मराठा आरक्षणाचं प्रमाण एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांहून जास्त होऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच, येत्या १७ मार्चपासून या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल, असं देखील यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, यावेळी सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांचं नाव आल्यामुळे न्यायालयात काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यावेळी न्यायालयाने राजकीय व्यक्तींची नावं न घेण्याबद्दल पक्षकारांना समज दिली. या प्रकरणी पुढील महिन्यात सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय दिला जाणार आहे.
Supreme Court says it will start from March 17 the final hearing of the petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/aZHNeJlDIz
— ANI (@ANI) February 5, 2020