प्रसंगात व्यवसाय ठप्प असताना सरकारने त्यांची जाहिरातींची देणी एकरकमी दिली तर महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांसाठी ती एक संजीवनी ठरेल. इतरांच्या हक्कांसाठी झडणार्‍या वृत्तपत्रांनी आपल्यासाठी कोणत्याही पॅकेजची मागणी केलेली नाही. या आर्थिक आणीबाणीच्या प्रसंगात तशी मागणी योग्यही नाही. पण जाहिरातींची देणी एकरक्कमी त्वरीत मिळावी ही मागणी रास्त आणि व्यवसायाला पुन्हा उभारी देणारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्याची त्वरीत दखल घेतली जावी, इतकीच अपेक्षा आहे.
साडेतीन लाख कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचा प्रश्न
महाराष्ट्रात सध्या ३५० जिल्हा पातळीवरील छोटी वर्तमानपत्रे आहेत. या व्यतिरिक्त शहरातील वर्तमानपत्रे यांची सर्वांची मिळून २०० कोटींपेक्षा जास्त सरकारी जाहिरातींची देणी बाकी आहेत. ही देणी त्वरीत मिळावीत म्हणून मी दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. विनंती अर्जही केले. या करोनाच्या संसर्गात लॉकडाऊनमुळे या वर्तमानपत्रांमधून काम करणार्‍या सुमारे साडेतीन लाख लोकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वर्तमानपत्रात काम करणार्‍यांना पगार देण्यासाठी अनेकांकडे पैसे नाहीत. आम्ही सरकारकडे या व्यवसायासाठी कोणतेही पॅकेज मागत नाही. परंतु स्वायत्त संस्था आणि सरकारच्या जाहिरातींचे पैसे मिळाले तर तीन महिने सहज जातील. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी ही सर्व जाहिरातींची देणी त्वरीत द्यावीत, असे मराठी पत्रकार परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष एस. एम. देशमुख यांनी सांगितले.