महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडून लाभांश धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडून लाभांश धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंग चंदेल यांनी सन २०१७-१८ चा महामंडळाचा रुपये २.९२ कोटी रुपयांचा लाभांश धनादेश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामवकिास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह महामंडळाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित लि.ची स्थापना १९७४ मध्ये करण्यात आली असून देशातील वानिकी क्षेत्रातील ही एक अग्रगण्य कंपनी आहे. यात पाच प्रदेश कार्यरत असून त्यामध्ये १४ वन प्रकल्प, १ औषधी वनस्पती विभाग आणि एक आगार विभाग यांचा समावेश आहे. एफडीसीएमच्या वानिकी कामांसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण वनक्षेत्राच्या ६ टक्के वनक्षेत्र त्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आले आहे.

बीज केंद्राची स्थापना 

महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पांतर्गत वानिकी बीज केंद्राची स्थापना नागपूर येथे करण्यात आली आहे. दर्जेदार बियांचा पुरवठा करून रोपवनांची उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र काम करते. या केंद्रामध्ये दर्जेदार बियांचे संकलन, संस्करण, चाचणी, प्रमाणीकरण व साठ्याची सोय उपलब्ध आहे. आजपर्यंत १८७५ हेक्टर बीज क्षेत्र निवडण्यात आले आहे. तर १४३४ हेक्टर बीज उत्पादन क्षेत्र स्थापित झाले आहे. एफडीसीएम अंतर्गत महाराष्ट्र फॉरेस्ट सीड सेंटर, नागपुरची ॲमेझॉनच्या www.amazon.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०१७ पासून प्रक्रिया केलेल्या साग बियाणांची ॲमेझॉन मार्फत ऑनलाईन विक्री सुरु करण्यात आली आहे. – सुधीर मुनगंटीवार

दरवर्षी रोपवनाची कामे हाती घेतात

एफडीसीएम लि. तर्फे दरवर्षी अंदाजे ४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर रोपवनाची कामे हाती घेण्यात येतात. त्यात अंदाजे २ हजार हेक्टर रोपवने सागाची असतात तर उर्वरित मिश्र रोपवने असतात. आतापर्यंत ५.३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रोपवनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात १.४९ लाख हेक्टर मौल्यवान साग रोपवनांचा समावेश आहे. साग रोपवनांचे आजचे बाजारमूल्य ३५०० कोटी रुपये आहे. अशा विविध उपक्रमांमधून भविष्यात देशातील सर्वाधिक लाभ मिळवणारी कंपनी म्हणून एफडीसीएमचे नाव घेतले जाईल असा विश्वास चंदनसिंग चंदेल यांनी व्यक्त केला आहे. एफडीसीएम कडून स्वत:च्या उपयोगासाठी तसेच शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रासाठी १ ते १.५ कोटी रोपांची दरवर्षी निर्मिती केली जाते.

 

First Published on: February 7, 2019 10:15 PM
Exit mobile version