धनगर आरक्षणाबाबत ‘टीस’चा अहवाल नकारात्मक असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारने हा अहवाल विधान परिषदेच्या पटलावर तात्काळ मांडावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा अहवाल नकारात्मक नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, मंत्रिमंडळात याबाबतचा ठराव करुन, केंद्राच्या आदिवासी आयोगाकडे याबाबतचा पाठवपुरावा करु असेही सांगितले. मुंडे यांनी २८९ च्या प्रस्तावावर बोलताना आरक्षणाबाबतचा टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याने सरकार पटलावर ठेवत नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच, हा अहवाल लवकरात लवकर पटलावर ठेवावा अशी मागणी केली होती. अहवालात धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमातींप्रमाणे सोईसुविधा दिल्या पाहिजेत असंच आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करुन मंत्रिमंडळाचा ठराव करण्यात येईल. त्यानंतर दिल्लीमध्ये केंद्रीय आदिवासी आयोगाकडे यासंदर्भातील केला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
‘टीस’चा अहवाल हवाच कशाला?
धनगर आरक्षणासाठी सरकारने नेमलेल्या ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ या संस्थेला कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही, त्यामुळे या संस्थेच्या अहवालाची गरजच काय? असा सवाल, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला होता. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) या संस्थेने सरकारकडे दिलेला अहवाल धनगर समाजाच्या विरोधात असल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. त्या अनुषंगाने बोलताना मुंडे यांनी, ‘ज्या संस्थेला संवैधानिक अधिकारच नाहीत त्या संस्थेच्या अहवालाला किंमतच काय?’ असा सवाल उपस्थित केला होता. ‘धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणत्या संस्थेच्या अहवालाची नव्हे तर इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र, सरकारकडे अशी इच्छाशक्ती नाही’, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. ‘आरक्षण देणे तर लांबच पण टीस सारख्या संस्थांची नेमणूक हीच समाजाची मोठी फसवणूक आहे’, असं मुंडे म्हणाले. सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावरही त्यांनी कडाडून टीका केली. ‘शिक्षकांना जुनी पेन्शन हवी असेल तर आधी जुने सरकार आणा’, असेही ते म्हणाले होते.