मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मंगळवारी महाविकास आघाडी नेत्यांच्ये शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ८ मे २०२१ रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा व विश्लेषण करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन करणे व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक/सूचनात्मक अहवाल तयार करून तो शासनास ३१ मे २०२१ पर्यंत ही समिती देणार आहे.
या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार नि सचिव संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालायतील विधीज्ञ ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुगदरे तेसच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. वी. करपते हे या समितीस सहाय्य करणार आहेत.