राज्यातील शेतकऱ्यांची वीज ठाकरे सरकार सुलतानी पद्धतीने कापत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील अधिवेशनात शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन कापण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिलं होतं. परंतु त्यांनी आश्वासन पूर्ण केले नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत आम्ही संघर्ष करत राहणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. तसेच फडणवीसांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच हायकोर्टाचा निकाल आला आता नवाब मलिकांचा राजीनामा कधी येणार असा सवाल फडणवीसांनी केला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सभागृहात दोन्ही कडील आमदारांनी ज्या प्रकारे सावकारी पद्धतीने, सुलतानी पद्धतीने हे सरकार शेतकऱ्यांची वीज कापत आहे. त्याच्यासंदर्भात एल्गार केला. आमची मागणी होती, स्वतः महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागच्या अधिवेशनात स्पष्ट घोषणा केली होती. मे पर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याची वीज कापण्यात येणार नाही. मग अधिवेशनात दिलेले आश्वासन का पाळण्यात येत नाही. का शेतकऱ्यांची वीज सुलतानी ठाकरे सरकार कापत आहे. त्यावर चर्चा करु असे सांगितले परंतु सरकार कोडगं आहे. काल सांगितले आज चर्चेचा दिवस आहे. चर्चा वीज तोडणीसंदर्भात असेल परंतु वेगळीच चर्चा उपस्थित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कोणतीही संवेदना राहिली नाही. म्हणून आमचा आग्रह होता चर्चा नको तर तात्काळ वीज जोडण्या आणि तोडण्याचे काम थांबवा आणि ज्यांची तोडले त्यांना पुन्हा जोडून द्या जोपर्यंत हा विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत हा विषय आम्ही लावून धरणार आहोत असे फडणवीस म्हणाले.
दरेकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे षडयंत्र
काल मी सभागृहात सांगितल होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे. पोलिसांच्या लक्षात आले की जे काही गडबड घोटाळा समोर आल्यावर समजले की, मुंबई बँकेच्या संदर्भातील अहवालाचे अवलोकन केल्यावर त्यामध्ये पोलिसांच्या लक्षात आले की, जे काही घोटाळे झाले त्या काळात सत्ताधारी पक्षाचे लोकं पदाधिकारी आणि अध्यक्ष आहेत. दरेकर यांनी मजूर म्हणून अर्ज भरला होता मात्र त्यांनी अर्ज मागे घेत अर्बन बँक कॅटेगरीतुन निवडणूक लढून जिंकले आहेत. तरी त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खर तर मजूर फेडरेशनचा सदस्य किंवा अध्यक्ष असणं गुन्हा असेल तर या महाराष्ट्रातील मजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष ९० टक्के विविध पक्षांचे राजकीय नेते आहेत. आमची मागणी आहे की, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
कारवाई करुन आमचा आवाज बंद करु शकत नाही
संजय पांडे यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मोठी यादी दिली आहे. या यादीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिले नाव प्रवीण दरेकरांचे आहे. राज्य सरकारने पाहिजे तेवढी कारवाई करावी आमचा आवाज बंद करु शकत नाही.
कोर्टाचा निर्णय आला मलिकाचा राजीनामा कधी येणार
आमचे अतिशय स्पष्ट मागणी आहे. की, कालपर्यंत सभागृहात सांगत होता की नवाब मलिकांबाबतची याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहे. त्यावर आज निर्णय आला आहे. ईडीची कारवाई योग्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे. दाऊदचा माणूस शाह वली खान आणि सलीम पटेल यांच्यासोबत मनी लाँड्रिंग करणारे मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा सरकार कधी घेणार? आता जर राजीनामा घेतला नाही तर हे स्पष्ट आहे की, हे सरकार दाऊदच्या दबावाखाली काम करत आहे. असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयाचे अभिनंदन
मध्य प्रदेशच्या सरकारचे अभिनंदन करायचे आहे. मध्य प्रदेशच्या सरकारने स्वतः ६ हजार ५०० कोटी रुपये देऊन शेतकऱ्यांची वीजेची बिले माफ केली आहेत. महाराष्ट्रात रोज सावकारी पद्धतीने बिले वसूल केले जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही मध्य प्रदेश सरकार सारखाच निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हिजाबबतचा हायकोर्टाचा निर्णय मान्य करावा
हिजाबच्या प्रश्नावर आमचे पहिल्यापासून मत होतं की, धार्मिक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. ते स्वातंत्र्य इतर सगळ्या स्वातंत्र्याच्या अधीन आहे. त्यामुळे शाळा आणि कॉलेजमध्ये ड्रेसकोड चालला पाहिजे. उद्या कोणी व्यक्ती सांगेल मला मिलीट्रीचा ड्रेस चालणार नाही. कारण तो माझ्या धर्माच्या विरोधात आहे. तर असे चालणार नाही. त्यामुळे अतिषय स्पष्ट निर्णय आला आहे. त्यामुळे हिजाबवर वाद निर्माण करणाऱ्यांनी शांत बसावे आणि हा निर्णय मान्य करुन कायद्याच्या प्रमाणे कारवाई करावी.
हेही वाचा : मुंबई बँक घोटाळ्याप्रकरणी प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल, बोगस मजूर प्रकरणात होणार कारवाई